नेपालमा विचित्रका राजनीतिक गतिविधिहरु हुनेक्रम जारी छ । जसमध्येमा हालै एकातिर रास्वपाको वर्तमान सरकार अन्य दलहरुसँग मिलेर अगाडि बढ्न पनि नसक्ने र राजीनामा दिएर मैदान खाली गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेको छभने अर्कातिर एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका दलहरुले आगामी तिहारपछि आन्दोलन गर्ने भनेका छन् । तर उनीहरुले कुनैपनि माग अगाडि सार्न सकेका छैनन् । जबकी आन्दोलनका लागि माग राखेर कम्तिमा सरकारलाई ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएर एक, दुई पटक छलफल गरेपछिमात्र आन्दोलनको कुरा हुन्छ । हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा रुपान्तरण भएको पूर्व माओवादी केन्द्रले त दुई महिले राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेर गत साताबाट नेताहरुलाई परिचालन गर्न समेत सुरु गरिसकेको छ । तर उसको उक्त अभियानमा वर्तमान सरकार विरुद्ध आन्दोलनको कुनै योजना देखिएको छैन । जसको ध्यान आगामी स्थानीय निर्वाचनमामात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ । आश्चर्य लाग्दो विषय त के छभने ०५२ सालको माघ २१ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले आफ्नो सहसंगठन संजमोमार्फत सरकार समक्ष पेशपरेका ४० सूत्रीय मागलाई समेत पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपाले बिर्सेको छ । डा. बाबुराम भट्टराईले कम्युनिष्ट पार्टी र राजनीति दुबै छाडेकाले उहाँको कुरै नगरौं । पछिल्लो समयमा उहाँहरुको दिनचर्या स्वदेशी र विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको निर्देशन मुताबिक परिचालन हुने मै केन्द्रित रहन थालेको स्पष्ट छ । उक्त ४० सूत्रीय मागपत्रमा सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिसहित सबै भेदभावपूर्ण सन्धिहरु खारेज गरिनुपर्छ । विनासकारी टनकपुर सन्धिलाई लुकाउन र नेपालको जलश्रोतमा भारतीय साम्राज्यवादी एकाधिकारलाई अनुमति दिने भएकाले एकीकृत महाकाली सन्धिलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । नेपाल र भारतबीचको खुला सीमानालाई नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।
भारतीय लाइसेन्स प्लेटभएका सबै सवारी साधनलाई नेपालबाट निषेध गर्नुपर्छ । गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गरिनुपर्छ । नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी दिनुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । स्वदेशमा विदेशी कामदार आवश्यक परेमा वर्क परमिट प्रणाली कड्याइका साथ लागू गरिनुपर्छ । नेपाली उद्योग, व्यवसाय र वित्तमा विदेशी पूँजीको आधिपत्य रोक्नुपर्छ । साम्राज्यवादी र औपनिवेशिक संस्कृतिको आक्रमणलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । अश्लिल हिन्दी चलचित्र, भिडियो र पत्रपत्रिकालाई तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । गैरसरकारी संस्था र आईएनजीओको नाममा औपनिवेशिक र साम्राज्यवादी तत्वहरुको आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ । सुरक्षा ऐनलगायत सबै दमनकारी नीतिहरु खारेज गरिनुपर्छ । गैर न्यायिकरुपमा पक्राउ गरिएकाहरुलाई तत्काल रिहा गरिनुपर्छ । सबै झुटा मुद्दाहरु तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । राज्य प्रायोजित आतंक तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्छ । बिचौलिया र दलाल पूँजीपतिहरुको सम्पत्ति जफतगरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । सबैका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । रोजगारीको व्यवस्था नहुन्जेल बेरोजगार भत्ता दिनुपर्छ । घरबार विहीनहरुको पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । गरिव किसानहरुलाई ऋण चुक्ताबाट छुट दिनुपर्छ । साना किसानले कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ । साना किसानका लागि ऋण उपलब्ध गराउन उपयुक्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । मल र बीउ सजिलै र सस्तो दरमा उपलब्ध हुनुपर्छ । कृषकहरुलाई उनीहरुको उत्पादनको उचित मूल्य र बजार उपलब्ध गराउनु पर्दछ । निःशुल्क र वैज्ञानिक स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सबैका लागि उपलब्ध हुनुपर्छ । शिक्षाको व्यावसायीकरण बन्दगर्नु पर्छ । सबै गाउँलेहरुलाई खानेपानी, सडक र बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्छ । भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी, घुसखोरी, बिचौलियाको प्रचलन आदिको अन्त्य गरिनुपर्छ लगायतका मागहरु समेटिएका थिए । आज पनि ति मागहरु सान्दर्भिक नै रहेका छन् । हाल देशमा ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार स्थापना गराइएको संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था रहेको छ । तर वर्तमान सरकारका मुख्यत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ०७२ को संविधानमा संशोधन पनि गर्न नसक्ने र त्यसअनुसार दलीय राजनीतिलाई अपनाएर अगाडि बढ्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेको देखिएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक अराजकता बढेको छ ।
बाहिरबाट हेर्दा झण्डै दुईतिहाइको निर्वाचित सरकार रहेको देखिएपनि भित्रभित्र विभिन्न खालका सरकारहरु रहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले भर्ना गरेका करिव दुईदर्जन सल्लाहकारलाई विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएकाले बालेन्द्रको भूमिगत सरकार छुट्टै रहेको देखिन्छ । जसले निर्वाचित सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत नीति निर्देशन गर्ने गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको गगन थापा समूहको छायाँ सरकार अलग्गै छ । त्यहाँ पनि मन्त्रालयको बाँडफाँड भएको देखिएको छ । त्यसैले हालको अवस्थामा केही नयाँ मागहरु थप्नुपनि उचित हुने देखिन्छ । हालका संसदवादी प्रतिपक्षी दलहरुले संसदप्रति पूर्ण उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरियोस्, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि निष्पक्ष छानबिन गरियोस्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले संसद्का बैठकमा नियमित उपस्थितभई सांसदले उठाएका प्रश्नको अनिवार्य जवाफ दिनुपर्ने प्रभावकारी नियम बनाइयोस्, राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदलाई जानकारी नदिई एकपक्षीयरुपमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरियोस्, प्रतिपक्षले उठाएका जनसरोकारका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट समयवद्ध जवाफ दिने स्पष्ट व्यवस्था गरियोस्, महँगी नियन्त्रण र जनजीविकामा राहत प्रदान गरियोस्, रोजगारी सिर्जना र युवा पलायन न्यूनीकरणका लागि ठोस् कार्यक्रम ल्याइयोस्, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकको आवास अधिकार सुरक्षित गरियोस्, नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षा गरियोस् तथा सरकारको कार्यसम्पादनको समयवद्ध समीक्षा र प्रतिपक्षसँग संवाद गरियोस्भन्ने लगायतका माग राख्दा बढी उपयुक्त हुने देखिएको छ । सरकारका मन्त्री, राजनीतिक पदाधिकारी, उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिमाथि उठेका भ्रष्टाचार, अनियमितता र स्वार्थको द्वन्दसम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष छानबिन आजको प्रमुख आवश्यकता नै भएको छ ।
त्यसैगरी महँगी नियन्त्रण र जनजीविकामा राहत प्रदान गर्ने कुराहरु पनि जल्दा बल्दा रहेका छन् । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमुखी नीति, कृषि आधुनिकीकरण, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन र निजी क्षेत्रको लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्ने कुराहरु पनि छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, संगठन खोल्ने अधिकार तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको सम्मान हुनुपर्ने कुरालाई पनि जोड दिनुपर्ने देखिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक मर्यादाका आधारमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिनुपर्ने अवस्था पनि छ । नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र नागरिकका मौलिक हकको संरक्षण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्वभन्ने कुरा पनि वर्तमान सरकारलाई राम्रैसँग सम्झाउनुपर्ने देखिएको छ । जनताले सरकारलाई दिएको जनादेश निरंकुशता वा एकपक्षीय निर्णयका लागि नभई सुशासन, विकास, समृद्धि र जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि होभन्ने कुरा पनि बारम्बार संझाउनुपर्ने अवस्था छ । वर्तमान सरकारका कामकारबाही, निर्णय प्रक्रिया, संसदीय उत्तरदायित्व तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उठेका प्रश्नलाई ध्यानमा राख्दै प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारको निरन्तर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हुनुपर्दछ । अन्यथा प्रतिपक्षको आन्दोलनको पनि कुनै औचित्य रहँदैनभने हालकोजस्तो रबैयाले सरकार पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । देशलाई सधै अनिर्णयको बन्दी बनाउनु पनि किमार्थ राम्रो कुरा होइन । यसतर्फ यथासमयमै सबैको ध्यान जाओस् ।