२०७० असार १६ गते, आईतवार

काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी यूनियनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीवीच रहेको विभेद अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । यूनियनले पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्यालय कर्मचारीको सेवा, शर्त उल्लेख भएको अध्यादेश प्रमाणित गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा असार १६ गते शान्तिबाटीकाबाट र्यालीसहित १० बजेदेखि मन्त्रिपरिषद अध्यक्षको निवास बालुवाटार घेराउ गर्न, असार १७ गते पनि र्यालीसहित १० बजेदेखि दुइ घण्टा सिंहदरवार घेराउ गर्न त्यसैगरि असार १८, १९ र २० गते शान्तिबाटिकामा विहान ९ बजेदेखि ६ बजेसम्म ९ घण्टा निरन्तर अनसन बस्ने रहेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा यूनियनका महासचिव कमलप्रसाद खतिवडाले आफूहरूको माग पुरा नगरिए त्यसपछि विद्यालयको अध्ययन अध्यापन कार्य नै ठप्प पार्ने गरी आन्दोलनका नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकलाई पेन्सन, औषधि उपचार, विदालगायतका सेवा सुविधा भएपनि कर्मचारीहरूलाई त्यो सुविधा छैन भने तलबमा समेत ठूलो विभेद छ । पत्रकार सम्मेलनमा दिईएको जानकारी अनुसार २०६७ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्न ६ महिना भित्र र्सर्भिस ल बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएपनि सरकारले नयाँ शिक्षा ऐनले त्यसलाई संबोधन गर्न बताए पनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐनमा संशोधन हुन सकेको छैन ।