विचार

भूकम्प पिडितहरुसग सुख-दुख साट्दा – हस्तबहादुर केसी

नेपाल भूकम्पिय दृस्टिकोणले जोखिम राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ र नेपालमा विसं १९९० सालमा सबैभन्दा ठूलो भूकम्प आएको थियो र त्यस भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकालाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएका कारण त्यो भूकम्पले काठमाडौँ उपत्यकामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो र वीचवीचमा नेपालमा अन्य साना ठूला भूकम्पहरू नआएका भने होईनन् तर त्यति ठूलो विनासचाहिँ पु¥याएको थिएन र नेपाली जनताको जीवनकालमा […]

२०७२ असार ५ गते, शनिबार

सर्वाेच्चकाे तुक विनाकाे नेतागिरी – भरत दाहाल

सर्वाेच्चकाे नाममा १६ बुँदेका विरूद्धमा जारी भएकाे अादेशलार्इ नेपालकाे संक्रमणकाे याेजनासंग जाेडेर हेर्नु उचित हुन्छ । रूपमा हेर्दा दलहरूकाे स्वेच्छाचारीताकाे विरूद्धमा भएकाे निर्णय जस्ताे लाग्छ याे तर यथार्थता यस्ताे देखिंदैन। दलहरूकाे सहमति र सर्वाेच्चकाे निर्णयमध्ये कुनै एकलार्इ संवैधानिक ठान्नु गलत हुन्छ। दलका नाममा ४ वटा दलले दर्जनाैं पटक अन्तरिम संविधान संसाेधन गर्न गरेकाे सहमतिलार्इ सर्वाेच्चले […]

२०७२ असार ५ गते, शनिबार

‘राष्ट्रिय सरकार’ भित्रको अराष्ट्रिय चाल – भरत दाहाल

भूकम्पपछि आमनेपालीहरुको ध्यान कुत्सित राजनीतिबाट राहत र नयाँ निर्माणको दिशामा केन्द्रीत भएपछि अत्तालिएका देशी–विदेशी अबाञ्छित तत्वहरुले जनमानस आपूmतिर फर्काएर राहत र निर्माणको कामलाई ओझेल बनाउन नानाथरीका वितण्डा मचाईरहेका छन् । सुरुमा ‘पुनर्निर्माण’का लागि भनि उठाईएको कथित राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नारा विदेशीहरुको हरियो बत्तिको चमक अनुसार अँध्यारा कोठाहरुमा विभिन्न कुतर्क गर्दै ‘संविधान निर्माण’ गर्नका लागि ‘सरकारको […]

२०७२ जेष्ठ २३ गते, शनिबार

साबधान , राहतमा र्याल चुहाउनेहरु – राजेन्द्र चिमौरिया

गत वैशाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्पले अहिलेसम्म करिब नौ हजारको ज्यान लिइसकेको पुष्टि भएको छ भने हजारौं नेपाली घाइते र घरबारविहिन हुन पुगेका छन् । भूकम्प पीडितलाई राज्यले समयमा उद्दार र राहत पु¥याउन नसकेको यथार्थता सबै सामु छर्लङ्गै छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई समयमै उचित राहत पु¥याउने भाषण जति ठोकेपनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको देखिँदैन […]

२०७२ जेष्ठ २३ गते, शनिबार

सहमतिको बासी फुर्का जोडेर सत्ताको हानथाप ? भरत दाहाल

भूकम्पले जनतामा सिर्जना गरेको चित्कार सुस्त हुँदै जाने क्रमसँगै यसको बहानामा फेरि ‘राष्ट्रिय’ वा ‘सहमति’को बासी फुर्का जोडेर सत्ताको हानथाप सुरु भएको छ । विभिन्न बाह्य शक्तिकेन्द्रको रणनीतिसँग जोडिएर नेतागिरि गर्दै आएका सबैखाले तत्वको ‘सहमति’ शब्दको व्याख्या यस्तो छ– जसमा एउटाले अर्काको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई स्विकार गर्दैन । सबैको तर्क छ– आफ्नो प्रस्ताव माने मात्र […]

२०७२ जेष्ठ १७ गते, आईतवार

गणतन्त्रप्रति घृणा नजगाउ – राजेन्द्र चिमौरिया

१० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतापछि भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले देशमा विद्यमान राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको सात वर्ष बिते पनि हालसम्म शान्ति र संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन । देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न एकजुट भएका दल […]

२०७२ जेष्ठ १६ गते, शनिबार

गणतन्त्रको सात वर्ष : के पाए जनताले ? – सिर्जना तिम्सिना

१० वर्ष लामो माओवादी जनयुद्ध र तात्कालीन सात राजनीतिक दलको सहभागीतामा ६२–६३ सालमा एक भएको जनआन्दोलनले अन्ततः गणतन्त्र त ल्यायो । तर, यो व्यवहारमा भन्दा बढी सिद्धान्तमा मात्रै सावित भएका छन् । जनताको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा खास कुनै वदलाव आएन । यस बीचमा भ्रष्टाचार, सामाजिक असुरक्षा र दलीय खिचातानी व्यापक मात्र भएन व्पापक मात्रामा […]

२०७२ जेष्ठ १६ गते, शनिबार

प्राकृतिक विपद : त्रास, बास र आश – कृष्ण अधिकारी

वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प आएपछि भाग्य र कर्म अनिदैव र भविष्यको चर्चा बढी भए । प्रकृतिको गर्भमा हुने उथलपुथलले आउने भूकम्पलाई दैविक विपत्ति पनि भनियो । कसले के भने कसले के भने ? ज्योतिषदेखि भूगर्भविद्हरुसम्मको हवाला दिएर जनतालाई त्रस्त पार्ने काम भयो । के कसैले भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न सक्छ ? कसले कति क्षमताको कहिले […]

२०७२ जेष्ठ ९ गते, शनिबार

विपदमा परेकाले बेवास्ता सहन नपरोस् – राजेन्द्र चिमौरिया

विनाशकारी भूकम्प गएको लगभग महिना दिन पुग्यो । सरकारले एक लाख ५९ हजार क्विन्टल चामल, चिनी नौ सय ६५ क्विन्टल, नुन १३ सय क्विन्टल, चिउरा ५७ सय क्विन्टल राहत स्वरुप वितरण गरेको जनाएको छ, तर भूकम्प पीडित राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । भूकम्प पीडितले सरकारी राहत नपाएको सरकारसँग गुनासो गरिरहे पनि सरकारले भूकम्प पीडित […]

२०७२ जेष्ठ ९ गते, शनिबार

नयाँ नीतिको आवश्यकता – भरत दाहाल

भू–कम्पबाट भएको क्षतिको नयाँ निर्माण (पुनर्निर्माण ?) गर्ने प्रश्नलाई आड बनाएर सत्ता राजनीतिका दाउपेचहरु सुरु भएका छन् । कतिपयका लागि सत्ता हत्याउने, कतिपयका लागि वार्गेनिङको पहुँच बलियो बनाउने र कतिपयका लागि आपू संबद्ध शक्तिकेन्द्रहरुको प्रभाव विस्तारको पृष्ठभूमी बनाउने अवसरका रुपमा कथित पुनर्निर्माणबारे बद्नियतपूर्ण सुनियोजित विचारहरु सार्वजनिक गरिन थालेका छन् । यस्ता विचारहरुले नयाँ निर्माणसम्बन्धी अवधारणा […]

२०७२ जेष्ठ ९ गते, शनिबार