पहिलो संविधान सभा निर्रथक विघटन भए पश्चात पनि संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरु वीच सहमतीको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थालाई कुठाराघात गर्दै ४ दलिय सिण्डिकेटकोे आधारमा ११ वँदे सहमतीको दस्तावेज मार्फ अन्तरिम संविधान ०६३ लाई असंवैधानिक तवरमा निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीले संशोधन गरीएको छ । विभिन्न चरणको आन्दोलन पश्चातको उपलव्धि शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था […]

कुनै पनि वस्तु वा घट्नाक्रमलाई हेर्ने दुइ विश्व दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण हो । एकको दुइमा विभाजन र प्रतिपक्षको अस्तित्वको द्वन्द्वात्मक मान्यता नै कुनै पनि वस्तुको वा पदार्थको विकासको मूलभूत सारतत्व हो । यसको अर्थ कुनै पनि वस्तुमा अन्तरनिहित दुइ भिन्न तर विपरीत तत्वहरूको एकत्व वा एकता र त्यसपछिको संर्घष्ा नै त्यो वस्तु वा पदार्थको विकासको […]

१८४८ मा मार्क्स र एङ्गेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्र जारी गर्दै विश्व समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने वैज्ञानिक भविष्यवाणी गरे । यद्यपि त्यतिखेर द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दर्शन र राजनैतिक अर्थशास्त्रको विकास ठोस र मर्ूत रुपमा भएको थिएन । वर्ग संर्घष्ाको माध्यमद्वारा एउटा सचेत क्रान्तिको सञ्चालन मार्फ र्सवाहारा वर्गले बलपुर्बक राज्य सत्ता प्राप्त गर्दै उसको अधिनायकत्वमा विकास भएको राज्यसत्ता आखिरमा […]

सरकार र चार दलीय राजनीतिक संयन्त्र यतिबेला जसरी भए पनि मंसिर ४ मा निर्वाचन गर्ने रट लगाइरहेका छन् । नेकपा-माओवादीसहितको ३३ दलीय मोर्चा र अन्य राजनीतिक दलहरू यथावस्थामा चुनाव हुन नसक्ने र देशको वर्तमान राजनीतिक संकटबाट पार पाउन गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सरकार र चार दल जुनसुकै हालतमा मंसिर ४ मै निर्वाचन गर्ने […]

चार दलीय सिण्डिकेटले नेकपा माओवादी नेतृत्व गरेको ३३ दलीय मोर्चाको माग अनुसार आयोजना हुन गइरहेको गोलमेचसभा आयोजना गर्ने सम्बन्धि वार्ता एकाएक भाँडेर भागेपछि अब यही ३३ दलीय मोर्चालाई संयुक्त मोर्चाको रूपमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गर्न जरुरी छ । नेपाली क्रान्ति सम्पन्न भएकै छैन । नेपाली क्रान्तिका कार्यभारहरू पूरा गर्ने काम बाँकी छै छ । […]

सन् २०१२ मा भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विश्वका १४७ मुलुकमा गरेको र्सभेक्षण तथ्यांकमा नेपाल १३९ औं स्थानमा रहेको छ । विश्वमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक मध्ये नेपाल लगातार जसो अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ । फरेन पोलिसी नामक अमेरिकी संस्थाले र्सार्वजनिक गरेको २०१३ को तथ्यांकमा विफल राष्ट्रको सूचकांकमा नेपाल ३० औं स्थानमा […]

संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरू वीच सहमती हुन पर्ने व्यवस्था भएपनि सड०क्रमण कालिन अवस्था लम्व्याउँदै असहज परिस्थितिको सृजना गर्दै त्यही अवसरलाई फाईदा उठाउँदै चार दलले स्वघोषित प्रमुखको उपाधि ग्रहण गरी विदेशी शक्तिको आर्शिवाद लिई अधिनायकवाद तथा निरंकुश भई सिण्डिकेट शासन खडा गरेका छन् । सिमित व्यक्तिहरूको मिलोमतोमा कोठे ११ वुँदे सहमती […]

विषय प्रवेश : हाम्रो देश नेपाल क्रमिक रुपले अर्धऔपनिवेशिक हुदै नवऔपनिवेशिक अवस्थामा आई पुगेको छ । त्यसै गरी अर्धसामन्ती सामाजिक र राजनैतिक संरचना अहिले सम्म कायमै रहेको छ । २४० वर्षदेखि हिन्दु धर्मसापेक्ष एकात्मक सामन्ती ब्राह्मणवादी राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था रहँदै आयो, जस्को परिणाम देशमा विद्यमान वर्ग, जाति, आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, दलित, मुस्लिमलगायतका पिछडिएका उत्पीडित […]

राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतीको वैधानिक व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गर्दै तथा वैद्य समुह अशोक र्राई तथा मधेशी जनअधिकार फोरमलाई ललाई फकार्इ ११ वुँदे सहमती तथा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फूकाउ आदेश मार्फ वहालवाला प्रधान न्यायाधीश सरकारले गर्ने दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न खोजीएको देखिन्छ , तर वास्तविकतामा यो संबिधान सभा सम्पन्न हुन सक्नेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै […]

अन्ततः नेकपा-माओवादीले नेतृत्व गरेका ३३ दलीय मोर्चा र चारदलीय सिन्डिकेट गोलमेच सभाको आयोजना गर्ने विषयमा सहमत भएका छन् । यसले राष्ट्रिय निकास त दिन्छ कि दिँदैन । त्यो त हेन बाँकी छ तर नेकपा-माओवादीले राष्ट्रिय संकट समाधानको निम्तिअगाडि सार्दै आएको गोलमेचसभा राष्ट्रिय ऐजेन्डा बन्न पुगेको छ । यहाँ माओवादी शब्दले नेकपा-माओवादी भन्ने बुझ्नु पर्ने छ […]