दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनको मिति जतिजति नजिकिँदैछ, अन्योलता पनि त्यति नै बढ्दै गएको छ । चार दलको राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको सरकार र उसले गराउन लागेको निर्वाचन वर्तमान संकटको निकास नभई झन् संकटको कारक बन्ने भन्दै नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलहरुले निर्वाचन बहिष्कारको नीति अँगालेका छन् । १० वर्षो जनयुद्धको मुख्य शक्ति नेकपा-माओवादीलाई बाहिर राखेर गर्न लागेको यस निर्वाचनले […]

जनताको शान्ति र सम्वृद्धिको चाहनाले ल्याएको ०४७को संविधान र ०६३ ०६४ पश्चात संविधान सभामा उत्साहित भएर मतदान गरी जनप्रतिनिधि चुनिएता पनि राजनीतिक दलका नेताहरु नै विदेशीका दलाल भएका तथ्य घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आईरहेको छ । ०४६ को आन्दोलन पश्चात नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोईरालाको सत्तामा वर्चश्व रहेको थियो भने गिरिजाको उत्तर्रार्धमा आतङ्ककारी घोषित प्रचण्डलाई […]

भोट माग्नेहरु, तिम्रो घोषणापत्रमा कालापानी, सुस्तादेखि मानेभञ्ज्याङसम्मको भारत अतिक्रमित भूमि नेपालको हो भनी लेखिएको हुन्छ कि हुँदैन ?, देश लुटेरा अपराधीहरुको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण र त्यस्तामाथि कारवाहिको प्रतिबद्धता हुन्छ कि हुँदैन -, देशलाई लुटेर जोडिएको तिमी त्रि्रा आसेपासेहरुको जायजेथाको स्वेतपत्र जारी गर्ने बाचा हुन्छ कि हुँदैन ?, सन् १९५० लगायतका अपमानजनक सन्धिसम्झौताहरुको खारेजीको विषय पर्छ कि […]

नेकपा-माओवादीलगायतका ३३ दलले असहमति जाहेर गर्दागर्दै चार दलको इशारामा सरकारले निर्वाचनको कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनमा देशकै मुख्य राजनीतिक दल नेकपा-माओवादीसहितका ३३ दल सहभागी नहुनुले यस निर्वाचनले संकटको निकास दिन नसक्ने चर्चा यतिबेला आमजनमानसमा चलिरहेको छ । देशको आमूल परिवर्तनको चाहना राखी १० वर्षो जनयुद्ध लडेको नेकपा-माओवादीलाई […]

मुलुकको र्सार्वभौमसत्ता क्षेत्रीय अखण्डता अक्षुण्ण राख्नको निम्ति राजनीतिक वृत्तमा अनेकन बहस हुने गरेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राष्ट्रियताको बहस पनि सँगसँगै उजागर हुने गर्दछ । १०४ बर्षो निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्य गरेर विक्रम संबत २००७ सालमा स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हुँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लागू गरेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, विक्रम संबत २०३६ सालमा […]

असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक विधि अपनाई ४ दलले मात्र ११ वुँदे सहमतीमा २५ वुँदे वाधा अडकाउ फुकाउ आदेश मार्फ शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त विपरित वाहालवाला प्रधान न्यायाधिशलाई सरकार हस्तान्तरण गर्न सहमत हुनु तथा विदेशी शक्तिको दवावमा वाध्य भएको स्वीकारोक्तिले देशको र्सार्वभौम तथा स्वाधिनतामाथि खतराको अनुभव गरिएको छ । अधिनायकवाद तथा निरंकुश शैलीले प्रतिपक्ष लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूलाई नियोजित […]

मंसिर ४ गतेको चुनावी हौवा र त्यससंग जोडिएर आएको सेना परिचालनको विषय अहिलेको राजनीतिभित्र र्सवाधिक चर्चित प्रसंग हो । निर्वाचनमा पहिलो पटक सेना परिचालन हुन थालेको भनिएको यो प्रकरण सेनाको आकांक्षा हो वा दलहरुको योजना हो वा संक्रमणकालको अनिवार्य परिणाम – यी प्रश्नहरुमाथि फरक फरक प्रकारका दृष्टिकोणहरुबाट बहसहरु हुन थालेका छन् । ध्यान दिनुपर्ने पहिलो […]