महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को मंसिरमा वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति १४ महिनायताकै उच्च पुगेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ मंसिर महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को मंसिरमा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.९५ प्रतिशत रहेको थियो । २०८० असोजमा ७.५० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति त्यसयता लगातार ६ प्रतिशतभन्दा तल रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार महंगी दर बढ्दै जाँदा खाद्य तथा पेयपदार्थको समूहको मुद्रास्फीति दोहोरो अंकनजिक पुगेको र मंसिरमा उक्त समूहको वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ९.९९ प्रतिशत रहेको छ ।
देशको आर्थिकमात्र होइन राजनीतिक, सामाजिकलगायत हरेक क्षेत्र दिनप्रतिदिन संकटग्रस्त बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारीले अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावाद र दलगत स्वार्थले सीमा नाघेको छ । प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा एकादेशको कहानी भएको छ । सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । सरकारका तीनवटै अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच बेमेल बढ्नुका साथै प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । संवैधानिक अंगहरुले स्वतन्त्र रुपले कार्य गर्न पाएका छैनन् । जता हे¥यो त्यतै भद्रगोलको स्थिति छ । यो सबै हुनुमा कुनै व्यक्ति विशेषको दोष नभएर समग्र व्यवस्थाकै दोष भएको तथ्य जगजाहेर छ ।
संसद्वादी दलहरुको सत्ताको छिनाझम्टीका कारण सरकार सर्वत्र असफल भएको छ । यसले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटको कारक कुनै दल र व्यक्ति विशेष नभएर संसदीय व्यवस्था नै हो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो व्यवस्था रहुञ्जेल संसदमा बहुमतको खेल चलिरहन्छ, जसका कारण देश र जनता संसदवादी दल र तीनका नेताहरुको शिकार भइरहन्छन् । त्यसकारण देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान र जनतालाई समृद्ध बनाउन संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नैपर्ने भएको छ । यसतर्फ देशका तमाम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी दल र नेताहरुले ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । अन्यथा स्थिति झन् विकराल बन्ने निश्चित छ, चेतना भया ।