२०७७ फागुन २१ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीन बुँदे सहमति सरकारले अहिलेसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेको छैन । नेकपाले उक्त सहमतिको अक्षरशः पालना गरेपनि सरकारले पालना गरेका छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका दर्जनभन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता जेलमा छन् भने दर्जनौले भूmठा मुद्दा खेपिरहेका छन् । यसैक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट युवा संगठन नेपालले युवा संगठन नेपालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यन्वयनमा सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै दबाबस्वरुप माघ ५ गतेदेखि ८ गतेसम्म देशव्यापीरुपमा हजारौ नागरिकको हस्ताक्षर संकलन गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको छ । सो संगठन नेपालले बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला प्रशासन कार्यलयलगायत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् संकलन गरिएको हजारौ नागरिक हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको हो । युवा संगठन नेपालले देशव्यापीरुपमा हजारौ नागरिक हस्ताक्षरसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा नेकपाका नेताकार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका भूmठ्ठा मुद्दाहरु खारेज, नेकपा र राज्यबीच भएको ३ बुँदे सहमति कार्यान्वयन र राजनैतिक आस्थाका बन्दी रिहाईको माग समेटिएको छ ।
स्मरणीय छ, सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति भएको झन्डै चार बर्ष पुग्न लागेको छ । २०७७ फागुन २१ गते दिनको २ बजे विशेष समारोह गरी सार्वजनिक गरिएको उक्त सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी लगायत विषयहरु रहेको थियो । यो सहमति नेकपाले अक्षरशः पालना गरिराखेको छ भने सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धबाहेक अन्य बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । जसका कारण अहिले पनि नेकपाका कयौँ नेता, कार्यकर्ताहरु जेल र हिरासतमा छन् । सरकारले यस्तो हर्कत गर्दा समेत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी धैर्यवान हुँदै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिरहेको छ । तर सरकारले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । जुन देश र जनताको लागि ज्यादै दुखद र निन्दनीय कार्य हो । सरकारको यस्तो हर्कतले नेकपाको धैर्यताको बाध फुट्न सक्छ ।
तसर्थः सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको धैर्यता र पटक–पटकको आग्रहलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । नेकपालाई सहमतिको नाममा सिध्याउने देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी र दलालको चङ्गुलमा सरकार फस्नु हुँदैन । साथै तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै देश र जनतालाई अग्रगमनतर्फ डो¥याउने नेकपाको महान् लक्ष्यमा देशका तमाम प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, राष्ट्रवादी, क्रान्तिकारी दल र नेतालगायत सरकारसमेत सामेल हुनुपर्छ । देश र जनतालाई वर्तमान राजनीतिक संकटबाट मुक्त पार्न योबाहेक अर्को विकल्प छैन । अन्यथा, देश र जनताको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने मात्र होइन, संसदवादी दल र नेताहरुको अस्तित्वसमेत नामेट हुने निश्चित छ, चेतना भया ।