सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक खारेज गर

२०८१ माघ २० गते, आईतवार

सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने भन्दै  ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ  ।  प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने  पाँचवटा शर्तहरू राख्ने प्रस्ताव छ ।

१.कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने कार्य नगर्ने,

स्पष्टीकरणः ‘हेट स्पीच’ भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदाय विरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोष्ट, ट्याग ह्यासट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनु पर्छ ।

२. मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार नगर्ने,

३. प्रचलित कानूनले निषेध गरेका बस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार नगर्ने,

४. प्रचलित कानूनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा सेयर नगर्ने,

५. अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्याउने विषयवस्तु प्रसार नगर्ने ।

यी पाँचवटा शर्तहरूविपरीत सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न हुँदैन । अन्यथा, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

‘उपदफा (२) विपरीत कार्य गर्ने (सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नु पर्ने पाँच वटा शर्त पालना नगर्ने) सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई विभाग (नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभाग) ले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ दफा १६ को उपदफा ३ मा छ ।

अर्थात, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेकै कारण कुनै प्रयोगकर्ता पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानामा पर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

 उक्त सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको छ, जुन संविधानको भावनाविपरीत छ । किनकी संविधानको धारा १७ ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । धारा १७ (२) (क) मा प्रत्येक नागरिकलाई ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुने’ उल्लेख छ । तर, सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै विचार अभिव्यक्त गरेकै आधारमा फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ  भने सामाजिक सञ्जालको दर्ता र प्रयोगकर्ताका शर्तसमेत पालना भए÷नभएको हेर्ने अधिकार नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, विधेयकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउन सक्ने, सम्प्रेषित सामग्री हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा १३ मा छ । जसअनुसार कानुनविपरीतका विषयवस्तु प्लाटफर्मबाट प्रसार भएको भन्ने जानकारी, गूनासो वा उजुरीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि हेर्ने विभागले जाँचबुझ गर्नेछ ।विभागले जाँचबुझ गर्दा विषयवस्तु हटाउनुपर्ने देखेमा सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी प्लाटफर्मबाट अस्थायी वा स्थायी रूपमा वा आशिंक वा पूर्ण रूपमा हटाउन निर्देशन दिन सक्छ । ‘… निर्देशन प्राप्त भएमा अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा सम्पर्क विन्दुले त्यस्तो विषयवस्तु तत्काल हटाउनु पर्नेछ’ दफा १३ को उपदफा ३ मा छ । निर्देशन अटेर गरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पटकै पिच्छे पाँच लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार हुने कार्यकोे मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ । ‘यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ मा समावेश भएको मानिनेछ’ दफा ३२ मा छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कसैले यस ऐन विपरीतको कसूर हुने कार्य गरेमा त्यस्तो कार्यबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र उजुर गर्नु पर्ने हदम्याद प्रस्तावित छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट सिर्जना भएको विद्युतीय वा अन्य कुनै स्वरूपमा रहेको कुनै सूचना वा तथ्यांक कसूर मानिने मुद्दाको कारबाहीमा प्रमाणको रूपमा ग्राह्य हुनेछ । यससम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा चल्छ ।

यी सबै तथ्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी  विधेयक सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने नभई नागरिकको बोल्न पाउने संवैधानिक हक नियन्त्रण गर्ने तर्फ उन्मुख छ भन्ने  प्रमाणित गर्दछ । सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श र छलफलसमेत नगरी सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत  आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएको छ।  जुन आफैमा लज्जाजनक , घृणित र जनविरोधी कार्य हो  ।  जसको  अहिले  चौतर्फीरुपमा बिरोध भइ रहेको छ।  १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनवाट संबिधान प्रदत्त जनाधिकारमाथि अंकुश लगाउनु खोज्नु सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण र  तानाशाही कदम हो ।    तसर्थ  ः सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’  तत्काल खारेज गर्नुको बिकल्प छैन ।  अन्यथा सरकारको तानाशाही प्रवृतिबिरुद्ध जनआक्रोश  बढ्ने र त्यहि जनआक्रोशवाट सरकार खरानी बन्ने    निश्चित छ, चेतना भया  ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]