सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे अनु?प निर्वाचन कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यही क्रममा निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलह?ले चुनाबी अभियानलाई तिब्र पारेका छन् । तर, कतिपय राजनीतिक दल र शक्ति फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनले वर्तमान राजनीतिक संकटको हाल गर्न नसक्ने भन्दै निर्वाचन वि?द्ध खडा भएका छन् । सरकारले निर्वाचनको विरोध गरेकै आधारमा केही व्यक्ति पक्राउ गरेको छ , जुन निन्दनीय छ । सरकारले संबिधान प्रद्दत्त नागरिकको अधिकारमाथि अंकुश लगाउन मिल्दैन । यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्छ । तर निर्वाचन बिथोल्ने कार्य भने कसैले गर्नु हुँदैन ।

आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिएसंगै अशान्ति, महंगी र कालोबजारी बढ्दै गएको छ । एकातिर निर्वाचनको मुखमा व्यापारीले सामान लुकाएर महंगी र कालोबजारी बढाएका छन् भने अर्कोतिर विभिन्न अपराधीक समुहह? सक्रिय भएको देखिन्छ । गत भदौ २३ र २४ गते भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित भएको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अझैसम्म निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकेको छैन् । सरकारले एकातिर जेन–जी विद्रोहको बेला प्रहरीको लुटिएका अत्याधुनिक हतियार र जेलबाट भागेका सयौं अपराधीलाई अहिलेसम्म पूर्ण?पमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन भने अर्कोतिर यही मौका परेर विभिन्न लुट धन्दामा लागेका समुहह? सक्रिय भइरहेका छन् ।

सरकारले निवाचनको निम्ति वातावरण बनाएको दावी गरे पनि जेन–जी आन्दोलनपछि फरार रहेका चार हजार कैदी कहाँ छन् भन्ने अझै टुंगो लगाउन सकेको छैन । लागुऔषध कारोवारी, सुन तस्करी, कर्तव्य ज्यान मुद्धामा अपराधी, संगठित अपराधी तथा सुटरह?लाई अहिलेसम्म पूर्ण?पमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन भने जेन–जीको न्यूनतम मागको समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन् । यतिबेला जेन–जीको आन्दोलन हाइज्याक भएको छ, पश्च्यगामी शक्तिह? पुनः सल्बलाउन थालेका छन् । निर्वाचनको मुखमा देशको राजनीति पुनः तरंगित हुन थालेको छ । जसले निकट भविष्यमा देश र जनताको लागि ठूलो अनिष्ट हुने संकेत गरिरहेको छ । यही अवस्था रहे अझै पनि निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

यतिबेला भ्रष्टचार अन्त्य र सुशासनको मागसहित गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोह अग्रगमनभन्दा पनि पश्चगमनतिर गएर टुंगिने खतरा बढी रहेको छ । जेन–जीले उठाएको भ्रष्टाचारवि?द्ध र सुशासन कायमको प्रश्न अलपत्र परेको छ । जसका कारण जेन–जीको आन्दोलनको उपलब्धि सुन्य हुने देखिएको छ । जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार वि?द्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै बन्द हुन् पुगेको छ । तर पनि देशको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न लागिएको छ । आशा एबम् बिश्वास गरौँ आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले देश र जनताको बिग्रदो अवस्थालाई सहि मार्गमा ल्याउने छ । तसर्थः आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बाधा र अवरोध गर्ने कार्य र देश जनतालाई थप मार पर्ने कार्य कोही कसैले नगरौँ । आजको आवश्यकता, समयको माग र जनताको चाहना यही छ, सबैले गम्भीर भएर सोचौँ ।