यतिबेला प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ । गत फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमार्फत जनताले पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई राजनीतिको मुलधारबाट अलग्याई दिएका छन् भने नयाँ राजनीतिक दल र नेतालाई झन्डै दुई तिहाई मत दिएर देशको राजनीतिक कार्यभार सुम्पिएका छन् । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दल र नेताहरु आफ्नो स्वार्थको लागि आ–आफ्नै तालमा राजनीतिक डम्फु बजाउन तल्लिन रहेका कारण लज्जाजनक हार व्यहोर्न बाध्य भए भने नयाँ राजनीतिक दल र नेताले नसोचेको उपलब्धि हासिल गरे ।

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको नतिजालाई मध्यनजर गर्दै अब बन्ने सरकारले जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पर्ने छ । अब बन्ने सरकारले यही शासन प्रणाली, यही संविधान र यही संघीय संसदबाट देश र जनताको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्नु र ठान्नु दिवास्वप्ना बाहेक केही हुन सक्दैन । जेन–जीको आन्दोलनले वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनाताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको दश वर्षमा कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो दश वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भए । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने, नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहे । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ । यही पीडाको बिस्फोट स्वरुप जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको हो ।

त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि जेन–जी विद्रोहका प्रस्तावहरुलाई नयाँ सहमतिमा उठाउँदै कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले वर्तमान संविधान संशोधन गरी अग्राअधिकार सहितको समाजवादी संघीयता, पूर्ण समानुपातिक र समावेसी राज्य पुनर्संरचना गर्नु पर्छ र संविधानमा नयाँ शासकीय स्वरुप सुनिश्चित गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था लागू गर्नु पर्छ । साथै जेन–जीको माग बमोजिम राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु खारेज र पुनरावलोकन गर्दै भ्रष्टाचारीहरुलाई सर्वस्व हरणसहित जन्मकैदको व्यवस्था गर्नु पर्छ । जनताले यही अपेक्षा सहित नयाँ राजनीतिक दल र नेतालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् । अब बन्ने सरकारले जनताका यी आवाजको नजरअन्दाज गरे नयाँ राजनीतिक दल र नेताको हाल पनि पुराना राजनीतिक दल र नेताको जस्तै हुने र देशमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित छ ।