भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्न लागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भारतको समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)का अनुसार करिव ६ वर्षको अन्तरालपछि उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । रिपोर्टअनुसार उत्तराखण्डका जिल्ला अधिकारी आशिष भटगाईंलाई उद्धृत गर्दै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापार सत्रका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ । भारत र चीनबीच सन् २०१५ मा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति हुँदा नेपाल सरकारले विरोध जनाउदा चीन सरकारले नेपालको दाबीअनुसार प्रामाणिक कागजात भए सो सहमति पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सकिने बताएको थियो भने २०७७ जेठमा नेपालको प्रतिनिधिसभा (संसद्) ले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भञ्ज्याङसहित भू–भाग समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भू–भाग प्रयोग गर्ने सहमति गर्दा नेपालसँग सहकार्य नगरी भएको चीन–भारतबीचको सहमतिले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता अतिक्रमण पुग्ने देखिन्छ ।

स्मरणीय छ, भारतले विगत देखिनै नेपाललाई दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध–तटबन्ध निर्माणका काम धमाधम अघि बढाइरहेको तथ्य सर्वबिदितै छ । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा नेपाली भू–भागलाई थप असर पुग्ने गरी बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण कार्य गर्नुले उसको नेपालप्रतिको हेपाहा दृष्टिकोण उजागर गर्दछ । भारतले सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार नदी–खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सिर्जित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न नपाउने र नदी–खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा ८–८ किमी क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान छ । ‘हेलसिन्की रुल्स अन द युजेज अफ द वाटर्स अफ इन्टरनेसनल रिभर्स १९६६’ को दफा २९ मा नदीको बहावमा फेरबदल गरेर सीमामा कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । तर, भारतले यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमको खिल्ली उडाउँदै सीमावर्ती क्षेत्रमा अनधिकृत भौतिक संरचना बनाउँदै आएको छ ।

भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खासगरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले सास्ती बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाल सरकारबाट पनि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुनसकेको छैन । नेपाल पक्षबाट बेलाबेला भएका कूटनीतिक पत्राचार र ध्यानाकर्षणको पनि भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । नेपालको २६ जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । नेपाल भारतबीच एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर सीमारेखा छ । त्यसमध्ये २३ जिल्लामा सीमा विवाद छ भने नेपाल–भारत सीमारेखाको ७१ स्थानमा अतिक्रमण, मिचान गरेको छ । यस्तो विवादित क्षेत्रफल ७९ हजार ६ सय ४२ हेक्टर रहेको आँकडा छ । यीमध्ये कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा ३६ हजार, नवलपरासीको सुस्तामा १४ हजार र अन्य जिल्लामा ९ हजार हेक्टर जमिन भारतीय पक्षबाट अतिक्रमित भएको छ ।

भारतले बिगतदेखि नै नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र भौगोलिक क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपालको राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू आफ्नो पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि भारतको गुलाम बन्ने गरेकाले नै भारतको मनोबल बढ्दै गएको हो ।

तसर्थः देशको अस्तित्व रक्षाको निम्ति सरकार, देशका तमाम राजनीतिक दल र नेताहरू भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध एकजुट भएर लाग्नु अनिवार्य भएको छ भने आमस्वाभिमानी जनताले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ । साथै सरकारले भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध कुटनीतिक तवरले पटक–पटक समाधान खोजे पनि समस्याको समाधान नभएकोले अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहारा लिनुपर्दछ । देशको रक्षाको लागि भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा ठिंग्याउनुको विकल्प छैन । अन्यथा भारतको हस्तक्षेप झन्–झन् बढ्दै जाने र एक दिन देशको अस्तित्वमाथि नै संकट पु¥याउने निश्चित छ, चेतना भया ।