प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनी नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद्का मन्त्रीहरुले हालै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणले आम जनताको मनमा धेरै प्रश्न सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री शाहसँग सुन र हिरामात्रै १९० तोला रहेको छ । त्यसैगरी मन्त्री गौरी कुमारी यादवसँग सुन १८० तोला, मन्त्रीहरु सुधन गुरुङसँग ८९ तोला, डा.स्वर्णिम वाग्लेसँग ४५ तोला, शिशिर खनालसँग २२ तोला, विराजभक्त श्रेष्ठसँग १५ तोला, सुनिल लम्सालसँग ३० तोला, सोविता गौतमसँग १८ तोला, सबैभन्दा गरिव मन्त्रीको उपमा पाएकी सीता वादीसँग १८ तोला, प्रतिभा रावलसँग २५ तोला, निशा मेहतसँग ३० तोला, सस्मित पोखरेलसँग २५ तोला, खडकराज पौडेलसँग ११ तोला, डा.विक्रम तिमल्सिनासँग १९.५ तोला, गीता चौधरीसँग ५ तोला र रामजी यादवसँग ८० तोला सुनमात्रै रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अहिले अधिकांश मन्त्रीहरु ४० वर्ष मुनिका रहेका छन् । सुन भनेको विलासी वस्तु हो । मान्छेले आफ्नो गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अनिवार्य आवश्यकता पूरा भएपछि मात्रै विलासिताको वस्तुको परिकल्पना गर्छ । पछिल्लो अवस्था अनुसार पढाइ सकाउनका लागि सरदर २५ देखि २८ वर्ष लाग्छ । अनि ४० वर्ष मुनिका अधिकांश मन्त्रीहरुको यतिधेरै सुन किन्ने हैसियत चाहिँ कहाँबाट बन्यो भन्ने धेरैको प्रश्न रहेको छ ।

आम जनताले वर्षौदेखि पूँजीपतिको पार्टी भनेर पाएको उपमा पाएका संसदवादी पार्टी र तिनका नेतालाई समेत उछिन्दै अब रास्वपा र तिनका नेतातिर सो उपाधि सरेको बताउन थालेका छन् । उनीहरुले बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर मात्रै नहुने र त्यसको स्रोतसमेत पुष्टि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसैबीच, सरकारले २०६२–०६३ देखि ०८२–०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन् । भलै यो आयोगका संयोजक र केही सदस्यका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भए पनि यस आयोगले बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु बाटै सम्पत्ति छानबिन सुरु गर्नु पर्ने आम जनताको माग रहेको देखिन्छ । अन्यथा सरकारले गठन गरेको यो आयोगको काम कारवाही पूर्वाग्रही र बिबादित बन्ने निश्चित छ ।