यतिबेला सरकारको कार्यशैलीका कारण देशको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिकलगायत सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । बेथिति, भ्रष्टाचार र निरन्तर असफलताबाट आजित भएका जनताले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई एक नयाँ विकल्प र आशाका रूपमा हेरेका थिए । तर, बालेनले सरकारको बागडोर सम्हालेपछि उनको कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रप्रतिको अवधारणाका कारण मुलुकमा अपेक्षाकृत सुशासन आउनुको सट्टा प्रशासनिक तथा राजनीतिकलगायत समग्र क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन अन्योलता बढ्दै गएको छ । जसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा सुनसरीलगायत तराइका जिल्लामा भइरहेका अशान्ति र काठमाडौँलगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको सडक संघर्षलाई लिन सकिन्छ ।

 बालेन नेतृत्वको सरकारको मुख्य कमजोरी भनेको प्रणालीगत सुधार भन्दा क्षणिक लोकप्रियतामा केन्द्रित हुनु हो । सरकारको कार्यशैली हेर्दा नीति–निर्माण र ऐन–कानून परिमार्जन गरेर स्थायी समाधान खोज्नुको सट्टा सामाजिक सञ्जाल र क्यामेरा लक्षित गतिविधिहरूले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको दूरगामी योजना बनाउन छाडेर अन्य मन्त्रालय वा तल्लोतहका निकायले गर्ने नियमित काममा आफैँ खटिने र प्रचारबाजी गर्ने प्रवृत्तिले प्रशासनिक दायरा अस्तव्यस्त भएको देखिन्छ । सरकारले निजामती सेवालाई विश्वासमा लिनुको सट्टा निरन्तर दबाब र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । स्थापित प्रशासनिक माध्यमहरूलाई बेवास्ता गर्दै निर्देशन जारी गर्ने, सल्लाहकारहरूबाट सोझै हस्तक्षेप गराउने र कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा निरुत्साहित गर्ने शैलीले निजामती प्रशासनमा अन्योल र निराशा छाएको छ । राज्यका निकायहरूबीच समन्वय हुनुको साटो क्षेत्राधिकारको विवाद बढेको छ, जसले गर्दा सरकारी कामकाज चुस्त हुन छाडेर झन् सुस्त र अस्तव्यस्त बनेको छ ।

 नेपालको संवैधानिक ढाँचा बहुदलीय लोकतान्त्रिक र संसदीय प्रणालीमा आधारित छ । तर, प्रधानमन्त्री तथा उनको टोलीले संसद् र प्रतिपक्षसँग पर्याप्त संवाद तथा जवाफदेहिता दर्शाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक चासोका मुद्दा वा नीतिगत बहसमा संसद्लाई छलेर हिँड्ने वा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शैलीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मर्यादा घटाएको छ । नागरिक समाजका प्रश्न वा मिडियाका आलोचनाहरूलाई रचनात्मक रूपमा लिनुको सट्टा विषय पन्छाउने वा सामाजिक सञ्जालमा समर्थकहरूमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । देशलाई व्यवस्थित बनाउने नाममा ठोस विकल्प र तयारीबिना चालिएका आक्रामक कदमहरूले सर्वसाधारण र गरीव जनतालाई मार पारेको छ । बिना पूर्वतयारी डोजर चलाउने, सुकुम्बासी वा साना व्यवसायीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी विस्थापित गर्ने कदमले मानवीय संकट जन्माएको छ । योजनावद्ध शहरी तथा आर्थिक नीति नहुँदा विकासका कामहरू दिगो हुनुभन्दा उल्टै उथलपुथल र अन्योलतर्फ धकेलिएका छन् ।

 जनताले बालेन नेतृत्वको सरकारलाई सुशासन, कानूनी शासन र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न म्यान्डेट दिएका थिए । तर, सरकारले संस्थागत प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने, आक्रामक कार्यशैली अपनाउने, र नीतिगत स्थायित्वभन्दा पपुलिज्मलाई अँगाल्ने प्रवृत्ति जारी राखेको छ । यसले देशलाई निकास दिनुको सट्टा प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा झन् ठूलो अस्तव्यस्ततातर्फ धकेल्ने कार्य गरिरहेको छ ।

 बालेन नेतृत्वको सरकारले आफ्ना गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै उत्तेजना र स्टन्ट छाडेर परिपक्व, लोकतान्त्रिक र संस्थागत विधिको बाटो रोज्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । जनताले बालेन नेतृत्वको सरकारले देशको राजनीतिक बेथिति अन्त्य गर्ने ठूलो आशा गरेका थिए, तर सरकारको कार्यशैलीले जनताको आशामाथि तुषारापात भएको छ ।

 सरकारलाई भ्रष्टाचार अन्त्य, प्रशासनिक दक्षता र द्रुत विकासको पक्षमा प्राप्त भएको जनादेशका कारण जनताले तुरुन्त नतिजाको अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकारले विधिको शासन, कानूनी प्रक्रिया र स्थापित लोकतान्त्रिक संस्थालाई बेवास्ता गर्दा राज्यका निकायहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन गएको छ । सरकार सञ्चालन गर्दा शक्ति सन्तुलन, संसदीय मर्यादा र नियम–कानूनको पूर्ण पालना हुन नसक्दा शासन व्यवस्थामा अन्योल सिर्जना हुन पुगेको छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक संवादको अभावले देश राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकलगायत सबै क्षेत्रअस्थिरता तर्फ उन्मुख भएको छ ।

तसर्थः प्रधानमन्त्री बालेन र उनको नेतृत्वको सरकारले विगतका गल्ती र अपरिपक्वताबाट पाठ सिक्दै आक्रामक र एकांकी शैली त्याग्नुको विकल्प छैन । लोकतान्त्रिक मर्यादा, विधिको शासन, शक्ति सन्तुलन र अन्तर–सरकार समन्वयको बाटो रोज्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । बालेन सरकार राज्यका विभिन्न निकाय र सरकारहरूबीच समन्वय गर्ने माध्यम बनोस्, द्वन्द्व र अस्थिरताको कारक होइन् ।