२०८२ चैत्र २३ गते, सोमबार

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनअघि विद्यार्थी भर्ना गरी अनियमित शुल्क असुल गर्ने विद्यालयविरुद्ध कडा कदम उठाउने चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२, कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले अवैध रूपमा असुलिएको भर्ना शुल्क अभिभावकलाई तत्काल फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ -‘देशका विभिन्न जिल्लाका केही संस्थागत विद्यालयहरूले शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम ८४ (४) र नियम ७८ (ग) अन्तर्गतको कानुनी व्यवस्था तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८२/१२/२० गतेको आदेश उल्लङ्घन गरी शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनु पूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र भारी शुल्क असुली गर्ने गरेको सप्रमाण तथ्यहरू बाहिरिएका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । विद्यालय सञ्चालन जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी कार्यहरू अशोभनीय हुने मात्र नभई दण्डनीय समेत हुने तर्फ विद्यालयहरू स्वयम् सजग हुनु पर्ने मानिन्छ ।
तसर्थ, सबै विद्यालयहरूबाट उल्लेखित कानुनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ भएपछि मात्र विद्यार्थी भर्ना गर्न गराउन तथा संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ द्वारा निर्धारित बाहेक अन्य शुल्क सङ्कलन नगर्ने व्यवस्था मिलाउन तथा कुनै पनि विद्यालयबाट यस्ता गैरकानुनी काम हुन नदिई अभिभावकहरूबाट कानुन विपरीत ढङ्गले असुल गरिएको भर्ना शुल्क रकम सम्बन्धितलाई फिर्ता गराउने कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा ऐन, २०२८ लगायतका अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुन सक्ने तर्फ समेत सचेत गराइन्छ ।’
आगामी वैशाख १५ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। सर्वोच्च अदालतले दुई दिनअघि शैक्षिक सुरु हुनुअघि शुल्क नउठाउन आदेश दिएको थियो।