२०८३ बैशाख १ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । सरकारको शैक्षिक संस्थाहरूमा विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको बुद्धिजीवी , कानून व्यवसायी , विद्यार्थी नेता र सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा चैत्र २९ गते आइतबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बुद्धिजीवी , कानून व्यवसायी , विद्यार्थी नेता र सरोकारवालाहरुले सो कुरा बताएका हुन्। उनीहरुले सरकारको यो कदम असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरीत भएको भन्दै मुलुकमा फाँसीवादको लक्षण देखिन थालेको ठोकुवा समेत गरे ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा आयोजित उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले वर्तमान व्यवस्था र वर्तमान संविधान लिबरल डेमोक्रेसी -उदार प्रजातन्त्र) माथि अडेको हुँदा कुनै पनि संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने बताए । उनले भने– ‘ यदि विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध लगाइन्छ भने त्यो दलहरु माथिको पनि प्रतिबन्ध हो ,जुन दिन विद्यार्थीहरु माथि प्रतिबन्ध हुन्छ त्यो दिन स्वयं रास्वपा भन्ने पार्टीमाथि पनि प्रतिबन्ध हुनेछ ।’
मन्तव्यका क्रममा केसीले पञ्चायतकालमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घलाई सर्वोच्च अदालतले खोल्न पाइने भनेर फैसला गरेको बताए । उनले विद्यार्थी संगठनमा लागेका कारणले विद्यार्थीहरूलाई कोठाबाटै समाएर प्रहरीले हत्कडी लगाएर कुट्दै लगेको आफ्नै आँखाले पञ्चायतकालमा देखेको बताउँदै आजको समय त्यो समय होइन भन्दै विद्यार्थी संगठन माथि प्रतिबन्ध सम्भव नभएको ठोकुवा गरे ।

यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको कडा आलोचना गर्दै प्रतिबन्धको निर्णयलाई दुस्साहसको संज्ञा दिए । उनले २०८२ भदौ २३ गतेको आन्दोलन स्मरण गर्दै त्यसमा सहभागी विद्यार्थीहरूको योगदानबाट नै वर्तमान सरकारले बहुमत प्राप्त गरेको बताउदै भने– …त्यतिबेला विद्यार्थीहरू युनिफर्ममा सडकमा थिए, तिनैको बलबाट सत्ता प्राप्त भयो। तर अहिले सत्ता पाएपछि तिनै संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा सोच्नु पनि गलत हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले सरकारको कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रहार हुने चेतावनी दिँदै यस्तो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा सफल नहुने बताए । उनले भने– …चाहे बहुमतको सरकार होस् वा दुईतिहाइको, यस्तो निर्णयले अन्ततः आफ्नै विनाश निम्त्याउँछ। ‘
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले विगतमा विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक प्रभावका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूले विरोध गरेको प्रसङ्ग पनि उठाउदै कहिलेकाहीँ संगठनहरूले तालाबन्दी जस्ता नकारात्मक गतिविधि पनि गरेका छन् तर सत्तामा आफ्नै विचारधाराको सरकार हुँदा समेत सडकमा उत्रिनु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । उनले भने– …विगतमा नेताको नजिकमा मान्छे टिपेर विश्वविद्यालयको प्रशासक प्रमुख नियुक्त गर्दाखेरी विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गरे । विद्यार्थीहरूको पठनपाठन र गुणस्तरको एजेण्डा भन्दा नियुक्तिको कुरामा विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी लगायतका नराम्रा काम पनि गरे। तर विद्यार्थीको संगठनको एउटा राम्रो काम मलाई के लाग्छ भने आफ्नो नजिक भएका विचारसँग सम्बन्धि पार्टी सरकारमा हुँदा पनि ति संगठन सडकमा आएका छन् । त्यो अत्यन्तै राम्रो कुरा हो, त्यो जोगाइराख्नुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नुभन्दा नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्ने उनले बताउदै भने– …विकृति हटाउने नाममा विद्यार्थी संगठनलाई नै नियन्त्रण गर्न खोज्नु मूर्खता हो। सरकारले नियमन गर्न कानून बनाउनुपर्छ, प्रतिबन्ध होइन ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मूल समस्या समाधान नगरी प्रतिबन्ध लगाउनु उचित बताए। उनले भने– …विश्वविद्यालय सम्बन्धि जुन ऐन बनाइएको छ, त्यो ऐन संशोधन गरेर त्यसको नेतृत्व कसरी चयन गर्ने त्यो सोच्नुपर्यो । नियमन गर्न कानून नबनाउने हो भने विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर हुन्छ ? त्यो कसरी हुन्छ, सुध्रिनुपर्यो। ‘
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् टिकाराम भट्टराईले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि प्रयास संविधान विपरीत हुने बताए । उनले सरकारको कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, संविधान र संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउने बताए।
भट्टराईले संविधानले नागरिकलाई संघसंस्था खोल्ने तथा आस्थाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेकोले विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारसँग नभएको बताउदै भने – …विद्यार्थी सङ्गठनलाई होइन, सङ्गठनका क्रियाकलापलाई मात्र कानुनबमोजिम नियमन गर्न सकिन्छ। त्यो पनि मौखिक आदेशबाट होइन, स्पष्ट ऐन बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने वा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने गतिविधिमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।’
भट्टराईले विद्यार्थी सङ्गठनमाथिको प्रतिबन्धलाई आस्था र विचारमाथिको प्रतिबन्धका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने बताए। उनले भने-‘बहुदलीय व्यवस्था माथिको प्रतिबन्ध भनेको संविधानविरुद्धको कदम हो। मुलुक पुनः निरंकुशतर्फ उन्मुख हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। निर्वाचित निरंकुशता अझ खतरनाक हुन्छ।Ú
भट्टराईले राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था हुँदै हालसम्म विद्यार्थी आन्दोलनले लोकतन्त्र स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। विगतमा पटक–पटक प्रतिबन्धका बाबजुद विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आन्दोलनमार्फत अधिकार पुनःस्थापित गरेको उदाहरण दिदै भने– …कसैले विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउन पाउँदैन। त्यो अधिकार छैन। तपाईँहरू आवाज मलिन नबनाउनुहोस्। अनिर्वाचित निरंकुशता भन्दा निर्वाचित निरंकुशतासँग लड्न गाह्रो हुन्छ। यो निर्वाचित तानाशाहका विरुद्धमा लामै लडाइँ लड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु।’
भट्टराईले संविधान जन्माउने शक्ति र संविधानले जन्माएका शक्तिबिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको भन्दै संविधानले जन्माएका शक्तिहरूलाई संविधानको माया नहुने बताए।
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै एस.पी. ए.का अध्यक्ष टेकेन्द्र सुवेदीले पहिलो काम सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र सचेत बनाउने सल्लाह दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय मौलिक अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिहरू, नेपालको संविधान , नेपालका कानुनहरू यो सरकारले नपढेको, नबुझेको जस्तो देखिएकाले उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउन सम्झाउन विद्यार्थी संगठनहरूकै काम भएको बताए ।
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नागरिक अभियन्ता दोभान राईले वर्तमान सरकार निरङ्कुशताभन्दा अझ अगाडि बढेर फासीवाद उन्मुख हुन थालेको बताए । राईले आन्दोलन अगाडि बढाउँदै जाँदा प्रहरी सेनासँग संघर्ष गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भन्दा पनि अझै आफ्नै क्लासका साथीहरु विरुद्धमा आए भने उनीहरु सँग संघर्ष कसरी गर्ने उनीहरुलाई कसरी कन्भिन्स गर्ने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता अञ्जिता खनालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यार्थी संगठन खारेजीको कुरा ल्याउनु असंवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धि विपरित भएको बताइन्। उनले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई संस्था खोल्ने र स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने अधिकार दिएको स्मरण गराउँदै यस्तो कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिइन्।
खनालले बहुदललाई पचाउन नसक्ने र विचारको संरक्षण नगर्ने हो भने मुलुक निर्दलीयतातिर जाने खतरा रहेको बताउदै भनिन – …राम्रो काम गर्दा समर्थन छ, तर कानून र संविधान भन्दा माथि कोही छैन। फाँसी दिने ऐन बनाउँछु भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सन्धिविपरीत छ।Ú
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वकिलहरूको संगठन अन्लाका अध्यक्ष पदम रोकाले विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने सरकारको कार्य राइट टु लाइफ र वर्तमान संविधानका विरुद्धमा रहेको बताए भने शिक्षक आन्दोलनका नेता गुणराज लोहनीले विद्यार्थी संगठनहरू माथि प्रतिबन्ध घोषणा फासीवादतर्फ अगाडि बढ्नका लागि सरकारको ट्रायल भएको बताए । उनले भने– Úयदि तपाईँ चुप लागेर बस्नुहुन्छ सरकारको यो कदमलाई तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अरु संगठन र अरु राजनीतिक दल माथि पनि भटाभट प्रतिबन्ध लाग्न सुरु गर्नेछ। विद्यार्थीहरूमाथि अहिले प्रतिबन्ध लगाउने भनेका छन् र यिनीहरुले बिस्तारै पार्टीहरु माथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँछ। त्यसकारण यो फासीवादको दिशामा अगाडि बढ्नका निम्ति गरिएको कदम हो।’
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता लेखक तथा विश्लेषक युग पाठकले नेपाली राजनीतिमा फासीवादको स्पष्ट लक्षण देखिन थालेको र मुलुक भयानक वैचारिक संकटमा फसेको बताए। उनले सरकारले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्नुपर्ने आशयका …उर्दी जारी गरेकोप्रति टिप्पणी गर्दै यो फाँसीवादको क्लासिक उदाहरण बताउदै भने– …बौद्धिकहरू बालेनको चस्मा, लुगा र हिँडाइबाट फ्यासिनेट भइरहेका छन्, तर यो डिस्कोर्सभित्र फासीवादको स्पष्ट लक्षण लुकेको छ। संसारभर फासीवादीहरूले गर्ने पहिलो काम भनेकै जनताका संगठनहरू खारेज गर्नु हो।’
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -माओवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल समाज्वादीका केन्द्रिय अध्यक्ष नरेन्द्र सीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधारको प्रश्तावमा विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई प्रतिवन्ध लगाउने विषयप्रति आपत्ति जनाए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्याहरूको जड विद्यार्थी संगठन नभई स्वयं नेपाल सरकार र राज्यको दृष्टिकोण भएको ठोकुवा गर्दै भने–…नेपालको शिक्षा क्षेत्रको समस्याको जग विद्यार्थी संगठन होइन, नेपाल सरकार हो। सरकारको दृष्टिकोण, दलाल पुँजीवादी चरित्र र नवउदारवादी चिन्तनले शिक्षालाई व्यापार बनाएको छ। नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको नर्सरी नै बन्द गरेर विदेशी युथ काउन्सिलका बिरुवाहरू सार्ने प्रयास भइरहेको छ। यो देशभक्त र अर्गानिक नेतृत्वलाई सिध्याउने खेल हो।’
यसैगरी, उक्त उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनका नेता विराज थापाले सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको भन्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। उनले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनामा समेटिएको यो प्रश्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधानमाथि नै गम्भीर प्रहार भएको बताउदै भने– …तपाईँले विष रोप्नुभयो भने त्यहाँ अमृत फल्दैन। सरकारले अहिले विष रोप्ने काम गरेको छ। रातो बङ्गला वा युलिएन्समा पढ्नेलाई संगठन नचाहिएला, तर ल क्याम्पस, आरआर र विश्वभाषा जस्ता सरकारी क्याम्पसमा पढ्ने र एक्लै आवाज उठाउन नसक्ने विद्यार्थीका लागि संगठन ढाल बनेको छ।’