२०८३ बैशाख १६ गते, बुधबार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले संसद् छलेर ल्याइएका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत चार विपक्षी दलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रहसमेत गरेका हुन् ।
विपक्षी चार दलले सरकारको कदमलाई असंसदीय र अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गरेका छन्।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङदेम्बे, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रतिनिधि सरस्वती लामाले हस्ताक्षर गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । उक्त विज्ञप्तिमा सरकारले वैशाख १४ गते ‘संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६’ र ‘सहकारी ऐन, २०७४’ लाई संशोधन गर्ने दुईवटा अध्यादेश ल्याएको उल्लेख छ । त्यस्तै, वैशाख १५ गते ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश’, ‘केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेलगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकाले हामी घोर विरोध, भर्त्सना र निन्दा गर्दछौँ। ’

विपक्षी दलले जारी गरेको बिज्ञप्ति यस्तो छ – ‘आज मिति २०८३ साल वैशाख १६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय श्री भीष्मराज आङदेम्बेको अध्यक्षतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता माननीय श्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक माननीय श्री युवराज दुलाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधि माननीय श्री सरस्वती लामा संलग्न विपक्षी दलहरुको संयुक्त बैठक बसी निम्न बमोजिमका निर्णयहरु भए ।
निर्णयहरु :
१. नेपाल सरकारले यही वैशाख १४ गते संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेशहरु तथा वैशाख १५ गते स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धि आध्यादेश, केही नेपाल कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्वविद्यालय सम्बन्धि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदको अधिवेशन आव्हान गरे लगत्तै स्थगन गरी यसरी अध्यादेश ल्याउनु घोर असंसदीय र अलोकतान्त्रिक कदम भएकोले हामी घोर विरोध, भत्सर्ना र निन्दा गर्दछौं ।
२. उपरोक्त अध्यादेशहरु अविलम्ब फिर्ता गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । ३. सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरु संसद छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्विकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
४. स्थगन गरिएको संघीय संसदको अधिवेशन अविलम्ब आव्हान गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’