२०८३ बैशाख १७ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । अखिल नेपाल सुकुमबासी सङ्घले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कदमविरुद्ध आम हडतालसम्मको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । संघले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
उक्त पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष अमर परियारले विरोध प्रदर्शनदेखि अनिश्चितकालीन आम हडतालसम्मका कार्यक्रम अघि सारिएको जनाए । परियारका अनुसार जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्ने , देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री साह र जिल्लामा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै राइट टु रिकलका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।
अखिल नेपाल सुकुमबासी सङ्घले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारको कदमविरुद्ध घोषणा गरेको संघर्षका कार्यक्रम यस प्रकार रहेको छ –
क. २०८३ वैशाख २० गतेसम्म (पहिलो चरण)
संघर्षको कार्यतालिकाः
१. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक क. प्रचण्ड र सहसंयोजक क. माधवकुमार नेपाललाई संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिकाबारे जानकारी गराई पार्टीका सबै प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनहरूमार्फत् यसको कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने ।
२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका नेताहरूका साथै विगतका राष्ट्रिय भूमि आयोग र सुकुम्वासी आयोगमा पार्टीको तर्फबाट नियुक्तिमा गएका सबै नेताहरूलाई संघको तर्फबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या, संघर्षको कार्यक्रम र कार्यतालिका बारे जानकारी गराई आवश्यक पहलकदमी र सहयोग गर्न, र सबैलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा भूमि समस्या, त्यसको समाधान र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थावारे पार्टी नीतिमा आधारित भई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकारको पक्षमा, जवरजस्ती उठिवास र डोजर आतंकको विरुद्धमा आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्ने ।
३. प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सबै प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरू, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई फोन मोबाइल र एसएमएस मार्फत शिट र विनम्र भाषामा निर्वाचनपूर्व आफूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीलाई गरेका वाचा स्मरण गर्न र तत्काल आफू सम्बद्ध पार्टी समिति र संसदीय दलहरू मार्फत् सरकार र पार्टीलाई नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जवरजस्ती उठिवास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्वयस्थित वसोवासीको अधिकारको पक्षमा वोल्न टेलिफोन, मोबाइल, इमेल र एसएमएस मार्फत शिष्ट र सभ्य भाषामा अनुरोध गर्ने ।
ख. २०८३ वैशाख २० देखि ३० गतेसम्म (दोस्रो चरण)
१. सबै जिल्लामा जिल्ला, पालिका र वस्तीमा ( संभव भए वडामा समेत) बैठक र भेला आयोजना गरी गरी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आबद्ध र सहभागी हुन चाहने सबै भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई समेटेर अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघका तत्तत् तहका समिति वा संघर्ष समितिहरू गठन गर्ने ।
२. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान, मजदुर, सुकुम्बासी, दलित, युवा, विद्यार्थी, महिला, पत्रकार, जैनजी रेडफोर्ससहित सबै जनवर्गीय संगठनहरूको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा समन्वय गरी साथ, सहयोग, सहकार्य र ऐक्यवद्धताका लागि पहल गर्ने ।
३. प्रत्येक स्थानीय तह र वडा कार्यालय, भूमि समस्या समाधान आयोग, त्यसका जिल्ला समितिहरू, जिल्लास्थित समन्वय, प्रशासन, नापी, भूमि, डिभिजन वनलगायतका कार्यालयहरूमा उठिवास रोक्न र यथाशीघ्र लालपुर्जा प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिने ।
४. काठमाडौ ठुला सहरहरूमा सुरु गरिएको र देशभर फैलाउन खोजिएको जबरजस्ती उठिवासको विरोध र यसलाई अविलम्ब रोक्न माग गर्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला कार्यालयहरूमा शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध पत्रहरू दर्ता गरी सार्वजनिक गर्ने ।
५. सबै संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ निर्वाचित सबै सदस्यहरूलाई आफू निर्वाचित हुँदा जनतासामु गरेका बाचाहरू स्मरण गराउँदै नागरिकको संवैधानिक तथा मानव अधिकारको उल्लंघन, जसवरजस्ती उठिवास रोक्ने, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको अधिकार सुनिश्चित गरी लालपुर्जा प्रदान गर्न अनुरोध सहित ज्ञापन पत्र दिई सार्वजनिक गर्ने ।
ग. २०८३ वैशाख ३१ गते (दोस्रो चरण)
१. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभ्यास गर्ने भनिएको राइट टु रिकल मार्फत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट परिवर्तन गरी प्रधानमन्त्रीवाट हटाउन अनुरोधसहित काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने ।
२. २०८३ वैशाख ३१ गते मेची-महाकाली राजमार्ग चक्काजाम गर्ने ।
घ. २०८३ जेठ १ गतेबाट (दोस्रो चरण):
१. २०८३ जेठ १ गतेबाट ७ गतेसम्म जनताको हितमा काम नगर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जनप्रतिनिधलाई फिर्ता बोलाउन आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र जिल्लामा आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूलाई फिर्ता गर्न आह्वान गर्दै राइट टु रिकलका लागि देशव्यापी हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गर्ने ।
२. २०८३ जेठ ७ गतेबाट मेची-महाकाली राजमार्ग र सुकुम्बासी केन्द्रित क्षेत्र केन्द्रित संघर्षसहित सबै संघ संस्था, राजनीतिक दल, जनवर्गीय संगठनहरू र आम जनसमुदायको सहयोग एवम् देशभरका वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रत्यक्ष र व्यापक सहभागितामा देशव्यापी अनिश्चितकालीन आम हड्ताल गर्ने ।