२०८३ जेष्ठ १८ गते, सोमबार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल भारत सिमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिको सर्वत्र आलोचना भएको छ । यसैक्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले संसदमा प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै देशको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहितविपरीत रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासँग जोडिएको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
महासचिव विप्लव सीले भनेका छन्- “देशको सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको यति गैरजिम्मेवार एवं मूर्खतापूर्ण जवाफ असहनीय छ। नागरिकहरूले यसको घोर भर्त्सना र विरोध गर्नु पर्दछ। सिङ्गै देश प्रतिवादमा उत्रिनु पर्छ।”
यसैगरी, महासचिव विप्लव सीले सीमा र राष्ट्रियताको प्रश्न कुनै दल वा व्यक्तिको मात्र नभई समग्र राष्ट्रको साझा सरोकार भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानसँग जोडिएका विषयमा सम्पूर्ण देशभक्त नागरिक एकजुट हुनुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्।
यसैगरी , पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै खनालले प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई ‘गम्भीर, दुःखद, गलत र राष्ट्रविरोधी’ भनेका छन् । उनले नेपाली जनता विगतदेखि नै विदेशी अतिक्रमणविरुद्ध संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै देशमाथि भइरहेको अतिक्रमणलाई सामान्यीकरण गर्ने वा हलुका बनाउने खालका अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय भावनामाथि आघात पुग्ने बताएका छन् ।
खनालले प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्य, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले उक्त अभिव्यक्तिले देशभित्र र बाहिर रहेका करोडौं नेपालीको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि कुठाराघात गरेको दाबी गरेका छन् । ‘यस्ता व्यक्तिलाई देशको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन,’ खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी नमागेसम्म उनको अभिव्यक्तिको विरोध र भत्र्सना गर्न सम्पूर्ण देशभक्त जनता तथा राजनीतिक शक्तिलाई आह्वान गरेका छन् । साथै उनले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सभामुखसँग आग्रहसमेत गरेका छन् . खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति’ को संज्ञा समेत दिएका छन्।
यसैगरी, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति ‘राष्ट्रघाती’ भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले पूर्व तालिकाबिना नै आकस्मिक रूपमा बोलाइएको सदनको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भनी दिएको बयानप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। अध्यक्ष साम्पाङद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि भारतलाई रिझाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले यस्तो विवादित अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको सीमा मिचिएको वास्तविक मुद्दालाई रफादफा गर्ने, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनताको जायज मागलाई सामसुम पार्ने तथा नेपालले आफ्नै धेरै ठाउँको भूमि भारतलाई छोडिदिनुपर्ने राष्ट्रघाती बदनियत प्रष्ट पारेको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले बोलेको यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र स्थितिका बारेमा गम्भीर अस्पष्टता पैदा गरेको ठहर पार्टीले गरेको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीले सीमा रक्षा र भौगोलिक अखण्डताप्रति वर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री कत्ति पनि प्रतिबद्ध नरहेको आरोप लगाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय सेनाको प्रयोग गलत ठाउँमा गरिरहेको टिप्पणी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ- “नेपाली सेनालाई मन्त्रीको गाडीको ढोका खोल्न र आफ्नै गरीब जनताका सुकुमबासी बस्तीमा हमला गर्नमै सीमित राखिएको छ।”
आफ्नो सेनालाई सिमानामा चियाउन समेत नपठाउने सरकारका प्रमुखले उल्टै नेपालले नै भारतको सीमा धेरै ठाउँमा मिचेको भन्दै हिँड्नु लज्जास्पद भएको साम्पाङले उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिले मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि नै आँच पुर्‍याएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा यसको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । कांग्रेसले यसलाई राष्ट्रहित विपरीत, गैरजिम्मेवार र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको भनाइ भएको बताएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘हामीले पनि धेरै ठाउँमा सीमा मिचेका छौं’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्थापित राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
कांग्रेसले नेपालको संवैधानिक नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा आम नेपालीको राष्ट्रिय भावनामाथि गम्भीर आघात पु¥याएको जनाएको छ । कांग्रेसले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपाली भूमिमाथि रहेको अतिक्रमणको विषयलाई कमजोर पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आउनु दुःखद भएको जनाएको छ ।
कांग्रेसअनुसार यस्तो अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबी र कूटनीतिक विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै यस्तो टिप्पणी गर्नुले नेपालको कूटनीतिक परिपक्वतामाथि नै प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गरेको धारणा सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोण हो वा व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न माग समेत गरेको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि सीमा विज्ञ, पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरूले त्यसमा असहमति जनाएका छन्। उनीहरूले नेपाल राज्यका तर्फबाट भारतको भूमि अतिक्रमण गरिएको कुनै तथ्य नभएको बताएका छन्।
भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले नेपालले भारतको कुनै पनि भूमि नमिचेको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमाको करिब ९७ प्रतिशत विवाद समाधान भइसकेको छ भने बाँकी मुख्य विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित छ। आचार्यले सीमा क्षेत्रमा केही स्थानमा नेपाली र भारतीय नागरिकबीच भोगचलनका आधारमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ देखिए पनि त्यसलाई राज्यस्तरको सीमा अतिक्रमण भन्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा कतिपय नेपालीले भारतीय भूभागमा र भारतीयले नेपाली भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गर्दै आएका उदाहरण भए पनि त्यो नेपाल वा भारत राज्यले भूमि मिचेको अर्थमा व्याख्या गर्न नमिल्ने विषय हो।
सीमाविद् तथा ‘नेपालको सीमाना’ पुस्तकका लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका छन्। उनले नेपालले भारतको सीमा नमिचेको दाबी गर्दै सीमाक्षेत्रमा देखिएका भोगचलनसम्बन्धी समस्या र राज्यद्वारा गरिएको अतिक्रमण फरक विषय भएको बताए।
विज्ञहरूका अनुसार क्रस होल्डिङ अकुपेसन भनेको सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली र भारतीय नागरिकले एकअर्काको भूभागमा खेतीपाती वा भोगचलन गर्नु हो। यो सीमा निर्धारण वा भूभाग अतिक्रमणको विषय नभई स्थानीयस्तरको भोगचलनसँग सम्बन्धित अवस्था हो।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधिसभामा भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए। उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत दलहरूले आपत्ति जनाउँदै तथ्य सार्वजनिक गर्न वा अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।
विज्ञहरूले भने नेपाल–भारतबीच रहेका वास्तविक सीमा विवादलाई क्रस होल्डिङ अकुपेसनसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा देखिएको विवाद राज्यस्तरको सीमा विवाद हो भने सीमावर्ती क्षेत्रमा देखिने भोगचलनका घटना फरक प्रकृतिका हुन्।
यसैबीच, प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याका विषयमा भारत र चीनसँग मात्र नभई बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका छन्। तर सीमा विज्ञहरूले नेपाल–भारत सीमा विवादमा बेलायतको प्रत्यक्ष संलग्नताबारे अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी सार्वजनिक नभएको बताएका छन्।

स्मरणीय छ , आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा साम्सदहरुले प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले भारतले मात्रै नेपालको सिमाना मिचेको नभई, नेपालले पनि भारतको सिमाना मिचेको बताएका थिए। उनले नेपालले पनि भारतको सिमान मिचेको थाहा पाएको अभिव्यकति दिएका थिए। प्रधानमन्त्री साहको त्यस अभिव्यक्तिको चौतर्फी बिरोध भईरहेको छ। भारतले नेपालका थुप्रै स्थानमा सिमाना मिचेर जमिन हडपेको जानकारहरू बताउँछन्। केही समय अगाडि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले कैलाश मानसरोबर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए। सिमाविद हरूले तथ्य पेस गरेर नेपालको जमिन भारतले हडपेको र नेपालको जमिन फिर्ता ल्याउनु पर्ने भन्दै सुझाव पेस गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री साहको त्यो अभिव्यक्तिले चौतर्फी आशंका पैदा गरेको छ।