नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । गत फागुन २१ गते निर्वाचन भएर रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइको एकल सरकार गठन भएपछि देशका तमाम समस्याहरको समाधान हुने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, सरकारले काम थालेको एक महिना ब्यतित हुँदा यो सरकारले पनि केहीगर्न नसक्ने मूल्यांकनहरु हुनथालेका छन् । नेपालका पुराना र बयोबृद्ध कम्युनिष्ट नेता मोहनबिक्रम सिंहले त वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओली झण्डै उस्तै भएको तुलनात्मक विश्लेषण सार्वजनिक गर्नुभएको छ । खासमा वर्तमान सरकारमा आएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले समस्याको समाधान गर्न–गराउन जोस देखाएको तर होस् पु¥याउन नसकेको सर्वसाधारण तहमा पनि मूल्यांकन हुनलागेको छ । कुनैपनि समस्याको खास पहिचान हुन सकेनभने त्यसको समाधान पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न–गराउन सकिँदैन । वर्तमान सरकारले गत चैत १३ गतेबाट हालसम्म गरेका कार्यले पनि उपरोक्त कुराको पुष्टिगरेका छन् । त्यसैले यो आलेखमा वर्तमान सरकारमा रहेकाहरुलाई सुझाव हुनेगरी केही ब्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा हालको अवस्थामा मुख्यत दुईवटा समस्या रहेका छन्, पहिलो राष्ट्रिय र दोश्रो अन्तराष्ट्रिय । पहिलो समस्याको समाधान हुने होभने दोश्रो समस्याको पनि धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ । नेपालको मुख्य राष्ट्रिय समस्या भनेको ०७२ को संविधान हो । जसका कारण नेपालका ऐनकानून र नीति नियम सबैमा त्रुटी हुन पुगेको छ । करिव साँढे आठ वर्षको समय र ३० अर्ब रुपैया खर्च गरेर बनाइएको सो संविधान घोषणा गरिएको १० वर्षसम्ममा पनि पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बरु बीचबीचमा त्यसको उल्लंघन हुने कामहरु भइरहेका छन् । गत भदौ २७ को राष्ट्रपतिको कदम उपरोक्त कुराको ताजा र ज्वलन्त प्रमाण हो ।

जनयुद्धकालीन माओवादीहरुको मुख्य पार्टी हालको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले त ०७२ को संविधानलाई हाल देशमा विद्यमान ‘सबै समस्याहरुको जड’ भएको औपचारिक ठहर नै गरेको छ । यस्तो संविधान संसारका अन्य मुलुकहरुमा यसअघि पनि कहिल्यै बनेको थिएन र अब पनि बन्ने संभावना कम छ । संविधानसभाको विश्वमा पहिलो प्रयोग फ्रान्समा सन् १७८९ मा गरिएको थियो । फ्रान्समा पहिलो फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात नेशनल एसेम्वलीबाट नेशनल कन्ष्टिच्युट ऐसेम्वली सन् १७८९ जुलाई ९ मा गठन गरिएको थियो र सन १७९१ सेप्टेम्बर ३० मा विगठन गरिएको थियो । त्यसैगरी रुसमा सन् १९०५ भन्दा अघिदेखीनै क्रान्तिमा संलग्न सबै पार्टीहरुले संविधानसभाको माग गरिरहेका थिए । त्यसैका आधारमा सन् १९१७ नोभेम्बर १२ मा संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा रुसी कम्युनिष्ट पार्टी वोल्सेविकले २५ प्रतिशतभन्दा कम जनमत प्राप्त गरेको थियोभने सोसलिष्ट रिभोलुसनरी पार्टीले करिब ५८ प्रतिशत र अन्य सोसल डेमोक्रयाटिक गठबन्धनले ६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । उक्त संविधानसभा सन् १९१८ को जनवरी ५ को अपरान्ह ४ बजेदेखी भोलिपल्ट बिहान ५ बजेसम्म करिब १३ घण्टामात्र चलेको थियो । वोल्सेविक पार्टीले उक्त परिणाम अस्वीकार गरी विगठन गरेको थियो । पाकिस्तानमा संविधान निर्माणका लागि ७३ सदस्य रहेको संविधानसभा गठन गरिएको थियो । पछि त्यसैलाई संसदमा परिणत गरियो । त्यसले संविधानको करिब अन्तिमरुप दिने समयमा सन् १९५४ अक्टुबर २४ मा विगठन गरिएको थियो । नेपालको छिमेकी भारतमा व्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४६ को डिसेम्बर ९ मा संविधानसभा गठन भएको थियो । सो संविधानसभाले सन् १९४९ नोभेम्बर २६ मा संविधान अनुमोदन गरेको थियो । सन् १९५० जनवरी २६ मा नयाँ संविधान लागू पनि भएको थियो । त्यहाँ पनि संविधानसभालाई संसदमा परिणत गरिएको थियो ।

बिशाल भारतको संविधानसभाले जम्मा १६६ दिन कार्यगरी संविधान निर्माण गरेको थियो । संविधानसभा गठन भएदेखि अन्तिमसम्म २ वर्ष ११ महिना १८ दिनको समय ब्यतित भएको थियो । नेपालमा संविधानसभा ढिलो हुनुको मुख्य कारण विदेशीका एजेण्डाहरु थिए । मुख्यत संघीयता, जातीय समावेशी, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिकलगायतका एजेण्डाहरु अमेरिकी हुन् । गत वर्षमात्र नेपालको संघीय शासन जोगाउनका लागि अमेरिकाले वार्षिक बजेटको ब्यवस्था गर्नेगरेको रहस्य खुलेबाट उपरोक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । त्यसैगरी युरोपियन यूनियनले नेपालको संघीयता जोगाउन भन्दै ठूलो रकम ऋण लगानी गरेर नेपाललाई आफ्नो कब्जामा पारेको छ । संवैधानिकरुपले विश्वको सबैभन्दा पहिलो संघीय मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकानै हो । तत्कालीन अवस्थामा व्रिटिशहरुको उत्पीडनमा परेका राज्यहरुलाई एक्तावद्धगरी बलियो सार्वभौम सत्तासहितको राज्य खडागर्नका लागि अमेरिकाले संघीय प्रणाली अपनाएको थियो । त्यसैको सिको गरेर नेपाललाई पनि संघीयतामा लगिएको हो । त्यसरी नेपाललाई संघीयतामा लान चाहानेहरुले शुरुमै छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसहित जातीय र क्षेत्रीय राज्यहरु बनाएर नेपाललाई सिध्याउने षड्यन्त्र गरेका थिए ।

मुख्यत छिमेकी चीनको विरोधपछि नेपालमा जातीय राज्यहरु बन्न नसकेका हुन् । हालसम्म पनि भारत, अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र मलेशीयालगायतमा संघीय शासनको अभ्यास भइरहेको छ । तर त्यहाँ नेपालकोजस्तो अस्तब्यस्त अवस्था छैन । संघीयता र जातीय समावेशी नेपाललाई सधै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अस्तब्यस्त बनाउन लागूगराइएका हुन् । धर्म निरपेक्षता आयातित धर्मलाई प्रबेश गराउन लागूगराइएको हो । त्यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नेपालको राजनीतिलाई भ्रष्टिकरण गर्न र सत्तामा पुगेका सीमित परिवारको जहानियाँ शासन कायम गराउन लागूगरिको हो । जसलाई संविधानसभामा पूर्व शर्तहरु नै बनाइएका थिए । त्यतिबेला जनताले दिएका सुझावको पोकोसमेत फुकाउने काम गरिएन । त्यसैले देशको आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने होभने देश सुहाउँदो खालको विल्कुल नयाँ संविधानको आवश्यक्ता छ । जसका लागि वर्तमान सरकारको मातहतमै कुनै पूर्वशर्त नभएको स्वतन्त्र र निष्पक्ष तेश्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु बढी उपयुक्त हुन्छ । अथवा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय भेलाको सुझावका आधारमा संविधान मस्यौदा समिति गठन गरेर पनि नयाँ संविधान बनाउन सकिन्छ । यसअघिको दोश्रो संविधानसभाले राजतन्त्र कि गणतन्त्र, संघीयतामा जाने कि नजाने, धर्म निरपेक्ष कि हिन्दू राष्ट्र र समानुपातिक निर्वाचन पद्धति अपनाउने कि नअपनाउने भन्नेलगायतका कुराहरुमा जनमतसंग्रहको माध्यमबाट टुंग्याएर संविधान बनाएको भए हालकोजस्तो अवस्था आउने थिएन ।

०७२ को संविधान बनाउनुअघि विदेशीहरुले संघीयतालगायतका उपरोक्त प्रावधानमा विभिन्न एनजीओ–आइएनजीओ मार्फत देशभर तीन पटक सर्भेक्षण गराएको देखिएको छ । सो अध्ययनले नेपाललाई अस्तब्यस्त गराउन र सधै राजनीतिक अस्थिरता कायम राख्न सकिने निश्कर्ष निकालेपछि ती कुराहरु संविधानमा समाबेश गरिएका थिए । हाल देखिएका अधिकांश समस्याहरुको समाधान गर्ने–गराउने होभने समानता र न्यायमा आधारित राज्य व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको हुनु पर्दछ । जहाँ योग्यता, क्षमता र अनुभवले प्रश्रय पाओस । दोश्रो समस्या विदेशी हस्तक्षेप हो । सन् १८१६ भन्दा अघिदेखिनै नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप रहेको देखिएको छ । तर त्यतिबेलाका शासकहरुले हरतरहले विदेशी हस्तक्षेप र राष्ट्रिय स्वार्थका बीचमा सन्तुलन गर्दैआएका थिए । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा विदेशी हस्तक्षेत्र घनिभूत भएको थियोभने ०६३ को परिवर्तनपछि खुलेरै नेपालको शासन सत्तामा देखिएको हो । नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप कम गर्दै लानका लागि नेपालले राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिक वातावरण तयार गर्नुपर्दछ भने आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी विदेश मामिलामा असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिलाई अक्षरस निरन्तर पालना हुने ब्यवस्था गरिएको हुनुपर्दछ । जसका लागि ‘शान्ति क्षेत्र नेपाल’को अवधारणालाई फेरी ब्युँताउनु आवश्यक छ । सो अवधारणाले नेपालको आन्तरिक र बाह्य वातावरण दुबैलाई सन्तुलन गर्ने–गराउने काम गर्दछ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि शिक्षा नीतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । नेपालको शिक्षा शुरुदेखिनै कृषिमा आधारित हुनुपर्दछ । त्यसैगरी शिक्षामा विदेशी लगानीलाई पूरै इन्कार गरिएको हुनुपर्दछ । कक्षा १० पारगरेको जनशक्ति कृषिमा पारंगत भएको हुनुपर्दछ । कक्षा १० पछि स्थान विशेष पर्यटन, पशुपालन र अन्य क्षेत्रमा पनि विशिष्टिकृत अध्ययन गराउन सकिन्छ । त्यसो भएमा विदेशको मोह र जग्गा बाँझो हुनेक्रम धेरै हदसम्म रोकिन सक्दछ । नेपालीहरु आफ्नै खुट्टामा उभिनसक्ने भएभने नेपालमाथि कसैले पनि गिद्धेनजर लगाउन सक्दैन । चीन र भारतजस्ता सम्पन्न र विशाल भूगोल भएका देशहरुका बीचमा रहेको नेपाललले सात समुन्द्र पारीका देशलाई काँदमा बोकेर हिँड्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता छैन । जसकाबारेमा मिहिनरुपमा थप छलफल गरेर सही निचोड निकाल्न सकिन्छ ।