भारतीय शासक बर्गले लामो सयमदेखि नेपालको सीमा अतिक्रमण गर्दैै आएको कुरा वरिपरीका छिमेकीलाई मात्र होइन बिश्व नै बिदित भइसकेको छ । हुन त भारत–नेपालका शासक बर्गले ९८ प्रतिशत सीमा बिबाद सल्टिसकेको छ अब केवल २ प्रतिशत सल्टाउन बाँकी छ भनेर यसलाई साधारणरुपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । तर नेपालको उत्तर–पश्चिमको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र लामो समयदेखि भारतद्वारा मिचिएिको र बिजाइरहेको एउटा घोचिरहने बिषय बस्तु बनिरहेको छ । १९६२ देखि भारतले नेपालको त्यो भू–क्षेत्रमा आसन जमाउदै आएको छ । चीन–भारत लडाईमा नराम्रोसँग हार खाएर पछि हट्न बाध्य भएको भारतीय शासक बर्ग नेपालको त्यो भू–भागमा अखडा जमाएर गर्बानुभूति गर्दो होला । तर बृटिश शासकले नेपालसँग सन्धि गर्दाको जुन सन्धि पत्र अर्थात सुगौली सन्धि छ त्यसले महाकाली पूर्बको समूर्ण जमिन नेपालको हो भन्ने कुरा एकदमै प्रष्ट दशार्एको छ । अनि महाकारलीको मुहान, त्यसको जलाधाार(क्याचमेण्ट) क्षेत्र, पानीको प्रति घनमिटर परिमाण(भोलुम) तथा बहाबको हिसाबले समेत महाकाली नदी मुहानदेखि तल पुछारसम्म भारतको सीमा नदी हो भन्ने कुरा स्वदेशी तथा बिदेशी सीमा बिज्ञहरु उल्लेख गर्ने गर्दछन् ।
दुइ देश बीचको यो प्राकृतिक परिस्थितिको अखण्डनीय उपस्थितिलाई पनि बृटिश उपनिवेशको गलत बिरासत बोकेको भारतीय शासक बर्गले स्वीकार्न चाहेको देखिदैन । बरु त्यसलाई नेपालका तत्कालीन राजासँगको सहमतिमा लिएको भनेर घुमाउरो पाराले नेपालको त्यो सीमा क्षेत्र उल्लंघन गरेको दर्शाउँदछ । त्यो कुरा स्वयं नै नेपालको महाकाली वारी नेपाल भएको ठहर्छ र भारतले त्यसको दाबी गरेर कृत्रिम कुरा गर्नु सरासर गलत छ भन्ने साबित हुन्छ, भइरहेको छ । तर पनि झूटो पनि बारम्बार बोलिरहे त्यो नै सत्य जस्तो लाग्नथाल्छ भन्ने कथनलाई भारतीय शासक बर्गले चरितार्थ गर्न खोजेको छ ।
अहिले बालेन–रास्वपा सत्ता चल्न थालेपछि पुनः लिपुलेक, लिप्यिाधुरा र कालापानीको चर्चा हुन थालेको छ । भारतको मोदी सरकारले बालेन सरकार बनेपछि फेरि उठ्न थालेको भनेर बीचमा यो कुरा उठ्न छोडेको भान पर्ने गरी कुरा चपाएर बोल्न थालेको छ । उसले नेपालले यो कुरा उठाउनु पर्ने थिएन जस्तो गरेर नेपालमा अलि भिन्न तरीकाले यो कुरा फेरि उठ्न थालेको भन्ने भाष्य निर्माण गरेर बोल्दैछ र के भन्दै छ भने नेपालको अहिलेको स्वर बढी औपाचरिक र अलि दृढ किसिमले उठेको छ । भारतीय सत्ताका मालिक र तिनका सम्बाहकहरुले यस पटक काठमाण्डौले कुटनीतिक सम्वादको इच्छा त जनाएको अबश्य छ तर के नेपालले यसको समाधान चाहेको हो त भन्ने सन्देह प्रकट गर्दै यदि हो भने नेपालले ब्यवहारिक किसिमले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ भन्ने ‘नरम धम्की’ दिन खोजेको प्रतीत हुन्छ ।
अहिले पछिल्लो समयमा लिपुलेक खोचलाई कै्रलास मानसरोवर यात्राकालागि दोश्रो पटक खोल्ने भारतको घोषणा र त्यसका बारेमा हाम्रो देशको बालेन सरकारले आपत्ति जनाएपछि भारत र नेपालका बीचको सम्वन्धमा बेला बेलामा उत्पन्न हुने गरेको तनाब कै पछिल्लो कडी पनि त्यस्तै तनावको अंश हो भनेर ब्याख्या गरिदैछ । यसले पहिला पनि दुइ देशका बीचको सम्बन्धमा एउटा कूटनीतिक अमिलोपना पैदा गर्ने बिषय बन्ने गरेको थियो प्रष्ट पार्दछ ।
नेपालको लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी प्रश्न पुरानै हो । यद्यपि यस पटक त्यसको स्वर बढी औपचारिक र दृढजस्तो देखिन्छ भन्ने भाष्य भारतको सत्ताले बनाएको देखिदैछ । काठमाण्डौले पहिलादेखिनै भन्दै आएको हो कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी महाकाली नदीको पूर्ब अबस्थित ती क्षेत्रहरु हुन् जुन १८१६ मा बेलायती साम्राज्यबाको इस्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालका बीच भएको सुगौली सन्धिका अनुसार त्यो सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग हो । तर भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिइकन त्यस क्षेत्रबाट मानसरोवर तीर्थ पर्यटन तथा ब्यापार मार्गका लागि बाटो खोल्ने र प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
यहाँ उल्लेखनीय के छ भने २०१९ मा जतिबेला भारतीय सत्ताले जम्मू–कश्मिरलाई बिभाजन गरेर केन्द्र शासित प्रदेश बनायो त्यतिबेला पनि नेपालले कडा आपत्ति जनाएर कालापानीलाई नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने कुरा दोहोर्एको थियो । उता भारतले पनि आफ्नो पक्ष पनि उत्तिकै स्पष्ट छ भन्ने दाबी गर्न छाडेको छैन । यस सन्दर्भमा नयाँ दिल्ली के भन्ने गर्दै आएको छ भने लिपुलेख बाटोबाट कैलाश–मानसरोबर यात्रा गर्ने कुरा कुनै नयाँ कुरा र ब्यबस्था होइन । त्यो त १९५४ देखि नै चलिआएको प्रचलित परम्पराको मार्ग हो भन्ने कुरामा जोड दिदै आएको छ । यद्यपि यो भारतका लागि केवल तीर्थ यात्राको प्रश्न मात्र रहेको कुरा होइन, उत्तराखण्डबाट तिब्बतसम्म जोडिएको एउटा पुरानो सम्पर्क बिन्दू पनि हो भन्ने दाबी उसले गर्ने गरेको छ । जसलाई भारतीय शासक बर्गले प्रशासनिक तथा ऐतिहासिकरुपले आफ्नो भू–भाग रहँदै आएको मान्दछ । अहिलेको पछिल्लो घटनाक्रम यस्तो बेलामा पुनः सामुमा आएको छ कि जतिबेला भारतका बिदेश सचिव बिक्रम मिसरीको काठमाण्डौ भ्रमण प्रस्ताबित रहेको छ ।
यस्तो स्थितिमा यो अहिले उठेको बिबाद केवल सीमा रेखाको बिबाद मात्र नरहेर त्योभन्दा बढी भारत–नेपाल सम्वन्धको संबेदनशीलता, छिमेकी नीतिको परिपक्कता तथा हिमाली भू–राजनीतिक जटीलताहरुसँग पनि यो जोडिन पुगेको एउटा संबेदनशील प्रश्न बनेको भारतको बिश्लेषण छ । त्यसैले समस्या केवल दाबी र प्रतिदाबीको मात्र होइन भनिदैछ । यसमा मूल प्रश्न के बनेको बताइदैछ भने आखिर यस्ता बिबादहरुको स्थायी समाधान के के हुनसक्छ ? प्रश्न उठाइएको छ । अनि के कुरा पनि अघि सारिदैछ भने भारत र नेपालको सम्वन्धको प्रकृति कुनै सामान्य छिमेकी देश बिचको सम्वन्ध जस्तो मात्रै छैन पनि भनिदैछ ।
लामो खुल्ला सीमाना, सीमा वारपार रोटीबेटीको सम्वन्ध,निकै गहिरो साँस्कृतिक निकटता तथा सामरिक परस्परता जस्ता सबै कुराले दुइ देशलाई स्वाभाबिक र अनिवार्य साझेदार पनि बनाएको उल्लेख गरिने गरेको छ । यसै कारणले गर्दा दुइ देश बीचको सीमा बिबाद, जतिसुकै पुरानो नै किन नहोस् त्यसले राजनीतिकरुपमा बहुतै छिटो भावनात्मकरुप लिन पुग्छ ।
भारतले के बिर्सनु हुँदैन पनि भन्ने गरेको छ भने १९६२ को भारत–चीन युद्ध पछिदेखि नै भारतले कालापानीमा भारतीय चौकीहरु स्थापित गरेको र त्यहाँबाट अहिलेसम्म हटेको पनि छैन । नेपालले लामो समयसम्म यस बारेमा मौन बस्ने काम गर्दै आएको पनि भारतले उल्लेख गर्ने गरेको छ र त्यो नेपालकै भूभाग भए पनि यसरी दशकौंसम्म मौन बसेको भन्ने झूटो कुरा गर्न पनि छाडेको छैन । यो कुरा अहिले बालेन सरकार आए पछि मात्र पुनः उठाउन खोजेको र भारतसँग कुटनीतिक बार्ता जारी राख्ने मनशाय प्रकट गरेको भाष्य बनाउदैछ । यद्यपि नेपालमा यो कुरा जन स्तरमा त लगातार अबिछिन्नरुपमा उठ्दै आएको हो भने सरकाररुले पनि कहिले मन्द त कहिले निकै तीब्ररुपमा यो सीमा अतिक्रमणको प्रश्न उठाउने गर्दै आएका हुन् । भारतसँग उहिलेदेखि हामीले हडप गरिराखेको र नेपालले फिर्ता लिन नसकेकोले त्यो हाम्रै ठहरिन्छ भन्नु बाहेक अरु कुनै ठोस दशी प्रमाण भारतीय शासक बर्गसँग छैन । त्यसैले उसले नेपाल यो समस्याको समाधान चाहन्छ भने ब्यवहारिक बन्नु प¥णे भन्ने जुन घोइरो कुरा गर्दैछ र के उपदेश दिदै छ भने नेपालले आन्तरिक राजनीतिबाट माथि उठ्नु पर्दछ र ब्यबहाकि ढंगले सम्वादको दिशामा अघि बढ्नु पर्दछ । यसको अर्थ र अन्तर्य के देखिन्छ भने नेपाललाई फस्ल्याङ्ग फुस्लुङ्ग पार्न सकेसम्म पार्ने नसेके यो सीमा अतिक्रमणको समस्यालाई उल्झाइराख्ने र गलाउने । यसरी पुरातन उपनिवेशबादी जालझेलको परिधिबाट बाहिर निस्केर सानो र शान्त छिमेकीसँग सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्ने भारतीय सत्ताको मनशाय देखिदैन। त्यसैले यो समस्या नेपालका लागि एउटा निरन्तर बिजाइराख्ने समस्या भएर रहने देखिन्छ ।नेपालले समाधानका सबै शाान्तिपूर्ण बिकल्पहरुतर्फ कदम बढाउनु बाहेक समाधाको सही उपाय छ्रैन र हुन पनि सक्दैन । ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु, सन्धिपत्रहरु र प्राकृतिक अबस्थिति सबैले नेपालको साथ दिएका छन् भारतीय शासक बर्गको उपनिवेशबादी पुरानै हठले मात्र सधै अप्ठ्यारो पार्ने गर्दै आएको छ ।
यसमा चीनको संलग्नता ब्यापारिक दृष्टिकोणले भएको देखिन्छ । भारतको जस्तो प्रादेशिक(टरिटोरियल) अतिक्रमणको स्वार्थ उसको देखिदैन । नेपाल, चीन र भारत तीनै पक्ष मिलेर उहिल्यै खसमल्ल कालीन शासन सत्ता रहेकै बेलादेखिको यो तीर्थ पर्यटन मार्ग नेपालले खुल्ला गरेको इतिहास पनि रहेको कुरा बिज्ञहरुले बताउदै आएको र इटालियन इतिहासका प्रोफेसर टुचीले उल्लेख गरेको र त्यो उहिलेदेखि नै नेपालको अखण्ड भूभाग रहेको यथार्थ पनि थप औल्याइरहेका छन् । त्यसैले सैन्य शक्तिको धम्की( गनबोट डिप्लोमेसी) होइन, शान्तिपूर्ण बार्ता(पिसफुल डायलग)द्वारा तिनै पक्षको सहमतिमा यो समस्या हल हुने देखिन्छ । यसबाट दायाँ बायाँ लागेर समस्या बल्झाउने काम दुइ ठूला छिमेकी त्यसमा पनि भारतले नगरोस् । यसैमा तीनै पक्षको सम्मान, समझदारी र समानताको थप बिकासको बाटो पनि फराकिलो हुन्छ । सम्वन्धका बिजाउने कुराहरु पनि सल्टिएर जान्छन् ।