२०८३ भाद्र ६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। प्राधिकरणले तयार पारेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मस्यौदामा टेलिकम कम्पनीको नवीकरण शुल्क अब एकमुष्ट भारी रकमको सट्टा वार्षिक आम्दानीको प्रतिशतका आधारमा तय गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
मस्यौदामा ‘वार्षिक आम्दानीको निश्चित प्रतिशत अनुमतिपत्र नविकरण दस्तुर हुने गरी कायम गर्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यो नीति लागू भएपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो आम्दानीअनुसार मात्र सरकारलाई नवीकरण शुल्क बुझाए पुग्नेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी ६ महिनाभित्रै यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गरिसक्नेछन्। विगतमा एउटै दरको उच्च नवीकरण शुल्कका कारण सेवा प्रदायकहरूलाई गम्भीर वित्तीय दबाब पर्दै आएको थियो। शुल्क बुझाउन नसक्दा विभिन्न टेलिकम कम्पनीहरू धराशायी अवस्थामा पुगेका थिए ।
नीतिले आम उपभोक्ताका लागि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटलाई सस्तो र उच्च गतिको बनाउने लक्ष्य राखेको छ। मस्यौदा अनुसार आगामी ५ वर्षभित्र न्यूनतम ५० एमबीपीएस गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट देशको ८० प्रतिशत र १० वर्षभित्र ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुर्‍याइने लक्ष्य तय गरिएको छ । त्यस्तै, इन्टरनेटलाई सर्वसुलभ बनाउन ५ वर्षभित्र प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवाको शुल्कलाई प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको २ प्रतिशतभन्दा तल र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतभित्र झार्ने लक्ष्य राखिएको छ।
उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै मस्यौदाले ‘मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी’ लागू गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो लागू भएपछि ग्राहकले आफ्नो मोबाइल नम्बर परिवर्तन नगरीकनै अर्को सेवा प्रदायकको नेटवर्क छनोट गर्न सक्नेछन्। साथै, विपन्न, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत समुदायलाई इन्टरनेटमा जोड्न डिजिटल इन्क्लुजन अन्तर्गत विशेष किफायती सहुलियत प्याकेज ल्याइने नीतिमा उल्लेख छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न छुट्टाछुट्टै लाइसेन्सको सट्टा एकीकृत अनुमतिपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ। दूरसञ्चार क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्दै न्यूनतम २० प्रतिशत स्वदेशी सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई पारदर्शी बनाउँदै अक्सन र समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण गर्ने नीति लिइएको छ।
फाइभजी, इन्टरनेट अफ थिंग्स (आईओटी) र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) जस्ता नवीनतम प्रविधिको परीक्षण र व्यावसायिक प्रयोगलाई मस्यौदाले खुला गरेको छ। यससँगै बढ्दो साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सर्ट’को स्थापना गर्ने र ग्राहकको डाटा सुरक्षालाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्वाधारमा हुने दोहोरो लगानी घटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै सडक र राजमार्गहरूमा अप्टिकल फाइबरका लागि डक्ट स्थापना अनिवार्य गरिनेछ।