२०८३ भाद्र २४ गते, बुधबार

काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक माग र राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुनै आन्दोलन हुन नसक्ने भन्दै २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित गर्न आग्रह गरेकी छन् । भण्डारीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको भदौ २४ गते देखिएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको विनाशलाई एउटै प्रकृतिका घटनाका रूपमा हेर्न नहुने बताएकी हुन् ।
उनले आन्दोलनमा उठाइएका जायज माग र त्यसको मूल भावनाभन्दा भिन्न प्रकृतिका गतिविधि देखिएको उल्लेख गर्दै बाह्य घुसपैठ वा अवाञ्छित तत्वहरूको संलग्नताको प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उठेको बताएकी छन् ।
भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन – ‘कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रह नराखी दुवै दिनका घटनाको सत्य, तथ्य र जिम्मेवारी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित गरिनुपर्छ।’
भण्डारीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरिसकेको भए पनि सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभएको उल्लेख गरेकी छन् । उनले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रतिवेदनका केही विवरण बाहिरिए पनि घटनाको समग्र प्रकृति र त्यसमा संलग्न पक्षहरूको भूमिकासम्बन्धी प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा निरूपण नभएको बताएकि छन ।
भण्डारीले न्यायलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आधार बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै प्रमाण र कानुनका आधारमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउन तथा निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिन आग्रह गरेकी छन् । भनेकी छन् -राज्यका निकाय हुन् वा आन्दोलनमा सहभागी नागरिक, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। ’
भण्डारीले नयाँ पुस्ताले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मागलाई आफूले सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै नागरिकका आवाज र असहमतिलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताएकी छन् । उनले लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक माग र राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुनै आन्दोलन हुन नसक्ने उल्लेख गरेकी छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जारी बक्तब्य यस प्रकार रहेको छ – ‘आजभन्दा एक वर्षअघि २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते हाम्रो देशले अत्यन्त पीडादायी र दुःखद घटना व्यहोर्नुपर्‍यो । ती घटनामा जीवन गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते तथा उपचाररत सबैमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
एक वर्षको अवधिमा देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । त्यस घटनाबाट उत्पन्न राजनीतिक असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको आकाङ्क्षाले नेपाली राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । आज निर्वाचनमार्फत जनताले आफ्नो अभिमतसमेत व्यक्त गरिसकेका छन् । यस परिवर्तनलाई लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रियाबाट संस्थागत गर्दै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्नु अब सबैको साझा जिम्मेवारी हो ।
तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि भदौ २३ र २४ का घटनाका कतिपय गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् । ती दुई दिनका घटनालाई एउटै प्रकृतिका घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । भदौ २३ गते भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको भदौ २४ गते देखिएको व्यापक हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको विनाशका प्रकृति र परिस्थिति फरक देखिन्छन् । आन्दोलनमा उठाइएका जायज माग र त्यसको मूल भावनाभन्दा भिन्न प्रकृतिका गतिविधि देखिनुका साथै बाह्य घुसपैठ वा अवाञ्छित तत्वहरूको संलग्नताको प्रश्नसमेत गम्भीर रूपमा उठेको छ । यसको सत्यतथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यसबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सरकारलाई विभिन्न सिफारिस गरेको छ । सरकारद्वारा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन भने औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि त्यसका केही विवरण सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिर आएका छन् । तर भदौ २३ र २४ का घटनाको समग्र प्रकृति, त्यसक्रममा भएका हिंसा, विध्वंस र त्यसमा संलग्न पक्षहरूको भूमिकासम्बन्धी सबै प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा निरूपण भएको अनुभूति हुन सकेको छैन । त्यसैले कुनै पूर्वाग्रह वा राजनीतिक आग्रह नराखी दुवै दिनका घटनाको सत्य, तथ्य र जिम्मेवारी निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढङ्गले स्थापित गरिनुपर्छ ।
न्याय कसैलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा दोषी ठहर गर्नु होइन । प्रमाण र कानुनका आधारमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउनु र निर्दोषमाथि अन्याय हुन नदिनु नै न्यायको मूल मर्म हो । राज्यका निकाय हुन् वा आन्दोलनमा सहभागी नागरिक, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ ।
गत वर्ष मैले नयाँ पुस्ताले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका मागलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको थिएँ । आज पनि मेरो विश्वास त्यही छ । नागरिकका आवाज र असहमतिलाई सम्मान गर्दै लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । तर लोकतन्त्रमा अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ । नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै राजनीतिक माग हुन सक्दैन र राष्ट्रको सार्वजनिक सम्पत्तिभन्दा ठूलो कुनै आन्दोलन हुन सक्दैन ।
अब भदौ २३ र २४ का पीडालाई राजनीतिक विभाजन र प्रतिशोधको आधार होइन, राष्ट्रिय आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसर बनाऔँ । सत्य र न्यायको पक्षमा उभिँदै नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, ज्ञान र सिर्जनशीलतालाई समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा जोडौँ । सशक्त प्रश्नलाई संवादमा बदलौँ, असहमतिलाई लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गरौँ र विभाजनलाई राष्ट्रिय एकताले जितौँ । यही नै ती दुःखद घटनाका पीडितहरूप्रतिको सच्चा सम्मान र भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी हुनेछ ।’