२०७० श्रावण २४ गते, बिहीबार

काठमाडौं,- सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको संरक्षण गर्न निजी कम्पनीलाई दिने गरी भएको करार सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश तर्कराज भट्टको एकल इजलासले पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रलाई विदेशी कम्पनीलाई दिनुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो ।सर्वोच्चको आदेशमा यस्तो निर्णय गर्नुको कारण लिखित रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र पेस गर्न भनिएको छ । हनुमानढोका दरबारक्षेत्र संरक्षण गर्न दिने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र साइड वर्कस प्रालिबीच २०६९ चैत ५ गते करार सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको दरबार क्षेत्रमा विदेशी हस्तक्षेप भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ । पूर्खाको ऐतिहासिक दस्तावेजमा विदेशी कम्पनीले संरक्षण गर्नु भनेको अतिक्रमण हुनु भएकाले सो करार उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ । यसअघि सुन्धारा क्षेत्रमा संरक्षणको कार्य गर्दै आएको सो कम्पनी हनुमानढोकाको पनि जिम्मा लिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशले साइड वर्कस कम्पनीले गर्दै आएको कार्य रोकिने भएको छ ।
सर्वोच्चले यो विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै एक सातापछि दुवै पक्षलाई हाजिर हुन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले नयाँ करारअनुरूप सुन्धरा र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा भएको शुल्क वृद्धिको निर्णयसमेत हाललाई यथास्थितिमा राख्न भनेको छ ।
यसअघि ७५० रहेको शुल्क बढाएर १ हजार पु¥याउने सहमति करारमा गरिएको थियो । साइड वर्कस प्रालिलाई दरबारको सम्पूर्ण क्षेत्रमा निर्वाध प्रवेश दिने भनी भएको सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय महत्वका सामग्रीहरूमा विदेशीको अधिकार हुने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।