२०८३ जेष्ठ १९ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले बजेटप्रति चरम असन्तुष्टि जनाएको छ । महासङ्घले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई फेरि पनि प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएको छ। महासङ्घले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि कुनै ठोस व्यवस्था नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो।
महासङ्घले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षक तथा अन्य पेशाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि सकारात्मक पक्ष भए पनि समग्र शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गरेको छ। वर्षौंदेखि शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको भए पनि चालु बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि केवल १०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन गरिएको महासङ्घको भनाइ छ। यसले शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट संकेत गरेको महासङ्घको निष्कर्ष छ।
विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको अवस्था अझै पनि उपेक्षित रहेको उल्लेख गरिएको छ। न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका यी कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि बजेटले कुनै सम्बोधन नगरेको महासङ्घले जनाएको छ। साथै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकहरूलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने विषयमा पनि बजेट मौन रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
महासङ्घले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले आर्थिक अभाव झेलिरहेका सामुदायिक विद्यालयलाई थप बोझ पर्ने जनाएको छ। विद्यालय सञ्चालन खर्च निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले विद्यालय व्यवस्थापन झन् कठिन बन्ने महासङ्घको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पद र तह निर्धारण गरी तलब, भत्ता र अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। त्यस्तै सबै शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। महासङ्घले विद्यालयमा पठाइने मसलन्द (प्रशासनिक खर्च) वृद्धि गर्न, २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न तथा विद्युत् महसुलमा थप गरिएको कर फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
विज्ञप्तिमा विगतमा नेपाल सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याइएको छ। महासङ्घले गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको विकास, शिक्षक–कर्मचारीका समस्या समाधान तथा शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। महासङ्घले शिक्षामा लगानी बढाउन, शिक्षक–कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न र सार्वजनिक शिक्षालाई सुदृढ बनाउने नीतिगत निर्णय गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आफ्ना मागप्रति गम्भीर हुन चेतावनीसमेत दिएको छ।
//////////////////////////
यस बिषयमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाको हस्ताक्षरमा जारी भएको विज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘नेपाल सरकारले २०८३ जेष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आ.व.२०८३/०८४ को बजेटप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यस बजेटबाट शिक्षकसाहित पेसाकर्मीको पारिश्रमिक वृद्धि हुनु सकारात्मक भाग पाँच शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २०% लगानी हुनुपर्ने निरन्तर माग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आँध्लो आ.व.को भन्दा पाँच कम प्राप्तिशत(१०.२७) बजेट विनियोजन हुनुले शिक्षा क्षेत्र यस सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको प्रष्ट हुन्छ। यस बजेटले लामो समयदेखि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पिडालाई पुरै बेवास्ता गरेको देखिन्छ भने विद्यालयमा सँगै काम गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षकका लागि महदुगी भत्काको उपलब्धता समेत सुनिश्चित छैन। त्यसैगरी ५० युनिट भन्दा माथिको विद्युत खपतमा ५% भ्याट लगाउने प्रबन्धले निरन्तर आर्थिक अभावले पिडिएका सामुदायिक विद्यालय तथा आम नागरिकलाई थप आर्थिक बोझ हुने पाँच निश्चित छ।
त्यसैले प्रारम्भिक बालशिक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको पद र तह तोकी सो अनुसार तलब भत्ता लगायतका सुविधा प्रदान गर्न तथा सबै सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई महङ्गी भत्ता उपलब्ध गराउन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं । साथै यसै आ.व.बाट विद्यालयमा
पठाइने मसलन्द(प्रशासनिक खर्च)मा उल्लेख्य वृद्धि गरी सामुदायिक विद्यालयको सहज सञ्चालनको अवस्था सिर्जना गर्न, २०८२ बैशाख १७ गते नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न एवं विद्युत महशुलमा लगाइएको थप कर फिर्ता गर्न
सरकार समक्ष माग गर्दछौं । यसैगरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको विकास र समुचित व्यवस्थापन एवं शिक्षक-कर्मचारीले विगतदेखि भोगेका समस्याको समाधान गर्नका लागि विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बिच भएको सहमति सम्बोधन हुने गरी विद्यालय, विद्यार्थी,
शिक्षक-कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्र जारी गर्न हाम्रो प्रमुख माग समेत पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं ।’