राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को नेतृत्व र बालेन्द्र (बालेन) साहको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार गठन भएको चार महिना नाघेको छ । चुनावका बेला जनतालाई देखाइएको ठूलो आशा, सुशासनको बाचा र तीव्र विकासको अपेक्षाकाबीच बनेको यो सरकारको प्रारम्भिक अवधि भने चौतर्फी आलोचना र विवादले घेरिन पुगेको छ । सुशासन र प्रणालीगत सुधारको दाबी गरिए पनि व्यवहारमा भने नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर आर्थिक सूचकांक र प्रक्रियागत त्रुटिहरू सतहमा आएका छन् । बालेन साह नेतृत्वको सरकार आफ्नो प्रारम्भिक अवधिमै दिशाहीन बन्न पुगेको स्वयम् सत्तासिन दलका सांसदहरुले सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
झन्डै दुई तिहाई जनमतको जगमा उभिएको सरकारबाट आम नागरिकले जुन स्तरको परिपक्वता, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यशैलीको अपेक्षा गरेका थिए, व्यवहारमा भने त्यसको ठीक विपरीत परिणाम देखिएको छ । नीतिगत अनिश्चितता, कमजोर आर्थिक व्यवस्थापन, विधि र प्रक्रियाको बेवास्ता तथा संकट व्यवस्थापनमा देखिएको लाचारीका कारण वर्तमान सरकार पूर्ण रूपमा असफल सिद्ध भएको छ ।
बालेन साह नेतृत्वमा सरकार गठन भएयता पूँजी बजारमा निरन्तर आएको गिरावट र निजी क्षेत्रमा व्याप्त अन्योलले लगानीकर्ताको मनोबल निकै खस्काएको छ । विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्रायः छन् भने बैंकहरूमा तरलता हुँदाहुँदै पनि बजारमा माग सिर्जना हुन सकेको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र इन्धन जस्ता अत्यावश्यकीय क्षेत्रमा हचुवाका भरमा निर्णय गर्ने र चौतर्फी जनआक्रोशपछि पछि हट्ने प्रवृत्तिले सरकारको नीतिगत अस्थिरतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सुशासनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएको दाबी गर्ने सरकार स्वयं प्रक्रियागत र कानूनी मर्यादा उल्लङ्घन गर्न उद्धत देखिएको छ । अनुसन्धान र छानबिनका स्थापित कानूनी प्रक्रियाहरूलाई पन्छाएर राजनीतिक वा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा निर्णयहरू लिइँदा राज्यका निकायहरूमाथि जनविश्वास घटेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरूसँग आवश्यक समन्वय र संवाद गर्नुको साटो केन्द्रीय हस्तक्षेप बढाउने शैलीले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ ।
सरकार जनसरोकारका गम्भीर विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सामना गर्नुको साटो प्रचारमुखी अभिव्यक्तिमार्फत विषयान्तर गर्ने प्रयास निरन्तर भइरहेको छ । कप्तानगन्ज जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा भएका झडप र विवादमा समयमै प्रभावकारी शान्ति–सुरक्षा र राजनीतिक उपस्थिति जनाउन नसक्दा सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । मल, इन्धन तथा खाद्यान्न जस्ता आधारभूत वस्तुहरूको सहज आपूर्ति गराउन नसक्दा सर्वसाधारण नागरिक मारमा परेका छन् ।
पर्याप्त पूर्वतयारी बिना दुई दिने सार्वजनिक बिदा लागू गर्दा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ भने सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने प्रयास न्यायिक रोकका कारण असफल भएको छ ।
छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई गम्भीर संवाद र कूटनीतिक परिपक्वताका आधारमा अघि बढाउनुको सट्टा हल्का र गैर–जिम्मेवार प्रतिक्रियात्मक शैली अपनाइँदा देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख जोखिममा परेको छ । शान्ति–सुरक्षा, आपूर्ति व्यवस्थापन र कूटनीतिक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशील विषयमा सरकारको अक्षमता थप उजागर भएको छ ।
लोकतन्त्रमा सरकारलाई काम गर्न सुरुवाती समय दिइन्छ, तर सुरुवात नै विधि मिच्ने, प्रचारमुखी कार्यमा रमाउने र जनसरोकारका मुद्दामा असंवेदनशील बन्ने दिशामा लक्षित भयो भने त्यसले मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्छ । नारा र सामाजिक सञ्जालको प्रचारले केही समय नागरिकलाई भ्रममा राख्न सकिए पनि कार्यसम्पादनको वास्तविक कठीन धरातलमा बालेन सरकार हरमोर्चामा चुकेको छ । जनअपेक्षा माथि खेलवाड नगरी आफ्नो असफलतालाई स्वीकार गर्दै नीतिगत र कार्यशैलीगत सुधार नगरेसम्म यो सरकारबाट मुलुकले थप सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सक्ने ठाउँ देखिँदैन । जनताले परिवर्तन र सुशासनको पक्षमा दिएको जनमतलाई सम्बोधन गर्न प्रचारमुखी अभिव्यक्ति भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिगत सुधार, विधिको शासन र आर्थिक पारदर्शिता आवश्यक हुन्छ ।
तसर्थः बालेन सरकारले आफ्ना सुरुवाती चार महिनाका त्रुटिहरूलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै जनचाहना र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु अनिवार्य भएको छ । अन्यथा जनआक्रोश अझ बढ्दै जाने र यो सरकारको छिट्टै अवसान हुने निश्चित छ ।