२०८३ भाद्र १३ गते, शनिबार

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउने सरकारको निर्णयप्रति महासंघ घोर भर्त्सना गरेको छ । महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको उक्त निर्णयप्रति घोर भर्त्सना गरेका हुन् ।
महासंघका महासचिव दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षतिको पीडामा सिंगो मुलुक स्तब्ध भएको मौका छोपेर पत्रपत्रिकाले प्राप्त गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको मासिक रकममा भारी कटौती गर्ने गरी सरकारले सुटुक्क कार्यविधि संशोधन र लागू गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाद्वारा यही भदौं ५ मा स्वीकृत छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ मार्फत मोफसलबाट प्रकाशित पत्रपत्रिकाले प्राप्त गरिरहेको विज्ञापनबापतको रकममा आधा कटौती भएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको कुल रकममा वृद्धि गर्ने गरी नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक बजेट संघीय संसदबाट पारित भई लागू भइसकेको अवस्थामा त्यससँग बाँझिने गरी कार्यविधि ल्याउनुले सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको अनुदार व्यवहार प्रकट भएको बुझाइ महासंघको छ ।
तल्लो तहका जनतासँग पहुँच राखी उनीहरूको आवाज बाहिर ल्याउन र सरकारका कार्यबारे जनतालाई सूचित गराउन भूमिका खेलिरहेका स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमलाई थप आर्थिक रूपमा धरासायी बनाउने सरकारको निर्णयप्रति महासंघ घोर भर्त्सना गर्दछ ।
सरोकार पक्षसँग छलफल गर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक चरित्रसमेत नदेखाई सञ्चारमाध्यमको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने निर्णय निन्दनीय छ ।
महासंघ धेरै सञ्चारकर्मीको रोजीरोटीको आधार बनेका सञ्चारमाध्यम विरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकममा पहिलाको दर कायम गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ । साथै, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई समेत लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछ ।
माग तत्काल सम्बोधन नभए सरकारी निर्णयको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ महासंघ सम्बद्ध पक्षलाई सचेत गराउँदछ ।’