नेपालमा एकातिर ०७२ को संविधानअनुसार संसदीय बहुदलीय ब्यवस्था रहेको छभने अर्कातिर वर्तमान सरकारबाट असंसदीय हर्कतहरु भइरहेको देखिएको छ । देशको संविधान, राजनीतिक ब्यवस्था र सरकारका गतिविधिका बीचमा मेल नखानु भनेको राम्रो संकेत होइन । गत शुक्रबार संसदको वर्षे अधिवेशनको अन्त्य गरिँदा पनि त्यो दृश्य देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको गत वैशाख २८ गतेदेखि शुरुभएको अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म (१४५ दिन) चलेको थियो । अधिवेशन अवधिमा ६२ दिनमा ६८ वटा बैठक बसेको संसद सचिवालयको तथ्यांक रहेको छ । त्यस अवधिमा २७७ घण्टा ३० मिनेट संसदीय समय व्यतीत भएको छ । संसदको अधिवेशनको गत शुक्रबार समापन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले १४५ दिनको अवधिमा संसदले केवल १२ वटा मात्र विधेयक पारित गरेको जानकारी दिनुभएको थियो । तीमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइसकेका छन् । २० वटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा विचाराधीन छन्भने केही अन्य विधेयक प्रक्रियामा रहेको बताउने गरिएको छ । जबकी वर्तमान सरकारले १०० वटा भन्दा बढी ऐन पारित गराउने लक्ष राखेको थियो । त्यसैगरी ०७२ को संविधानमा संशोधन गर्ने–गराउने पनि भनिएको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यति लामो समय संसदको वर्षे अधिवेशन चल्दा पनि संविधान संशोधनको प्रशंगसमेत उठाएको देखिएन ।
संसदमा रहेका नेपाली काँग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीसमेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठ १७ गते संसदको बैठकमै बोलेको नेपालले पनि भारतको जमिन अतिक्रमण गरेको छभन्ने शब्द फिर्ता पनि लिनु भएनभने संसदको रेकर्डबाट सो शब्द हटाउने प्रयाससम्म पनि गरिएन । त्यसैगरी प्रतिपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्रीले संसदमा स्वयं उपस्थित भएर सांसदहरुका प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुराप्रति पनि बेवास्ता गरियो । झन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्रीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्छभनेको कुराको त कुनै सुनुवाई नै भएन । जसले गर्दा दलहरुका बीचमा एकता भाँडिएको देखिएको छ । संसदमा रहेका प्रतिपक्षी दलहरु संसदीय परम्पराको पक्षमा रहेको र मुख्यत प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले संसदप्रति नै बेवास्ता गरेको देखिएको छ । संसदको वर्षे अधिवेशनको अन्त्य हुनै लाग्दा एकातिर सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरण घटेको छभने अर्कातिर प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिबीच देशको अवस्थाबारे करिव एकघण्टा औपचारिक वार्ता भएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको छैन । उपरोक्त परिघटनाले देश अनपेक्षित मुठभेडमा जानसक्ने संकेत गरेको छ । जुन परिघटनाहरु यसैसाताबाट सुरु हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा यतिबेलाको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति हो ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा जब विदेशी हस्तक्षेपको खुल्लेयाम प्रवेश भएको थियो, त्यसपछि नेपालीहरुमा आपसी कलह, टुटफुट र विभाजनको श्रृंखला सुरुभएका हुन् । जसलाई ०६३ को परिवर्तनले घनिभूत बनाएको देखिएको थियो । त्यसपछि जातीय राजनीतिलाई प्रवेश गराएर नेपालीहरुलाई मिल्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गराउने प्रयास पनि भयो । गत ०८२ भदौको घटनाले त्यसैलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ । जसले नेपालमा उमेरको राजनीति प्रवेश गराएर तहल्का मच्चाएको छ । त्यसैका आधारमा यतिबेला बिचारको राजनीति गर्ने भनिएका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई समेत निस्तेज बनाएको देखिन्छ । नेपालमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति सुदृढ गर्न राजनीतिक दल, राज्यका विभिन्न निकाय र आम नागरिक सबैको साझा भूमिका आवश्यक हुन्छ । देशको हालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थालाई बिचार गरेर सबै राजनीतिक दलले संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने होभने केही वर्षमा नेपालको राजनीतिमा सुधार हुने सम्भावना पनि छ । सत्ता परिवर्तन वा राजनीतिक विवादको समाधान सडक संघर्षभन्दा संवैधानिक र छलफलका माध्यमबाट गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । देशमा विद्यमान (संसदमा रहेका र नरहेका तर क्रियाशील) दलहरुबीच निरन्तर छलफल गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
राष्ट्रिय महत्वका विषयहरु जस्तै विकास, सुशासन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा सबै पार्टीहरुले आ–आफ्नो पक्षबाट न्यूनतम साझा धारणा बनाउन आवश्यक छ । नेपालमा विद्यमान विविध जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग र समुदायको समान सम्मान र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्छभन्ने कुरामा द्विमत गर्ने ठाउँ छैन । तर सो कुरा समानता र न्यायमा आधारित भएको हुनुपर्दछ । हालसम्मका अनुभवहरुले देखाएका छन् की राज्यका अवसर र श्रोतहरुमा सबै पक्षको न्यायपूर्ण पहुँच भएमा विभेद र असन्तुष्टि घट्दै राष्ट्रिय एकता बलियो हुन्छ । विकासका अवसरहरु पनि केही क्षेत्र वा वर्गमामात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन । दुर्गम क्षेत्र, पिछडिएका समुदाय र आर्थिकरुपमा कमजोर वर्गलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र राजनीतिक संरक्षणवादले नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ भन्ने कुरालाई जिम्मेवार तहमा रहेकाहरुले सधै हेक्काराखेको हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक पदमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष कानूनी कारवाही सुनिश्चित गरिएको गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी नेपालजस्तो मुलुकमा सहमतिको राजनीतिक संस्कार विकास हुनु जरुरी छ । संसदीय निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्ने दलले अल्पमतको सम्मान गर्ने र विपक्षी दलले पनि हरेक विषयमा अवरोधमात्र नगर्ने र सत्तापक्षको सम्मान गर्ने संस्कारको विकास गरेको हुनुपर्दछ । राजनीतिमा मतभेद हुन्छन् तर त्यसलाई स्वाभाविक मान्दै सहमतिका साझा बिन्दु खोज्ने राजनीतिक संस्कृतिलाई सधै प्रोत्साहन गरिएको हुनुपर्दछ । जस्तो गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट संसदमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याएको रास्वपाले उक्त निर्वाचनमा अनपेक्षित हार ब्यहोरेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलगायतका संसदमा रहेका सबै दललाई छलफलमा बोलाएर उनीहरुको समेत सहमति लिएर आफ्नो कार्यारम्भ गरेको भए नेपालको सत्ता राजनीति आजको जस्तो अन्योलपूर्ण हुने थिएन ।
यतिबेलासम्म ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन भएर धेरै सकारात्मक कामहरु भइसकेका हुने थिए । तर गत चैत १३ गते गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो कुर्सीमा बस्न समेत नपाउँदै बिनाकारण एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर दुःख दिएका कारण सहमतीय राजनीति बिथोलिन पुगेको छ । अब सत्ताबाट वर्तमान सरकार पूर्णरुपले नहटेसम्म संसदमा सहमतीय राजनीतिक वातावरण सिर्जना गराउन सकिने अवस्था छैन । नेपालका राजनीतिक दलभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र नेतृत्व हस्तान्तरणको अभ्यास बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । निर्वाचनलाई अत्यधिक खर्चिलो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट मुक्त गर्दै योग्य र इमान्दार नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ । त्यसैगरी देशको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा, प्राकृतिक श्रोत, सीमा, जलश्रोत तथा दीर्घकालीन आर्थिक विकासजस्ता विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हित र दीर्घकालीन शोचलाई प्राथमिकता दिने परंपरालाई पनि स्थापित गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । आम नागरिकमा राष्ट्रिय एकताको भावना विकास गर्न विभिन्न अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
गाउँ–गाउँमा मेलमिलाप केन्द्रहरु खोलिनु पर्दछ । त्यसैगरी विद्यालय तथा विश्वविद्यालयको शिक्षामा संविधान, लोकतन्त्र, विविधताबीचको एकता, नागरिक कर्तव्य र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी व्यवहारिक शिक्षा दिने प्रबन्ध गरिएको हुनुपर्दछ । सामाजिक सञ्जालहरुमा फैलिने घृणा, अफवाह र विभाजनकारी अभिव्यक्तिप्रति राज्यमात्र नभएर आम राजनीतिक पार्टी र नागरिकहरुसमेत सधै सचेत भएको हुनुपर्दछ । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन विभिन्न अभियानहरु निरन्तररुपमा सञ्चालन गरिएको हुनुपर्दछ । स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा, सहभागिता र जवाफदेहिता बढाउँदा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुन्छभन्ने कुरालाई पनि सबै क्षेत्र र पक्षले चिन्तन मनन गरेको हुनुपर्दछ । स्थानीय समस्याहरुको स्थानीय सहभागितामै समाधान गर्ने अभ्यासले पनि राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्दछ । तर रास्वपाको वर्तमान सरकार पनि अन्य पार्टीहरुप्रति शुरुबाटै प्रतिशोधको भावनाले ग्रस्तभएको देखिएको छ । जसले देशको सुदुर भविष्यका लागि राम्रो संकेत गरेका छैनन् । संसदवादी दलहरुमा आएको विभाजन सरकारमा रहेकाहरुका असंसदीय हर्कतहरुले देशलाई गम्भिर संकटतर्फ धकेलेको अवस्था छ । जुन हालको अवस्थामा गम्भिर विचारणीय कुरा हो ।