२०८३ आश्विन २२ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनमा नेपाल एक स्थान खस्किएको छ । क्यानडास्थित फ्रेजर इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा समृद्धि फाउन्डेसनले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता २०२६ वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा परेको हो। गत वर्ष नेपाल ८९ औँ स्थानमा थियो । यस वर्ष समृद्धि फाउन्डेसनले लगातार १९ औँ पटक नेपालमा यो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
विभिन्न प्रतिष्ठित सहकर्मी–समीक्षित शैक्षिक जर्नलहरूमा प्रकाशित अनुसन्धानअनुसार उच्च स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रता भएका देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले बढी समृद्धि, बढी राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र लामो आयु प्राप्त गर्छन् । उदाहरणका लागि, आर्थिक स्वतन्त्रताको माथिल्लो २५ प्रतिशतमा रहेका देश (संयुक्त अधिराज्य, जापान र आयरल्यान्डलगायत)मा सन् २०२४ मा प्रतिव्यक्ति औसत आय ६५,५९६ अमेरिकी डलर रहेको थियो ।
तल्लो २० प्रतिशत भित्र परेका देश (भेनेजुएला, इरान र सुडानलगायत) मा यस्तो आय ९,५५२ अमेरिकी डलर रहेको थियो । त्यसैगरी, आर्थिक स्वतन्त्रताको उच्च २५ प्रतिशत भित्र रहेका देशहरूको औसत आयु ८०.७ वर्ष रहेको छ भने तल्लो २५ प्रतिशत भित्र रहेका देशहरूको औसत आयु ६७.१ वर्ष रहेको छ ।
फ्रेजर इन्स्टिच्युटका आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी डा. माइकल ए. वाकर अनुसन्धान अध्यक्ष फ्रेड म्याकमहोनका अनुसार जहाँ मानिस आफ्ना अवसर खोज्न, निर्णय आफैँ गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् त्यहाँ उनीहरू बढी समृद्ध, सुखी र स्वस्थ जीवन बिताउँछन् ।
यस वर्षको सूचकाङ्कमा १ देखि १० सम्मको मापनमा (जहाँ १० अङ्कले उच्चतम स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ) ६.५९ अङ्क प्राप्त गर्दै नेपाल १६५ देशमध्ये ९०औँ स्थानमा रहेको छ । विश्वव्यापी वरीयतामा नेपाल एक स्थान तल झरेको छ । सन् २०२५ को वरीयतामा नेपाल ६.५८ अङ्कसहित १६५ देशमध्ये ८९औँ स्थानमा रहेको थियो ।
वरीयतामा सामान्य गिरावट आए पनि मूल तथ्याङ्कले नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रताको अङ्क कोभिड–१९ महामारीको अवधिमा आएको गिरावटबाट पूर्ण रूपमा सुधार भएको देखाउँछ । सन् २०१९ मा ६.५२ अङ्कसहित ९८ औँ स्थानमा रहेको नेपालको अङ्क सन् २०२० मा घटेर ६.३१ अंक पुगेको थियो र १००औँ स्थानमा रहेको थियो ।
सरकारको आकारः अघिल्लो प्रतिवेदनको ४९औँ स्थान (७.२९ अङ्क) बाट घटेर ५१ औँ स्थान (७.२५ अङ्क)।
कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षाः अघिल्लो प्रतिवेदनको ९१औँ स्थान (४.९२ अङ्क) बाट घटेर ९६औँ स्थान (४.८२ अङ्क)।
स्वस्थ मुद्रामा पहुँचः अङ्कमा वृद्धि भए पनि वरीयता ९६औँ स्थान (७.३७ अङ्क) बाट घटेर १०१ औँ स्थान (७.५७ अङ्क)।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताः १२६ औँ स्थान (६.२१ अङ्क) बाट बढेर ११७औँ स्थान (६.३९ अङ्क)।
नियमनः ३७औँ स्थान (७.१२ अङ्क) बाट घटेर ५०औँ स्थान (६.९० अङ्क)।
प्रतिवेदनमा अध्ययन गरिएका यी पाँच प्रमुख सूचकअन्तर्गतका २४ वटा उप–सूचकहरूमध्ये नेपाल सात वटामा माथि उक्लिएको, छ वटामा तल झरेको र ११ वटामा गत वर्षकै स्थानमा कायम रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर सबैभन्दा उच्च स्तरको आर्थिक स्वतन्त्रता कायम गर्ने देशहरूको सूचीमा हङकङ पहिलो स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि क्रमशः स्विट्जरल्यान्ड, सिङ्गापुर, न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया र मौरिसस रहेका छन्। शीर्ष १० को अन्तिम स्थानमा फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र संयुक्त अधिराज्य समान वरीयतामा रहेका छन् ।
सबैभन्दा कम वरीयतामा रहेका १० देशहरू प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, इजिप्ट, मलावी, अल्जेरिया, इरान, म्यानमार, लिबिया, सुडान, जिम्बाब्वे र अन्तिम स्थानमा भेनेजुएला रहेका छन् । अन्य चर्चित देशहरूमा जर्मनी १९औँ, जापान १३ औँ, फ्रान्स ३९ औँ, रुस १४३ औँ, भारत ८८ औँ र चीन ११० औँ स्थानमा रहेका छन्।
विश्व आर्थिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन फ्रेजर इन्स्टिच्युटले आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालसँगको सहकार्यमा वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आएको छ । यसले कुनै देशका नीति तथा संस्थाहरूले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कति हदसम्म समर्थन गर्छन् भन्ने मापन गर्दछ ।
सन् २०२६ को संस्करणमा १६५ देशलाई पाँच प्रमुख क्षेत्रमा मूल्याङ्कन गरिएको छ । ती क्षेत्रहरूमा सरकारको आकार, कानुनी व्यवस्था तथा सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षा, स्वस्थ मुद्रामा पहुँच, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता तथा नियमन रहेका छन् । समृद्धि फाउन्डेसन आर्थिक स्वतन्त्रता सञ्जालको सदस्य तथा नेपालमा यस प्रतिवेदनको सह–प्रकाशक हो ।