२०८३ जेष्ठ २८ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । भारतमा रहेको प्रवासी नेपालीहरूको संगठनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि चुनौती बढ्दै गएको भन्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितका नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण अन्त्यका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्री बालेनलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। संगठनले ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै देशको वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक तथा राष्ट्रिय अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष दामोदर पंगेनीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको संघर्ष, त्याग र बलिदानको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ।
पत्रमा बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, पक्षपात, सामाजिक असमानता तथा जनदमन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै जनतामा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताइएको छ। सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि डोजर र बल प्रयोगको नीति अविलम्ब रोक्न तथा वैज्ञानिक ढंगले समस्या समाधान गरी लालपुर्जा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरिएको छ।
त्यस्तै दलित समुदायमाथिको जातीय विभेद, महिलामाथि हुने हिंसा तथा विभिन्न अमानवीय घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्न पनि पत्रमार्फत माग गरिएको छ।
पत्रमा प्रधानमन्त्री बालेन साहले संसदमा दिएको भनिएको “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाउँदै त्यसलाई राष्ट्रिय हितविपरीत र गैरजिम्मेवार टिप्पणीको संज्ञा दिइएको छ।
संगठनले लोकतान्त्रिक अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन गर्ने अधिकार तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै जनमुखी शासन सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा प्रवासी नेपालीहरूको निरन्तर साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।