२००७, ०४७ र ०६२/०६३ देखि मधेश, आदिवासी, जनजाती आदि चरणवद्ध आन्दोलन पश्चात पाएको उपलब्धिलाई कुठाराघात गर्दै जनताको अधिकार हनन गरी शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्त तथा अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक तवरवाट निरंकुश तथा अधिनायकवाद शैलीको निर्दलिय सरकार गठन गर्न चार दल वाध्य हुन परेको अवस्थाले देशको स्वाधिनता तथा राष्ट्रियता खतरामा परेको छ । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रवाट दर्ुइ उपाध्यक्ष […]

चार दलको राजनीतिक एकाधिकारको अन्त्य, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार विघटन, ११ बुँदे सहमति, २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउलगायतका प्रतिगामी निर्ण्रारु खारेज गरी वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासको निम्ति गोलमेच सभाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेकपा-माओवादीलाई दिनप्रतिदिन जनर्समर्थन बढ्दै गएको छ । विगतमा संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिने चार दल र अहिले चार दलकै राजनीतिक एकाधिकारबाट बनेको प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको […]

. नया“ दिल्लीको नेपालसंग बनेको दीघकालिन समस्याको सामान्य समाधानका रूपमा भारत सरकारले संस्थापनको भरपर्दो प्रतिनिधि राखेर काठमाण्डौको विद्यमान सरकारलाई हटाउने केही तरीका अपनाउन सक्छ । प्रकारान्तरमा यो प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भएकोले, यसलाई सापेक्ष रूपमा बिभिन्न तरीकाले सम्पन्न गर्न सकिन्छः जसमा, प्रत्यक्ष भारतीय सैनिक हस्तक्षेप थोरै परिवर्तित रूपमा भारतीय सेनामा बहाल रहेका गोर्खा रेजीमेन्ट वा भारत निबासि […]

इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा समाजका विभिन्न क्षेत्र र पक्षमा देखिएका समस्याहरूमध्ये प्रायः ठूलोबाट होइन, सानैबाट झाङ्गिएर क्रमशः विशाल भएका देखिन्छन् । चाहे राष्ट्रिय समस्या वा सामाजिक/सामूहिक तथा पारिवारिक समस्या नै किन नहोऊन्- तिनको जड प्रायः सानोबाट सुरु भई क्रमशः विशाल रूप लिँदै ध्वंस-विध्वंसको स्थितिसम्म पुग्ने गरेका देखिन्छन् । यसरी समस्याले सानोबाट पदार्पण गरेर ठूलो रूप लिँदै […]

गतहप्ता ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ग्लोवल करप्सन व्यारोमिटर २०१३ ले नेपालमा र्सवाधिक भ्रष्ट निकायमा नेपालको राजनीतिक दल र एक दिने भ्रमणका लागि आएका भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदलाई भेट्न नेपालका पूव प्रधानमन्त्रीहरु लर्को लागेर पुगेको घटनामा सबैको टिप्पणीले चुलियो । देशमा लोकतन्त्र आइसकेको अवस्थामा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न नसक्ने नेपालका राजनीतिक दल र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरुमाथि जनताले यो […]

महाप्रभुहरुको इसारामा नाचीरहेका र प्रतिक्रान्तिको दलदलमा फसीरहेका संसदवादी दलहरुलाई उदार गर्नको लागि अव एकमात्र विकल्प गोलमेच सभा हो । गोलमेच सभा नभए सम्म यी दलहरु प्रतिक्रान्तीको दलदलमा जुन तरिकाले भासिएका छन उम्कने अर्को कुनै उपाय छैन । गोलमेच सभाको एजेन्डा नेकपा-माओवादीले अगाडी सार्दै आएको छ र राष्ट्रिय संकट निकासको अग्रामी एजेन्डा यही गोलमेच सभा वन्न […]

अमेरिका स्थित फरेन पोलिसी संस्थाले फन्ड फर पिस संस्थासँगको सहकार्यमा सन् २०१३ को विफल राष्ट्रको सूचकांक र्सर्भेक्षण तथ्यांक र्सार्वजनिक गरेको लगत्तै भ्रष्टाचार बिरुद्ध सहकार्य गर्दै आएको अन्तर्रर्ााट्रय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटर -जिसीबी)२०१३, मिति २०७० असार २५ मा काठमाडौँमा र्सार्वजनिक गरेको छ । फरेन पोलिसी संस्थाले विफल राष्ट्रको सूचकांकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त […]

र्सार्वभौम जनताको अभिमतलाई वेवास्ता गर्दै दलिय स्वार्थि चरित्र देखाउँदै समय लम्व्याएर सत्ता र भत्तामा रजार्ँइ गर्न सहमति नामको झुठा साहरा लिन थाले पश्चात निर्रथक हुँदै गएको संविधान सभालाई अदालतको हस्तक्षेपवाट स्वत समाप्त हुने अवस्थामा पुर्यायो । तर प्रधानमन्त्रि डा. बावुराम भट्टर्राईले २० मिनेट अगाडि विघटन गरी एकाएक अर्काे संबिधान सभाको घोषणा गरेको घटनाले विवादको विषय […]

नेकपा-माओवादीको यही असार १५ देखि चार दिनसम्म पोखरामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको कथित संविधानसभाको पुनर्निर्वाचनको सशक्त र सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । विगतमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण नगरी संविधानसभाको गला रेट्ने चार दल र प्रतिगमनबाट बनको सरकारले गराउने नौटंकी निर्वाचनको विषयमा माओवादी बैठकले सही र ठोस निर्ण गरेको […]

पोखरामा हालै सम्पन्न भएको नेकपा-माओवादीको दोस्रो पर्ुण्ा वैठकले मंसीर ४ को निर्वाचनको सकृय,सशक्त र सशस्त्र वहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । यो शाहासिक निर्णय गरेर माओवादीले आत्मर्समर्पण होइन कि संर्घष्ाको वाटो रोज्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ । यो माओवादी निर्णय वावजुद पनि के मंसीर ४ मा चुनाव होला ? वा चुनावको आवरणमा अर्को नयाँ युद्ध […]