गत बुधबार (भदौ १० गते) रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले स्थानीय जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण सयौँ जनाको मृत्यु, हजारौँ परिवार घरबारविहीन र अर्बौंको भौतिक क्षति भएको छ । यस्तो सङ्कटको घडीमा प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल सहायता पु¥याउनु राज्यको पहिलो र प्राथमिक दायित्व हो । यस्तो संकटको समयमा सरकारका सानातिना प्रशासनिक कदमभन्दा एकीकृत, द्रुत र रणनीतिक परिचालन आवश्यक छ ।
यतिबेला एकीकृत खोज तथा अत्याधुनिक उद्धार कार्य, पारदर्शी र द्रुत राहत वितरण सञ्चार, सडक र स्वास्थ्यको आपत्कालीन व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र पूर्वसूचना प्रणालीको निर्माणमा राज्यको सम्पूर्ण ध्यान र संयन्त्र केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यस विपद्को घडीमा तमाम राजनीतिक दल, सरकारी–गैर सरकारी संघ–संगठन र सरकारका सम्पुर्ण निकाय भाषण र आश्वासनमा सीमित नभएर बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्नु आवश्यक भएको छ । यस संकटका बेला पीडित नागरिकले अनुभव गर्ने राज्यको उपस्थिति नै सरकार, तमाम राजनीतिक दल र नेताको वास्तविक परीक्षा हो । तसर्थ, सरकार, तमाम राजनीतिक दल र नेताले आफ्ना अन्य सबै प्राथमिकताका कामहरू पन्छाएर सम्पूर्ण ध्यान, शक्ति र स्रोत रसुवाका बाढीपीडितको उद्धार, राहत र पुनस्थापनामै केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन, तर विपत्तिपछिको व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति र तदारुकताले पीडित नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति दिलाउँछ । तसर्थ, अन्य प्रशासनिक तथा राजनीतिक विषयभन्दा माथि उठेर सरकारले सम्पूर्ण ध्यान र साधन–स्रोत रसुवाका बाढी पीडितको उद्धार, राहत र पुनस्थापनामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म सरकारले राहत र उद्धारका लागि टोली सबै स्थानमा पु¥याउन सकेको देखिँदैन । राज्यका संयन्त्र, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संयन्त्र तथा सञ्जालहरू सबै उद्धार तथा राहतका लागि सीमित स्थानमा मात्रै केन्द्रित भएको पाइएको छ । सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको अभावका कारण भएका र गरिएका राहत तथा उद्धार कार्य पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले उद्धार तथा राहत बितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय विपत्तिको यो क्षणमा सरकार, तमाम राजनीतिक दल र नेताका साथै गैरसरकारी क्षेत्रले आ–आफ्ना स्थानीय सञ्जालहरूलाई तत्काल परिचालन गर्न आवश्यक छ । सरकारी निकाय होस् वा राजनीतिक दल गाउँ तहसम्म पहुँच भएकाहरूले उद्धार तथा राहतका लागि ती निकायहरूलाई प्रभावकारी हिसाबले परिचालन गरे मात्र स्थानीयस्तरमा थोरै भए पनि राहतको महसुस हुने थियो । यस अवस्थामा सरकारी निकायले गाउँस्तरमा आफ्नो जुन कार्यालय रहेको छ, त्यही कार्यालय र त्यसका कर्मचारीहरूलाई समन्वयको जिम्मा तोक्दै अन्य गैरसरकारी र जनस्तरबाट हुने उद्धार र राहत कार्यको समन्वय गराउन आवश्यक छ ।
यसरी परिचालित संयन्त्रलाई सरकारी निकायले चुस्त र प्रभावकारी हिसाबले समन्वय गर्न सके मात्र उद्धार तथा राहत कार्य स्थानीयस्तरसम्म पुग्ने सम्भावना रहन्छ । समन्वयबिना विभिन्न संघसंस्थाहरूले आ–आफ्नै हिसाबले गर्ने उद्धार तथा राहत कार्य र समन्वयसहित एकीकृत हिसाबले परिचालन हुँदाको प्रभावकारितामा धेरै अन्तर पर्छ । यो कुरालाई राज्यका संयन्त्रदेखि गैरसरकारी क्षेत्र र समुदाय सबैले बुझ्न आवश्यक छ । यसरी तत्कालका लागि गर्नुपर्ने उद्धार र राहतका लागि चाहे सरकारी निकाय हुन् वा गैरसरकारी संयन्त्र कसैले पनि कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । उद्धार र राहतका लागि सरकारदेखि जनस्तरसम्म सबैले युद्धस्तरमा लाग्न आवश्यक छ । साथै बाढी पीडितको नाममा संकलन भएको सहयोगलाई उचित तरिकाले वितरण गर्न पनि सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनु अति आवश्यक देखिन्छ ।