२०८३ बैशाख १७ गते, बिहीबार

काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट र शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले बिहिबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै सो माग गरेका हुन्।
अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव थापाले बिज्ञप्तिमार्फत् सरकारको साप्ताहिक दुई दिन (शनिबार र आइतबार) विदा दिने निर्णयको समर्थन गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अध्यक्ष सुवेदी र महासचिव थापाद्व्व्रा जारी बिज्ञप्तिमा विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै स्थायी तथा विभिन्न प्रकारका अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका समस्या समाधान हुने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याइएको छ। साथै मन्त्रिपरिषद्को २०८२ वैशाख १७ को ९ बुँदे निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा केही स्थानीय तहमा महिनौँदेखि शिक्षक–कर्मचारीले तलब नपाएको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै तत्काल भुक्तानी सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ। साथै, कतिपय स्थानमा शिक्षक हटाउने वा अपायक सरुवा गर्ने कार्य रोक्न समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै शिक्षा क्षेत्रका यी मुद्दाहरू शीघ्र समाधान नगरे शैक्षिक वातावरणमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
यस बिषयमा महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ – ‘शैक्षिक सत्र, साप्ताहिक दुई दिन बिदा, आ.व. २०८३/०८४ वार्षिक वक्तव्य, शिक्षा ऐन, देशका विभिन्न स्थानमा शिक्षक-कर्मचारी तहयुक्त परेका समस्या लगायतका समसामयिक विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा देहाय बमोजिमको सार्वजनिक गर्दछौँ।
१. नेपाल सरकारले हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) विदा दिने निर्णय गरेकोमा ने. शि. महासङ्घ त्यसको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछ ।
२. आ.व. २०८३/०८४ को बजेटबाट शिक्षामा कूल बजेटको २०% विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष माग गर्दछ ।
३. नेपाल सरकार र ने शि महासङ्घविच विगतमा भएका सहमती वमोजिम् स्थायी, सबै प्रकारका अस्थायी (राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालकक्षा, विशेष शिक्षा लगायतका) शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै समस्या सम्बोधन हुने गरी अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन शीघ्रातीशीघ्र (यही अधिवेसनबाट जारी गर्न माग गर्दछ ।
४. नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदबाट २०८२ वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न/गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
५. सिराहा जिल्लाको लहान न.पा., धनुषा जिल्लाको कमलामाई न पा., बाजुरा जिल्लाको बुढीगङ्गा न.पा लगायतका स्थानीय तहमा महिनौदेखि शिक्षक कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध नभएको विषयप्रति विमती राख्दै अविलम्व तलबभत्ता उपलब्ध गराउन सम्बन्धित पक्षसँग माग राख्दछ । साथै यसको सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।
६. सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँ पालिका लगायतका कतिपय स्थानीय तहबाट अकारण कार्यरत शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने, विभिन्न वहानामा अपायक सरुवा गर्ने जस्ता कार्य भएकोमा यस्ता कार्य तुरुन्त रोक्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्दै यस्ता विषयमा सहजीकरण गरी समाधानको पहलकदमी लिन नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ ।’