२०८३ जेष्ठ १५ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । उपत्यका मेयर्स फोरमले आईतबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगकरपालिकामा बसेको फोरमको बैठकले सरकारले संविधान विपरित निर्णय गरेको निश्कर्ष निकालेको छ ।
मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सरकारको निर्णयले स्थानीय तहको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार कुण्ठित भएको बताए । सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै महर्जनले आवश्यक परे कानुनी प्रक्रियामा जाने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा ऐनअनुसार विद्यालय वर्षमा २२० दिन सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारले अप्रत्याशित रूपमा आईतबार बिदा दिने निर्णय गर्दा अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको र सरकारको निर्णयले विद्यालय १९० दिन पनि सञ्चालन गर्न कठिन हुने अवस्था देखिएको छ । स्थानीय तहले आफ्नो शैक्षिक क्यालेन्डर बनाइसकेको अवस्थामा केन्द्र सरकारले राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेर निर्णय गर्नु संविधान र शिक्षा ऐनको मर्मविपरित रहेको छ ।
संविधानको अनुसूची–८ ले आधारभुत शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । बैठकले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका भवनहरूको स्वामित्व व्यवस्थापन स्थानिय तहलाई दिन पनि सरकारसँग माग गरेको छ । वडा कार्यालय, अस्पताल तथा समाज कल्याणसँग सम्बन्धित भवनहरूको स्वामित्व स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको महर्जनले जानकारी दिएका छन् ।