काठमाडौं ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीनिकट     अखिल (समाजवादी)सहित  अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल र विद्यार्थी जनमत संघलगायतका  विभिन्न विद्यार्थी संगठनले  त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने सम्बन्धमा जारी गरेको निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले सोमबार  विज्ञप्ति जारी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सर्वोच्च अदालतको २०८३ वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा विद्यार्थीहरूको मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारको २०८२ चैत १३ गतेको विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयहरू हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अदालतको आदेशको सम्मान नगरेको आरोप लगाइएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले विश्वविद्यालय प्रशासनलाई आफ्नो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्दै न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा   निर्णय फिर्ता नलिए कानुनी, वैचारिक तथा लोकतान्त्रिक संघर्षका सबै माध्यम अपनाउँदै सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै वहन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ।

 यस बिषयमा अखिल (समाजवादी), अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल र विद्यार्थी जनमत संघलगायतका  विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरूको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको बिज्ञप्ति यस प्रकार रहेको छ –  ‘बालेन साह नेतृत्वको सरकार गठनदेखि नै निरंकृश, फासीवादी र संविधान प्रदत्त मौलिक हक विरुद्ध गइरहेको छ । आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बालेन सरकारको निर्देशनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०८३ वैशाख २८ गतेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको घोर अवहेलना गर्दै “दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने” निर्देशन जारी गर्नु न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको छ । यो कदम अदालतको आदेशविरुद्धको चुनौती मात्र नभई विद्यार्थीहरूको संविधानप्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मौलिक हकमाथिको खुला आक्रमण पनि हो ।

नेपाल सरकारको मिति २०८२ चैत १३ गतेको “विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध” सम्बन्धी निर्णय तथा चैत २० गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकबाट भएका निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठन सहित ३ वटा फरक फरक मुद्दाहरू सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्‌ । सोही सन्दर्भमा गत वैशाख २८ गते अदालतबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको स्पष्ट मर्म र भावनालाई कल्चँदै शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने दुस्साहस गरेका छन्‌ ।

हामी सरकार, अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रशासनलाई चेतावनी दिन चाहन्छौँ- आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी तथा न्यायालयको अवज्ञा गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गरियोस्‌ । विद्यार्थी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप, न्यायालयको अवहेलना र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामाथिको प्रहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने छैन ।

यदि विश्वविद्यालय प्रशासन आफ्नो हठ, दम्भ र रौरसंवेधानिक कदमबाट पछि हटदैन भने संयुक्त विद्यार्थीको शक्ति कानुनी, वैचारिक र संघर्षका सवै लोकतान्त्रिक माध्यमहरू प्रयोग गर्दै सशक्त प्रतिरोधमा उत्रिने छ । त्यसबाट उत्पन्न   हुने जस्तोसुकै परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहान्छौं ।’