बक्यौता र नवीकरण नगर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने तथा अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने २९ दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नौ सेवा प्रदायकलाई रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र जरिवानासहितको बक्यौता बुझाउन तथा २० सेवा प्रदायकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न भनेको हो ।
बक्यौता बुझाउन निर्देशन पाउनेमा बेनी कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड नेपाल, फर्स्टलिंक कम्युनिकेसन्स, क्षिरेश्वर नेटवर्क, लुम्बिनी म्याक्स डिजिटल केबल नेट, मेड इन्फो टेक, प्राइम नेटवर्क, सुबिसु र युनिफाइड कम्युनिकेसन छन् ।
त्यस्तै, अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने सूचीमा अलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस, आई जोन, कालिका नेट र खप्तड नेट छन् ।
यसैगरी कनेक्ट नेपाल नेटवर्क्स, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन, नेक्स्ट गिकर्स, नम्बुर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन्स सिस्टमलाई पनि १५ दिनभित्र बक्यौता चुक्ता गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न भनिएको छ । तोकिएको अवधिमा प्रक्रिया पूरा नगरे दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने र बाँकी रकम कानुनअनुसार असुल गर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ । साथै, ग्राहकलाई अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट सेवा लिन आग्रह गरिएको छ ।
