गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहपछि देशको राजनीति असाध्यै तरल हुन् पुगेको छ । यतिबेला देश बिदेशी शक्तिको क्रिडास्थल बन्ने तिर उन्मुख हुँदै गएको छ । देशका ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वाथाको लागि आ–आफ्नै तालमा राजनीतिक डम्फु बजाउन तल्लिन रहेका छन् । जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेन–जी विद्रोहको मर्म र नेपाली जनताले खोजेको राजनीतिक परिवर्तनको बाटो पहिल्याउन सकेको छैन् । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि देश र जनतालाई धराशायी बनाउन देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु झन्–झन् सल्बलाउन थालेका छन् । कार्कीको नेतृत्वको सरकारलाई आगामी फागुन २१ गतेभित्र संघीय संसद्को चुनाव गर्ने कार्यभार सुम्पिएको छ । तर, अहिलेको बस्तुस्थितिलाई नियाल्ने हो भने फागुन २१ गते कुनै पनि हालतमा चुनाव हुने सम्भावना देखिदैन । जसका कारण जेन–जीको आन्दोलनको उपलब्धि सुन्य हुने देखिएको छ ।

जेन–जीले उठाएको कार्यकारी शासन प्रणाली, भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्ने आवाज सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै बन्द हुन् पुगेको छ । अब यही राज्य प्रणाली, संविधान र फागुन २१ गतेपछि व्यूँतने संघीय संसद्ले न जेन–जीको माग पुरा गर्नेछ, न नेपाली जनताको अपेक्षा नै पुरा गर्न सक्ने देखिन्छ । यही शासन प्रणाली, यही संविधान र यही संघीय संसदबाट देश र जनताको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्नु र ठान्नु दिवास्वप्ना बाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसैले, जेन–जीको आन्दोलनलाई फेरी एक पटक जगाउन जरुरी छ । किनकि वर्तमान संविधान र संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनाताको मुक्ति सम्भव छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यस संविधानले न त देशको संकट टार्न सक्यो न जनताको न्यूनतम अपेक्षा नै पूरा गर्न सक्यो । संविधान जारी भएको दश वर्षमा कथित जनप्रतिनिधिमाथि नै आमस्वाभिमानी जनताले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनेन । संविधान जारी भएको यो दश वर्षमा देशमा इतिहासमै नभएका भ्रष्टाचार भएका छन् । जहानियाँ राणा शासनकाल, निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायतलाई नै बिर्साउने गरी राष्ट्रघात र जनघात भए । देशको आधाउदी बजेट भ्रष्टाचारमै सकिने, नातावाद र कृपावाद दिन दुगुणा रात चौगुणा भएर बढिरहे । समग्रमा भन्नुपर्दा यो संविधान जारी भएपछि देश र जनताको मुहारमा खुसी होइन, पीडा मात्र थपिएको छ । यही पीडाको बिस्फोट स्वरुप जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भएको हो । तर, जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन पछि पनि यही संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले निरन्तरता पाउने भएको छ । जुन देश र जनताको लागि दुःखद विषय हो ।

त्यसकारण देशको वर्तमान राजनीतिक संकटको निकासका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले भनेजस्तो जेन–जी विद्रोहका प्रस्तावहरुलाई नयाँ सहमतिमा उठाउँदै कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । देशको वर्तमान राजानिक संकट समाधानका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका ठाउँमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्नु पर्छ र वर्तमान संविधान संशोधन गरी उच्चस्तरीय निकाय खडागरी संविधान पुनर्लेखन गर्नु पर्छ । त्यसैगरी, नेकपा माओवादीले भने जस्तो अग्राअधिकार सहितको समाजवादी संघीयता, पूर्ण समानुपातिक र समावेसी राज्य पुनर्संरचना गर्नु पर्छ र संविधानमा नयाँ शासकीय स्वरुप सुनिश्चित गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा जानुको विकाल्प छैन । साथै जेन–जीको माग बमोजिम राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरु खारेज र पुनरावलोकन गर्दै भ्रष्टाचारीहरुलाई सर्वोस्व हरणसहित जन्मकैद गरिनुको विकल्प छैन । अन्यथा देशमा अर्को विद्रोह हुने निश्चित छ । जसले देश र जनताको भविष्य अन्धकार बनाउने निश्चित छ । त्यसैले समयमै सबै राजनीतिक दल, नेता र आम स्वाभिमानी जनताले गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।