रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साह नेतृत्वमा गठित झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले तीन महिना पार गरेको छ । सुशासनको नारा अगाडि सार्दै सरकारले यो तीन महिनामा एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी हर्कत गरिरहेको व्यावहारत ः पुष्टि भएको छ ।
सुशासनको नारा अगाडि सार्दै मन्त्रालयको संख्या घटाएको सरकारले पाँचजनासम्म विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकार राख्न पाउने गरी मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई जम्बो बनाउने निर्णय गरेको छ । गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई स्वीकृत गरी मन्त्रीहरूको सचिवालय सुविधा थप गरेको हो । कार्यविधिअनुसार तीन मन्त्रीले पाँचजनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मत्रालय र कृषि तथा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई पाँचजनासम्मको सुविधा दिइएको छ । ती मन्त्रालयमा धेरै प्रकारका विज्ञ आवश्यक हुने भएकाले पाँचजना राखिएको बताइएको छ । अन्य मन्त्रीले तीनजनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन् । कार्यविधिमा सल्लाहकारमध्ये एकजना मात्र वैतनिक भन्ने उल्लेख भएकाले यसले ठूलो खर्च नबढ्ने छ । त्यस्तै, सचिवालयमा राख्ने अन्य सहयोगीको संख्या पनि थप गरिएको छ । मन्त्रीहरूले सहसचिवस्तरको एक प्रमुख स्वकीय सचिवसहित, दुईजना अधिकृतस्तरका स्वकीय, राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणीका दुईजना, हुलका सवारीचालक दुईजना र चालक दुईजना पाउने भएका छन् । अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सुशासन एवं पारदर्शीता दर्साउने भन्दै आएको सरकारले झन् व्ययभार थप्नेगरी स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी बढाउने र सल्लाहकारसमेत राख्न पाउने व्यवस्था गर्नु आफैमा निन्दनीय र घृणित कार्य हो ।
यसैगरी, सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन सुरु हुन एक सातासमेत बाँकी नहुँदै राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश स्वीकृति गर्न बाध्य पारेर संसद र संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार ठाडो गरेको थियो भने संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएदेखि नै संसदलाई विवादित बनाएको छ ।
बालेन नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउनेलगायत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा बल मिच्याई जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको छ भने प्रधानमन्त्री बालेनले गत जेठ १७ गते नेपालले भारतको भूमी मिचेको अभिव्यक्ति दिएर भारतलाई थप नेपाली भूमी अतिक्रमण गर्ने बाटो खुलाई दिएका छन् ।
समग्रमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन साहले सरकारको बागडोर सम्हालेको यो तीन महिनामा जनतामा आशाभन्दा बढी निराशा छाएको छ । विधिको शासनभन्दा पनि बाहुबलको शासन देखिएको छ । नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनाअन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त मौलिक हक, अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि चरम रुपले हस्तक्षेप बढेको छ । सरकारको सुशासनको नारा सिद्धान्तमा सीमित हुन् पुगेको छ । देश र जनताको स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय बन्दै गएको छ । सरकारले गम्भीर भएर सोचोस् ।