२०८३ श्रावण १ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ शुरु भएसँगै बजेट कार्यान्वयनमा आएकाे छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कूल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार सार्वजनिक गर्नुभएकाे थियाे।
कूल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव ८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२० दशमलव ३ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९ दशमलव ९ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। बजेटका लागि सरकारले राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ।
वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको हाे। वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ। साथै बाँकी ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना रहेकाे छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।

यसैबीच, सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरूमा नयाँ कर र अतिरिक्त शुल्कहरू लागू गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व संकलनलाई सुदृढ बनाउने र वित्तीय स्रोत जुटाउने लक्ष्यका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सुनचाँदी, राइड सेयरिङ, क्यासिनो र डिलक्स होटल–रिसोर्ट जस्ता सातवटा मुख्य क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गरिएको छ। यस नयाँ कर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव आम सर्वसाधारणदेखि लिएर विभिन्न व्यवसायहरूमा पर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा बजारमा दैनिक उपभोगका आधारभूत सेवाहरू समेत महँगिने निश्चित भएको छ।
विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुली जस्ता संवेदनशील एवं अत्यावश्यक सेवाहरूमा थपिएको करका कारण देशको मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक बजेटमा ठूलो असर पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीसँग लिने मासिक शुल्कमा थप ३ प्रतिशत कर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यदि निजी विद्यालयहरूले यो करको भार आफैंले बहन गरेनन् भने अभिभावकहरूले स्वतः बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर स्वरूप मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने विद्यार्थीका परिवारले अब थप ३ सय रुपैयाँ अतिरिक्त बुझाउनुपर्नेछ।
यसैगरी, निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउँदा लाग्ने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत नै कर तोकिएको छ। उदाहरणका लागि, निजी स्वास्थ्य संस्थामा १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपचार गराउँदा अब बिरामीले थप ३ हजार रुपैयाँ कर मात्र बुझाउनुपर्नेछ, जसले गर्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा झनै बाहिर जाने चिन्ता बढाएको छ।
यसैगरी, शहरी क्षेत्रमा दैनिक उपयोग हुने विद्युत् र यातायात सेवा पनि यो नयाँ कर नीतिको दायरामा समेटिएका छन्। अब ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताहरूले अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रका साथै आम शहरी उपभोक्ताको मासिक ऊर्जा खर्च बढाउने देखिन्छ। अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय बनेको राइड सेयरिङ सेवामा पनि ५ प्रतिशत सेवा शुल्क अनिवार्य गरिएको छ। राइड सेयरिङ कम्पनीहरूले यो शुल्कको समायोजन कसरी गर्छन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि अन्ततः यसको भार यात्रुहरूले तिर्ने भाडामा जोडिने वा सवारी चालकहरूको खुद आम्दानीमा कटौती हुने जोखिम बढेको छ। विलासिता र तुलनात्मक रूपमा उच्च आय भएका वर्गले उपभोग गर्ने क्षेत्रमा पनि करको दायरा बलियो बनाइएको छ। सुन, चाँदी तथा तिनका तयारी गहना खरिद गर्दा लाग्ने करमा थप ०.५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ, जसले विवाह र चाडपर्वका समयमा सुन खरिद गर्ने सर्वसाधारणको लागत बढाउने निश्चित छ।यस्तै, क्यासिनो सञ्चालकहरूले वार्षिक रूपमा बुझाउँदै आएको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रोयल्टी रकमलाई शतप्रतिशत बढाएर अब वार्षिक ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसका अतिरिक्त, पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट र विदेशी ब्राण्डका मदिराहरूमा थप २ प्रतिशत शुल्क थपिएको छ, जसले आतिथ्य र पर्यटन क्षेत्रको सञ्चालन लागत बढाउने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।
सरकारले यो नयाँ कर संयन्त्रलाई मुलुकको वित्तीय स्रोत बलियो बनाउने औजारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि यसको मुख्य मार अन्ततः आम नागरिकको दैनिक जीवनयापनमा नै पर्ने देखिन्छ। विलासिताका वस्तुमा कर बढाउनु स्वभाविक मानिए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा कर थपिनुले ठूलो सामाजिक बहस निम्त्याएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलबमा केही राहत मिले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत र ज्यालादारीमा निर्भर रहने ठूलो जनसंख्याका लागि भने यो नयाँ कर प्रणालीले थप महँगीको पीडा मात्र दिने देखिएको छ। आगामी दिनहरूमा व्यवसायीहरूले यो करको भार आफैंले पचाउँछन् वा उपभोक्ताको थाप्लोमा शतप्रतिशत सार्छन् भन्ने कुराले नै बजारको मूल्यवृद्धि र उपभोगको भावी दिशा तय गर्नेछ।