एमसीसी द्वन्द्वको कारक नबनोस्
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले हालै आयोजना गरेको ‘एमसीसी, एसपीपी र राष्ट्रिय स्वाधिनता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले एमसीसी नेपालको कानुन, संविधान, संसद् र जनताको अधीनमा नभएको ठोकुवा गर्दै एमसीसीका कारण राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खतरा आउने बताएका छन् । उनीहरुले एमसीसी र एसपीपी अमेरिकी नवऔपनिवेशिक योजनाको अंग भएको ठोकुवा गर्दै एमसीसीलाई सम्पूर्णरूपमा अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्न कानुन नै बनाउनु पर्ने नत्र खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमसीसी र एसपीपी नेपाल र नेपालीका निम्ति घटक रहेको भन्दै बिगतदेखि नै देशव्यापीरुपमा आन्दोलन चर्किरहेका छन् । आमक्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी नेपाली जनता प्रतक्ष्य र परोक्ष्यरुपमा एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने सरकार एमसीसी कार्यान्वयनमा कम्मर कसेर लागिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता कति राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा ‘एमसीसी सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा एमसीसी सम्झौताको प्राबधान लागू हुने, अमेरिकाको विद्यमान र पछि बन्ने कानुनहरू एमसीसी परियोजनामा लागू हुने, एमसीसीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूका गतिविधिहरू र त्यसबाट उत्पन्न हुने विवादहरू अमेरिकामा मात्र कानुनी पुर्पक्षमा जाने, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न एमसीए– नेपाल गठन गर्ने जुन आपैmँ निर्णय गर्न स्वतन्त्र हुने, एमसीसीमा हुने रोजगारहरूबारे नेपालको कानुन नलाग्ने, एमसीसी परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपालले गर्न नपाउने र एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत निर्माण र प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा सम्पूर्णरुपमा अमेरिकाको हक कायम हुने’ जस्ता प्रावधानले पुष्टि गर्दछ ।
एमसीसी सम्झौतामा यही राष्ट्रघाती प्रावधान भएकोले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विगतदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीमार्फत् नेपालमा अमेरिकाको सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्ने कर्तुत आमजनता सामु छर्लङ्ग पारिदिएपछि अहिले आम क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी र राष्ट्रवादी राजनीतिक दल, नेतालगायत आमस्वाभिमानी जनता संघर्षमा उत्रिएका छन् । तर, सरकार कानमा तेल राखेर बसेको छ भने राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि खेलबाड गर्दै एमसीसी कार्यान्वयनमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति खर्चिरहेको छ । यो ज्यादै निन्दनीय, घृणित, राष्ट्र र जनघाती कार्य हो ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्दै एमसीसी संसद्बाट पास गरेर देश र जनतालाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने कार्य गरे आम स्वाभिमानी जनतालाई त्यो मान्य हुने छैन ।
तसर्थःसरकारले देशका क्रान्तिकारी राजनीतिक दल, नेता र स्वाभिमानी नेपाली जनताको आवाजको सुनुवाई गर्दै तत्काल एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ । अन्यथा एमसीसी सम्झौताबिरुद्ध उठेको जनज्वालाले एमसीसी सम्झौतामात्र होइन, एमसीसी भित्र्याउन खोज्ने संसदीय व्यवस्था, संसदवादी दल र संसदवादी नेताहरुलाई समेत खरानी बनाउने निश्चित छ, चेतना भया ।
