समस्याको जड संसदीय व्यवस्था

२०८३ जेष्ठ १० गते, आईतवार

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गर्दै आएको सरकारले संसदमा विपक्षी दलको आवाजलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै आपूm खुशी निर्णय लिन थालेको छ । एकातिर सरकारको यस किसिमको कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतत्रात्मक व्यवस्थामाथि गम्भीर आघात पु¥याएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सधैँ बहुमत भारी हुने व्यवस्था भएकै कारण यस्तो हुन् गएको जगजाहेर छ । त्यसैले यो समस्या कुनै दल र नेता विशेषभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै उपज हो, किनकि जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म बहुमतका नाममा यस्ता हर्कत भइरहन्छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनहित गर्न सक्दैन भन्ने यो बलियो प्रमाण पनि हो ।

अहिले सरकारकै कारण देश र जनजीविका धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । नागरिकका मौलिक हक र अधिकार कुण्ठित हुन पुगेका छन् । देशको स्वाधिनतामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । सरकार बहुमतको दम्भले मैमत्त भएको छ । यी सबैको कारक संसदीय व्यवस्था नै हो । त्यही भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने संघर्ष अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको अस्तित्व जोगाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसदवादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । जुन झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले पुष्टि गरिरहेको छ ।

 संसदवादी दल र नेताहरुको हर्कतले पनि अबको समाधान भनेको वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । बहुमतको नाममा देश र जनता लुट्न पल्केका संसदवादी दल र नेताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले अगाडि सारेको एजेण्डामा सहमत हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न तयार छैनन् किनकि देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भए, उनीहरुको ब्रह्मलुट चल्ने छैन । देश र जनता यी भ्रष्ट संसदवादी दल र नेताको चंगुलबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने उनीहरुलाई ठूलो भय छ ।

तसर्थ, देश र जनतालाई यो संसदीय व्यवस्था, संसदवादी दल र नेताहरुको चंगुलबाट मुक्त पार्न वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु अनिवार्य भएको छ । यसको निम्ति सम्पूर्ण सचेत नागरिकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)लाई साथ र सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यी संसदवादी दल र नेताहरुले देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट बनाइदिन सक्छन् ।

प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]