समस्याको जड संसदीय व्यवस्था
रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले संविधान प्रदत्त जनताको मौलिक हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गर्दै आएको सरकारले संसदमा विपक्षी दलको आवाजलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै आपूm खुशी निर्णय लिन थालेको छ । एकातिर सरकारको यस किसिमको कार्यले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको छ भने अर्कोतिर १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त संघीय गणतत्रात्मक व्यवस्थामाथि गम्भीर आघात पु¥याएको छ । संसदीय व्यवस्थामा सधैँ बहुमत भारी हुने व्यवस्था भएकै कारण यस्तो हुन् गएको जगजाहेर छ । त्यसैले यो समस्या कुनै दल र नेता विशेषभन्दा पनि संसदीय व्यवस्थाकै उपज हो, किनकि जबसम्म संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म बहुमतका नाममा यस्ता हर्कत भइरहन्छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्र र जनहित गर्न सक्दैन भन्ने यो बलियो प्रमाण पनि हो ।
अहिले सरकारकै कारण देश र जनजीविका धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । नागरिकका मौलिक हक र अधिकार कुण्ठित हुन पुगेका छन् । देशको स्वाधिनतामाथि वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । सरकार बहुमतको दम्भले मैमत्त भएको छ । यी सबैको कारक संसदीय व्यवस्था नै हो । त्यही भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले देश र जनतालाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामार्फत् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने संघर्ष अगाडि बढाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको अस्तित्व जोगाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले अगाडि सारेको एकीकृत जनक्रान्तिमा गोलबद्ध हुनुको विकल्प छैन । किनकि जबसम्म देशमा संसदवादी दल र संसदीय व्यवस्था रहन्छ, तबसम्म जुनसुकै सरकार बने पनि देश र जनताको मुक्ति सम्भव छैन । जुन झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त वर्तमान सरकारको कार्यशैलीले पुष्टि गरिरहेको छ ।
संसदवादी दल र नेताहरुको हर्कतले पनि अबको समाधान भनेको वैज्ञानिक समाजवाद मात्र हो भन्ने कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । बहुमतको नाममा देश र जनता लुट्न पल्केका संसदवादी दल र नेताहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले अगाडि सारेको एजेण्डामा सहमत हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न तयार छैनन् किनकि देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना भए, उनीहरुको ब्रह्मलुट चल्ने छैन । देश र जनता यी भ्रष्ट संसदवादी दल र नेताको चंगुलबाट मुक्त हुनेछन् भन्ने उनीहरुलाई ठूलो भय छ ।
तसर्थ, देश र जनतालाई यो संसदीय व्यवस्था, संसदवादी दल र नेताहरुको चंगुलबाट मुक्त पार्न वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नु अनिवार्य भएको छ । यसको निम्ति सम्पूर्ण सचेत नागरिकले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)लाई साथ र सहयोग गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा यी संसदवादी दल र नेताहरुले देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट बनाइदिन सक्छन् ।
