२०८३ बैशाख २८ गते, सोमबार

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का नेता देव गुरुङले भारतको तर्कले लिपुलेक क्षेत्र उसको भन्ने प्रमाण नपुग्ने बताएका छन्। सोमवार राजधानीस्थित संवाद डबलीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गुरुङले भने -‘हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेज र सो भूमि नेपाल कै हो भन्ने छिमेकी चीनलाई पनि थाहा छ, तर हाम्रो राष्ट्रिय सहमति र दतारुकता चाहिन्छ ।चीन छिमेकीसंग लड्न चाहदैन, भारत आफै पनि संकटमा छ, कुटनीतिक तबरबाट लिपुलेक समस्या समाधान गर्ने यो सुनौलो अवसर पनि हो।’
यसैगरी, नेता देव गुरुङले वर्तमान सरकार पश्चिमतिर ढल्केर छिमेकी देशरुलाई चिड्याउँदा लिपुलेक प्रकरण बल्झिएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय सहमतिसहति भारतसंग कुटनीतिक वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने धराणा व्यक्त गरे ।
नेता गुरुङले नेपालको परराष्ट्र नीति छिमेकी प्राथमिकता भन्दा पनि तेस्रो मुलुक रिझाउने किसिमको बन्दै जाँदा लिपुलेक जस्ता समस्या बढ्ने गरेको जिकिर गर्दै भने- “अमेरिकासंगको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम(एसपीपी), एमसीसी र विभिन्न सैन्य गठबन्धन जस्ता विषयले छिमेकी मुलुकहरु भरत र चीनलाई चिड्याएको देखिन्छ। यसरी सत्ता र कुर्सीको लागि ‘सात समुन्द्र पारीका’हरुसंग सैन्य गठबन्धन गर्दा लिपुलेक–कालपानी मात्रै होइन देशको अस्तित्व नै धरापमा पर्छ ।’
नेता गुरुङले अर्को प्रसंगमा सुकुम्बासी बस्तीहरुमा वर्तमान सरकारले लगाएको डोजर गैर कानुनी रहेको बताएका छन् । उनले प्रश्न गरे यदि यो सरकार ऐन, कानुन र संविधानमै टेकेर चलेको छ भने–के यो अमानवीय र गैर कानुनी हर्कत भएन र ?
त्यसैगरी, नेता गुरुङले करिब ४० वटा ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको भन्दै असंवैधानीक भएको र सो आपत्ति भएको बताए । उनले भने- “संसदमा सत्तासीनको करिब २ तिहाई हुँदाहुँदै संसद छलेर अध्यादेशको प्रयोग गर्ने विषयले संसदको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।’
उक्त कार्यक्रममा प्रगतिशील लोकतन्त्रीक पार्टी(प्रलोपा)का युवा नेता मनऋषि धितालले पछिल्लो समयमा भारत कमजोर रहेकोले राष्ट्रिय सहमतिका साथ पहल गर्दा लिपुलेक समस्या समाधान गर्न सकिने जिकिर गर्दै भने- ‘भारतको आफ्नो हेपाहा परराष्ट्र नीति र रबैयाको कारण सबै छिमेकीहरु चिडिएका छन्, यहीबेला सबै नेपाली एकजुट भएर पहल गर्दा हाम्रो भूमीबाट भारतीय सेना हटाउन सकिन्छ । ‘
धितालले गोर्खा सैनिक, भारत र विश्वभरीका नेपालीले भूमि फिर्ताको लागि उसलाई दबाबका साथै क्षतिपूर्तिसमेत माग्नु पर्ने बताउदै वर्तमान सरकार राष्ट्रिय स्वाधीनतका विषयमा कामकाजि मात्रै बनेको र सुकुम्बासी बस्ती लगायतका विषयमा अत्याचारी बनेको आरोप लगाए ।