२०७१ असार २१ गते, शनिबार

काठमाडौँ । मापदण्ड बनाएर मात्र जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग विदेशी मुद्रामा विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) गर्नुपर्ने राय सारोेकारवालाले दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले डलर पीपीए मापदण्ड तयार गर्ने विज्ञ सम्मिलित एक समिति बनाउन लागेको छ । समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र डलरमा पीपीए गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्ण्र्ााहुने ऊर्जा मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयले हाल डलरमा पीपीए रोकेको छ । यसबीचमा सरकार समिति गठन गर्न लागेको हो । खिम्ती र भोटेकोसी आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग र पछिल्ला समयमा केही आयोजनासँगको डलर पीपीए विवादित बनेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो निर्ण्र्ागरेको हो । ‘डलर पीपीए मापदण्ड तयारीका लागि विज्ञ सम्मिलित समिति चाँडै गठन गरिने ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताए । र्सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा सभासद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै सचिव क्षेत्रीले अर्थ, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि र आवश्यक परे विदेशी परामर्शदातासमेत ल्याइने उनले जानकारी दिए । प्रतिवेदन आउन छ महिनासम्म लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘डलरमा पीपीए विवादित भएकाले अब यसको मापदण्ड बनाउनुपर्छ’ सचिव क्षेत्रीले भने, ‘मापदण्ड बनाएर मात्र सरकारले डलरमा पीपीए गर्ने छ । मापदण्ड तयारीका लागि सहयोग गर्न सचिवले सभासद्हरुसँग आग्रह गरे ।’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म आधा दर्जन आयोजनासँग डलरमा पीपीए गरेको छ । जसअनुसार खिम्ती, भोटेकोसी, लिखु-४, बलेफी, माथिल्लो मस्याङ्दी र तल्लो सोलु आयोजना छन् । यीमध्ये खिम्ती र भोटेकोसीको पीपीए विवादित छ । डलरमा पीपीए नहुने भएपछि विदेशी लगानीमा बन्ने तयारीमा रहेका धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन् । यस्तै सुख्खायाममा बिजुली बेच्न प्रस्ताव गर्ने पाँच ठूला आयोजनाका प्रबर्द्धकले पनि डलरमा पीपीए मागेका छन् । २ दर्जनभन्दा बढी आयोजनाका पर्बर्द्धक डलर पीपीएको पर्खाइमा छन् । बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले मापदण्ड तयार गरेर मात्र डलरमा पीपीए गर्ने बताइन् । डलर पीपीएको पुनर्विचार गर्नका लागि खिम्ती आयोजनाको पर्बर्द्धकसँग छलफल गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् । सोही बैठकमा सचिव क्षेत्रीले नेपाल-भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता -पीटीए) का लागि प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी गराए । समझौताका लागि भारतीय पक्षले मस्यौदा पठाइसकेको उनले बताए । हाल ऊर्जाले उसको मस्यौदाको विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । जलविद्युत् ऐन र विद्युत् नियमन आयोग ऐन संसद्बाट अनुमोदन गराउनका लागि मन्त्रालय लागिपरेको सचिव क्षेत्रीले बताए । ऐनका लागि १ सय ४२ वटा संशोधन परिसकेको छ । बैठकमा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटले डलर पीपीए विवाद समधान गर्न सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने बताए । ‘आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनपछि पीपीएको निर्धारण आयोगले गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘आयोगले पीपीए दर निर्धारण गरेपछि विद्युत् प्राधिकरणलाई पीपीए गर्न समस्या नहुने र डलर पीपीए विवादित पनि हुँदैन ।’ राम्रो प्रतिफल र डलरमा पीपीए नभई जलविद्युत्मा विदेशी लगानी नआउने उनले बताए ।