हालै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका प्रवक्ताले अमेरिकी सरकारको वैदेशिक सहायता समीक्षाले नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन सिफारिस गरेको र यस निर्णयबारे नेपाल सरकारलाई  सूचित गराएको बताएका छन् । गत २० जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाले दिने सम्पूर्ण वैदेशिक सहायता अमेरिका पहिलो नीति अनुकूल हुनुपर्ने भन्दै त्यसको समीक्षा गर्ने घोषणा गरेका थिए । समीक्षाको काम सम्पन्न नहुँदासम्म ९० दिनका लागि उनले यूएसएड लगायत निकायबाट दिइने वैदेशिक सहायता पूर्णरूपमा रोक्ने घोषणा पनि गरेका थिए । 

यसैबीच, गत सोमबार अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा एमसीसी अन्तर्गतका परियोजना निरन्तर हुने जानकारी अमेरिकाबाट प्राप्त भएको बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को मिति २०८१–११–२२ गतेको पत्रानुसार नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच संवत् २०७४ भदौ २९ मा सम्पन्न कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अमेरिकी राष्ट्रपतिको जनवरी २०, २०२५ को कार्यकारी आदेशअनुसार पुनरावलोकनका लागि स्थगन भएकोमा एमसीसीको जुलाई २४, २०२५ को पत्रबाट उक्त पुनरावलोकन कार्य समाप्त भएको र नेपाल कम्प्याक्टको निरन्तरताका लागि सिफारिस भएको जानकारी प्राप्त भएको ब्यहोरा सरोकारवालालाई जनकारी गराइएको छ ।’

अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामार्फत् नेपाललाई आफ्नो कब्जामा पार्न खोजेको खोजेको प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल र अमेरिकी संयुक्त लगानीमा चलाइने र नेपालमा सञ्चालन हुने परियोजनामा नेपालको अग्राधिकार हुनुपर्नेमा एमसीसीको लेखा परीक्षण अमेरिकाले गर्ने र त्यसलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान छ । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने, कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर र शंकास्पद गतिविधिमा लगानी गर्न सक्ने बाटो सुरक्षित गर्न खोजेको छ । सहमति बेगर परियोजना अलपत्र छोडेर फर्किने अधिकार पनि अमेरिकासँग सुरक्षित राखिएको छ । परियोजना र नेपालको कानूनको बीचमा बाझिने अवस्था आएमा एमसीसी सम्झौताका शर्तहरू नै लागू हुने प्रावधान छ । यसले नेपालको संविधान र कानूनभन्दा एमसीसीसँगका शर्तहरूमाथि गराएको छ । यो बुँदाले नेपाललाई अमेरिकाको घोषित उपनिवेश बनाएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले एमसीसी परियोजनालाई नियन्त्रण, निगरानी र निर्देशन गर्न पाउने छैन । यो प्रावधानमा टेकेर अमेरिकाले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालका छिमेकीविरुद्ध गतिविधि गरेको खण्डमा लगाम लगाउन सक्ने छैन । यस अर्थमा एमसीसीका शर्तहरू नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप छ । त्यसैगरी योजना छनोटका वा एमसीसी लागू हुनु अगाडि भारतको स्वीकृति हुनुपर्ने त्यही प्रयोजनको लागि भारतसँग स्वीकृति लिनुपर्ने पूर्वशर्तले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ । यी सबै तथ्यलाई नियाल्दा अमेरिका जुनसुकै हालतमा नेपालमा आफ्नो हैकम चलाउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । जसका कारण देश र जनताको अस्तित्वमाथि नै संकट आइलागेको छ ।

जुन देश र जनताको लागि निकै दुःखद विषय भने यो उनको गम्भीर राष्ट्र र जनघाती कार्य हो । किनभने आमस्वाभिमानी जनता, क्रन्तिकारी, राष्ट्रवादी, प्रगतिशील, सच्चा लोकतन्त्रवादी राजनीतिक दल र नेताहरुले सदन र सडकवाट विरोध गर्दा गर्दै सरकारले २०७८ फागुन १५ गते राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गरेर देशमा पुनः द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको थियो । आमस्वाभिमानी जनता, राष्ट्रवादी दल, नेतालगायत आमबुद्धिजीविले एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो सैन्य रणनीति लागू गर्न खोजेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गर्दै आइरहेका छन् र उनीहरुले एमसीसीलार्ई फिर्ता पठाउनुपर्ने माग गर्दै सडक संघर्षसमेत चर्काउँदै आएका छन् । तर, सरकारले उनीहरुको माग, सल्लाह, सुझावलार्ई समेत नजरअन्दाज गर्दै वलात् ढङ्गले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता पास गरेको थियो । आमजनतामात्र होइन, सत्तासीन दलभित्रकै कतिपय राष्ट्रवादी नेताले समेत एमसीसीको विरोध गर्दै आएका छन् भने संसद्मा पनि अधिकांश राष्ट्रवादी सांसद्ले एमसीसी पारित गर्नु नहुने भन्दै आफ्नो अडान राखेका थिए । तर, सरकारले कसैको कुरा नसुनी संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन ग¥यो र अहिले कार्यान्वयन गर्न भएभरको शक्ति लगाई रहेको छ । सरकारको यस्ता राष्ट्रघाती र जनघाती हर्कतको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ र भविष्यमा यसले उग्ररुप लिने निश्चित छ ।

तसर्थः राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनाको कदर गर्दै एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, यही एमसीसीका कारण देश पुनः द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गरेर देश र जनतालाई पुनः द्वन्द्वमा फसाउने कार्य गरे आम स्वाभिमानी जनतालाई त्यो मान्य हुने छैन । त्यस्तो राष्ट्रघाती र जनघाती कार्यको जनताले सडकबाट प्रतिवाद गर्ने छन् । साथै एमसीसीका नाममा राष्ट्र र जनघात गर्ने राजनीतिक दल र नेतालाई दण्डित गर्ने छन् ।