प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को राष्ट्र र जनविरोधी कार्य गरिरहेको छ । सरकारको सुकुम्बासीको उठिबास लगाउने, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने, ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन–प्रसारण गराउनेलगायत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश सिफारिशमा बल मिच्याई जस्ता निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकार, नागरिक तथा पेशा स्वतन्त्रताको संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन राज्यबाटै हुन् गएको प्रष्ट हुन्छ । यता, भारत र चीनले जुनदेखि नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार सुरु गर्न लागेका छन् । यसतर्फ भने सरकारको खासै ध्यान गएको देखिदैन । यी दुई तथ्यबाट सरकार सार्वभौमिकता र जनाधिकारको रक्षा भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियता लागि अघि बढेको पुष्टि हुन्छ ।

 नेपालको संविधान अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय नहुने व्यवस्था, स्वतन्त्रताको हक, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने, संघ–संस्था खोल्ने, र नेपालको जुनसुकै भागमा आवतजावत–बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता न्यायसम्बन्धी हक, पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने, र स्वच्छ सुनुवाइको हक, समानताको हक, कानूनको नजरमा सबै समान, र धर्म, वर्ण, जात, लिङ्गका आधारमा भेदभाव नहुने, सामाजिक–आर्थिक अधिकार, शिक्षाको हक, स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हक, आवासको हकलगायत छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, र शोषणा विरुद्धको हक प्रत्याभूत गरेको छ । यी हकहरूको कार्यान्वयनका लागि कानूनको आवश्यकता परेमा र उल्लंघन भएमा संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ । तर सरकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको यी सबै हकको खिल्ली उडाउदै जनतामाथि निरंकुशता लाद्न उद्दत भएको छ । जुन कुरा आमस्वाभिमानी जनताको लागि कुनै हालतमा स्वीकार्य हुने विषय होइन ।

 नेपाली जनताले १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनाअन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकार माथिको हस्तक्षेप कुनै हालतमा स्विकार्ने छैनन् । तसर्थः सरकारले तत्काल यस्तो संविधान विरोधी र जनविरोधी कार्य बन्द गर्दै आम जनता सामु आगामी दिनमा यस्ता हर्कत नदोहो¥याउने प्रतिवद्धता गर्नु पर्दछ । अन्यथा आफ्नो हक र अधिकारको लागि आम जनता सडकमा उत्रने छन् । जनताको तागत कस्तो हुन्छ, जेन जी आन्दोलनको फाइदा उठाएर बनेको सरकारलाई सम्झाई रहनु नपर्ला ।