बालेन साहले सरकारको नेतृत्व गरेको झन्डै पाँच महिना पुरा हुन् लागेको छ । पुराना संसदवादी राजनीतिक दलहरूका असफलता र भ्रष्टाचारबाट आजित भएका जनताले बालेनको आगमनलाई मुलुकमा सुशासन र विकासको नयाँ युगको सुरुवातका रूपमा लिएका थिए । तर, सुरुवाती चार महिनाको कार्यसम्पादन, निर्णय प्रक्रिया र शासकीय व्यवहारलाई मूल्याङ्कन गर्दा बालेन सरकार ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ जस्तै सावित भएको छ । जनअपेक्षाको पहाड खडा गरेर सत्तामा पुगेको यो नेतृत्व अहिले आफ्नै अपरिपक्वता र प्रचारमुखी नीतिका कारण आलोचनाको घेरामा फसेको छ । यतिबेला देश तीव्र राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक सङ्क्रमणको संवेदनशील मोडबाट गुजरिरहेको छ । सरकारको प्राथमिक दायित्व भनेको नागरिकमा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र समृद्धिको अनुभूति गराउनु हो । जनताले सरकारबाट समस्याको समाधान, संवाद र अभिभावकत्वको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, पछिल्ला केही समययता सरकारी निर्णय, कार्यशैली र कदमहरूले विवाद सल्ट्याउनुको सट्टा झनै द्वन्द्व र मुठभेड सिर्जना गरिरहेका त होइनन् भन्ने गम्भीर आशङ्का पैदा भएको छ ।
लोकतन्त्रमा विधिको शासन कायम गराउनु र कानूनको पालना गराउनु सरकारको कर्तव्य हो, यसमा कुनै दुईमत हुन सक्दैन । तर, कानून कार्यान्वयनको नाममा अपनाइने अपारदर्शी, आक्रामक र हठधर्मी शैलीले नागरिक र राज्यबीचको दूरी बढाउँछ । साना व्यवसायी, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी, सीमान्तकृत वर्ग वा फरक मत राख्ने पक्षहरूसँग बिना विकल्प र बिना संवाद शक्ति प्रदर्शन गरियो भने त्यसले समाजमा असन्तोष र हिंसाको बिउ रोप्छ । विकास र सुधार प्रशासनिक दण्ड वा बल प्रयोगबाट होइन, सहमति र दिगो व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
अर्कोतर्फ, राज्यका विभिन्न अङ्ग र तीनवटै तहका सरकारहरूबीच देखिन थालेको अधिकारको टकराव र राजनीतिक दाउपेचले मुलुकलाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्दैछ । राज्यको नेतृत्वमा बस्नेहरूले आफ्नो अहम्, तात्कालीक लाभभन्दा माथि उठेर सोच्न आवश्यक छ । सरकार आफैं पक्ष वा विपक्ष बनेर मुठभेडको वातावरण सिर्जना गर्नतिर लाग्यो भने त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण नागरिक र देशको अर्थतन्त्रमाथि पर्छ ।
सरकार भनेको नागरिकको संरक्षक हो, प्रतिद्वन्द्वी वा द्वन्द्वको उक्साहक होइन । शासकीय शक्तिमा रहेकाहरूले संयमता, लचकता र संवादको बाटो रोज्नुपर्छ । कुनै पनि नीति वा निर्णय लागू गर्नुअघि त्यसका सामाजिक र मानवीय पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर सरोकारवालासँग वार्ता गर्नु नै दूरदर्शी नेतृत्वको पहिचान हो । तसर्थ, सबै तहका सरकारहरूलाई समयमै चेत आओस्, शासकीय दम्भ त्यागेर सहमति र सहकार्यको बाटो समातियोस्, र सरकार आफैं द्वन्द्वको कारक नबनोस् । आमनेपाली जनताको चाहना, देशको आजको आश्यकता र समयको माग पनि यहि छ , चेतना भया ।