प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । यो ६ महिनाको अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेन सरकारको प्रशासनिक कदम, सल्लाहकार संयन्त्र, राजनीतिक नियुक्ति र राज्यको व्ययभार व्यवस्थापनलाई लिएर नागरिक तथा राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी प्रश्न र चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन् । सरकार गठन हुँदा प्रशासनिक चुस्तता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम र १०० बुँदे कार्यसूचीमार्फत मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा भने विभिन्न आयोग, अध्ययन समिति, विज्ञ समूह र सल्लाहकार संयन्त्रका नाममा ‘अनावश्यक नियुक्तिको ओइरो’ लागेको छ । सरकारले नीतिगत काम सहज बनाउन विज्ञ टोली गठन गर्नु स्वाभाविक भए पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्र, सेवासुविधा र औचित्य स्पष्ट नहुँदा राज्यको ढुकुटीमा अतिरिक्त भार परेको देखिन्छ ।
सरकारले विगतका परम्परागत राजनीतिक दलहरूले गर्ने फजुल नियुक्ति, कार्यकर्ता भर्ती र आफ्ना निकटस्थहरूलाई सार्वजनिक संस्थानमा अवसर दिने परिपाटीलाई निरूपण गर्नुको साटो नयाँ ढङ्गले निरन्तरता दिइएको भन्ने तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटीको उपयोग देशको पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा र पूँजीगत खर्चमा हुनुपर्दछ । नयाँ नेतृत्व आउँदा पनि यसमा सुधार हुन् सकेन । विकास बजेट खर्च हुने गति उस्तै सुस्त छ, पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढ्न नसक्दा बजारमा तरलताको अभाव र समग्र आर्थिक शिथिलता छाएको छ ।
सरकारको ध्यान प्रशासनिक नियुक्ति र प्रचारमुखी कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुँदा देशको उत्पादनमूलक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्योग, र रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर धक्का पुगेको छ । सरकारको कडा र अपारदर्शी निर्णय शैलीका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको छ, जसले गर्दा कर सङ्कलन र ढुकुटीको वृद्धिदरमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले संसदीय प्रक्रिया र अन्य राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गर्ने मामलामा देखाएको दूरीले नीतिगत निर्णयहरूमा गतिरोध सिर्जना गरेको छ । संसद्लाई पूर्वसूचना नदिई गरिएका निर्णयहरू वा एकपक्षीय पक्राउ तथा अनुसन्धानका शैलीहरूले कानूनी शासनको मर्ममाथि प्रश्न उठाएका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूसँग उत्तरदायी संवाद गर्नुको साटो सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्र सूचना प्रवाह गर्ने शैलीले सरकारको पारदर्शितामाथि संशय पैदा गरेको छ ।
राज्यको ढुकुटी नागरिकको पसिनाको कमाइबाट उठेको राजस्व हो । यसमा हुने कुनै पनि प्रकारको फजुल खर्च, प्रशासनिक भद्रगोल वा अनावश्यक नियुक्ति सुशासनको मूल मर्मविपरीत हुन्छ । तसर्थः बालेन सरकारले जनअपेक्षा अनुसार आफ्ना त्रुटिहरू सच्याउँदै पारदर्शी र नतिजामुखी शासन प्रणाली लागू गर्न सके मात्र वैकल्पिक राजनीति र नयाँ नेतृत्वको सार्थकता पुष्टि हुनेछ ।