संसदीय व्यवस्थाबाट देश र जनताको मुक्ति असम्भव

यतिबेला देश इतिहासमै राजनीतिकरुपले संकटग्रस्त बनेको छ भने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक तवरले धराशयी हुने स्थितिमा पुगेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, बेरोजगारी, अनियमितता, सेटिङ्ग, घुसखोरी, नातावाद, कृपावादले सीमा नाघेको छ । जसको पुष्टि हालै उजागर भएको भुटानी शरणार्थीका नाममा भएको ठगीधन्दालगायत एनसेल प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद (ओम्नी) घोटला काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ […]
२०८० जेष्ठ ७ गते, आईतवार