२०८३ जेष्ठ १३ गते, बुधबार

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती गरेका रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड प्रालि कालो सूचीमा राखेको छ । ती कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयले रमण-पटेल जेभीसहित ११ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
जनकपुर-९ धनुषा ठेगाना भएको रमण कन्स्ट्रक्सनले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडसँग मिलेर सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृहलगायतका सिभिल संरचना, गेटलगायतका हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानका लागि ठेक्का पाएको थियो । तर, काममा ढिलासुस्ती गरेकाले गत वर्ष कात्तिक २५ गते आयोजनाले ठेक्का किन नतोड्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सरकारले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक खरिद कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।
सुनकोशी मरण आयोजनाको ठेक्का लिएको रमण-पटेल जेभीले कामको प्रगति बढाउन तदारुकताका नदेखाएको र सम्झौताको प्रावधानअनुसार कामका सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा समेत चासो नदिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्दको प्रक्रियासँगै रमण-पटेल जेभीले कार्यसम्पादन जमानत वापत राखेको २ अर्ब ४० करोड र अग्रिम भुक्तानीको १ अर्ब २० करोड गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टी जफतको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाएको थियो ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि रमण-पटेल जेभीसँग १४ अर्ब ८ करोड ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रमण-पटेल जेभीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ३२ प्रतिशत कम रकम कबोल गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको थियो । असार २०८४ भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, हालसम्मको भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र छ । हालसम्म २ अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) रकम भुक्तानी गरिएको छ । आयोजनाको १३.३ किलोमिटर टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी खनिएको थियो । सुरुङ २६ वैशाख २०८१मा छिचोलिएको थियो । सिन्धुली र रामेछापको सीमानामा रहेको सुनकोशी नदीको पानीलाई बाँध बनाएर सुरुङमार्फत मरिण नदीमा खसाली बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । हाल सिँचाइ भएको ४५ हजार ६०० हेक्टर जमिनसहित धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ ।
सुनकोशीको पानी मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाटको जलविद्युत उत्पादन गरिने छ । मधेश प्रदेशका उर्बर भूमि रहेका पाँच वटा जिल्लामा वर्षैभरी सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइ कृषि उत्पादकत्वको वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनमा उल्लेख्य सुधार, जलविद्युतसमेत उत्पादन गरी सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा दिनुको साथै प्रादेशिक सुन्तुलनमा समेत योगदान दिने भएकाले सुनकोशी मरिणलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।