स्थानीय सरकारसँग जनताकाे अपेक्षा
प्रेमचन्द्र झा नेपालको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक विकासक्रममा हाल स्थानीय सरकारको उपस्थिति निर्णायक बन्दै गएको छ। २०७२ सालको संविधानले संघीयता स्वीकार गरेपछि तीन तहको शासन प्रणाली: संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई “सरकार” को रुपमा परिभाषा गरेको छ, जुन विगतको “स्थानीय निकाय” सँगको संरचनागत भिन्नता मात्र होइन, जिम्मेवारी र […]
२०८२ भाद्र १० गते, मंगलवार