राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिले बुधबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको कारवाही गर्ने कानून नै नभएको औँल्याएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा उनीहरू दोषी रहेको तर, मानवअधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुन नदेखिएको हुँदा आयोगले पाश्चात्यदर्शी कानुन बनाएर कारवाही गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी,  आयोगले ‘जेन–जी’ आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा केही उच्चतहका व्यक्तिहरूमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायतका अभिव्यक्तिले आन्दोलनमा दुरुत्साहन पैदा गरेको हो वा होइन भन्ने विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको हो । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनीहरूको कुनै संलग्नता रहेको वा अभिव्यक्तिका कारण प्रदर्शनकारी उत्तेजित बनेको विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ । दोषी ठहरिए कानुनअनुसार कारवाही गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी, आयोगले आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको किटान गर्दै उनलाई शंकाको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । आयोगले  रास्वपाका १७ सांसदसहित ५२ जनाको नाम किटान गरी  अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेको छ भने  ‘टीओबी’ को उक्साहटले २३ भदौको आन्दोलन हिंसात्मक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले  ‘टीओबी’ सहित दुई समूहलाई पनि अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगरे देशको प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सरकारले निष्पक्ष ढंगले सिफारिस अक्षरशः लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे सर्वत्र चासो रहेको छ । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार संवैधानिक रूपमा बाध्य रहेको र तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको छ ।

तसर्थ ः गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलाई हाइज्याक गरी सरकार र सत्तामा पुगेका दोषीहरुलाई सरकारले बिना हिचकिचाहट कारवाही गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको छबि धुमिल हुने र देशमा राजनैतिक उद्दण्डता बढ्ने निश्चित छ ।