काठमाडौँ । नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङ क्षेत्र हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु हुने भएको छ । भारतको समाचार एजेन्सी प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पीटीआई)का अनुसार करिव ६ वर्षको अन्तरालपछि उक्त नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको हो । रिपोर्टअनुसार उत्तराखण्डका जिल्ला अधिकारी आशिष भटगाईंलाई उद्धृत गर्दै सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म सञ्चालन हुने व्यापार सत्रका लागि केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार आवश्यक तयारी अघि बढाइएको छ । लिपुलेक भञ्ज्याङ कालापानी क्षेत्रमा पर्छ, जुन भू–भाग नेपाल, भारत र चीनबीच विवादित रहँदै आएको छ । नेपालले यस क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भाग मान्दै नयाँ राजनीतिक नक्सामा समावेश गरिसकेको छ । तर भारतले भने उक्त क्षेत्र आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ ।

अघिल्लो अगस्टमा भारत र चीनबीच भएको समझदारीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको बताएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो– “नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण–विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको व्यहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ ।”

परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस बेला नेपाल र भारतबीच रही आएको ‘घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा’ दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो । लिपुलेकका विषयमा नेपालको असहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपाली दाबीको ‘औचित्य प्रमाणित गर्न नसकिने’ र त्यो ‘ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको’ प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपालको दृष्टिकोणलाई जानकारीमा लिएको भन्दै ‘कुनै पनि भू–भागमाथि गरिएको एकपक्षीय कृत्रिम विस्तारसम्बन्धी दाबी बचाउ गर्न नसकिने प्रकारको रहेको’ उल्लेख गरेका थिए । भारतले लिपुलेक पास हुँदै सन् १९५४ देखि नै चीनसँग व्यापार गर्दै आएको बताउने गरेको पाइन्छ ।

एक दशकअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बेइजिङ भ्रमण गर्दा जारी भएको ४१ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा लिपुलेकसहित तीनवटा नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्ने सहमति भएको जनाइएको थियो । सन् २०१५ को मे महिनामा भएको उक्त सहमतिप्रति आफ्नो असहमति दर्ज गराउन तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर भारत र चीन दुवैले ती कूटनीतिक नोटहरूको जबाफ नपठाएको विवरण आएको थियो । त्यसपछि सन् २०१९ को नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा नेपालले आफ्नो दाबी गरेको कालापानी क्षेत्रलाई समावेश गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद अझ पेचिलो बन्न पुगेको थियो । उक्त विवादमाझ नेपालले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको भू–भाग देखाइएको छ । त्यसप्रति भारतले गम्भीर असहमति जनाएको थियो र नक्सा विवादले दुई देशको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो ।

लिपुलेक नाका खोल्ने भारतको तयारीप्रति प्रधानमन्त्री बालेन अहिलेसम्म मौन छन् । उनको प्रतिक्रिया के होला भन्ने जिज्ञासा भने आम हुँदै गएको छ । काठमाडौंको मेयर हुँदा शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्शा टाँङ्ने गरेका थिए । सन् २०२३ को मेमा भारतको नयाँ संसद् भवनको उद्घाटन गर्दा ‘अखण्ड भारत’ को प्रतीक चिह्न राखिको प्रतिक्रिया स्वरूप शाहले ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्शा प्रयोग गरेका थिए ।

सन् २०२३ मा चीनले जारी गरेको नक्शाप्रति विमति जनाउँदै बालेनले आफ्नो चीन भ्रमण नै रद्द गरे । २०८० को भदौमा चीन भ्रमण रद्द गर्दै उनले फेसबुक स्टाटसमा लेखेका थिए– ‘नेपाली भू–भाग चीनले नेपाललाई नै नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतामाथि चालेको गलत कदम मानेका छौं । त्यसैले मेरो आज चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताका आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।’

सन् २०२५ को अगस्ट ३१–सेप्टेम्बर १ मा आयोजना हुने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन प्रस्थान गरेको दिन अगस्ट ३० मा बालेनले अर्को फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए– ‘चीन भ्रमणको शुभकामना प्रधानमन्त्री ज्यू ! नेपालको लिपुलेक नाकाबाट व्यापार पुन संचालन गर्ने भारत–चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको छ । त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई संझाउन नबिर्सनु होला । अल द बेस्ट, हामीलाई तपाईमाथि पूर्ण विश्वास छ ।’

अहिले समयले कोल्टे फेरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री. केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिने बालेंन् अहिले आफै साताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन् ।  जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथल र त्यसपछिको २१ फागुनको निर्वाचनले एकाएक लिपुलेक हाम्रो हो, हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण रोक भन्ने दायित्व तिनै बालेनको काँधमा आएको छ । चुच्चे नक्शा प्रकरण र लिपुलेक नाकाको प्रयोगबारे उनको धारणा के हुने हो ? सबैले पर्खिरहेका छन् ।

स्मरणीय छ, तिब्बतमाथि चीनको नियन्त्रण र भारत–चीन युद्ध १९६२ पछि यो व्यापार पूर्णरूपमा बन्द भएको थियो । करिव ३० वर्षपछि सन् १९९२ देखि सीमावर्ती व्यापार पुनः सुरु भएको थियो । सन् २०१९ सम्म निरन्तर चलिरहेको थियो । तर २०२० मा कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यापार पुनः बन्द भयो । त्यही वर्ष सडक निर्माण सम्पन्न भए पनि व्यापार सञ्चालन हुन सकेको थिएन । यस वर्ष भने पुनः व्यापार खुल्ने बलियो सम्भावना देखिएको छ ।

भारततर्फ गुञ्जी र तिब्बततर्फ तकलाकोट मा व्यापारिकस्थल निर्माण गरिएको छ । हालसम्म चिनियाँ व्यापारी भारत नआए पनि भारतीय व्यापारीहरू तकलाकोट पुगेर व्यापार गर्दै आएका छन् । यसबीच तकलाकोटमा भारतीय व्यापारीका लागि नयाँ व्यापारिक निर्माण गरिएको छ । व्यापार पुनः सुरु भए यसपटक भारतसँगै नेपालका व्यापारीले पनि यही नयाँ मण्डीबाट कारोबार गर्ने अपेक्षा भारतीय पक्षको छ । सीमावर्ती व्यापारमा करिव ४ सयभन्दा बढी व्यापारी संलग्न छन् । २०१९ मा व्यापार हुँदा व्यापारीहरूले केही सामान तकलाकोटमै भण्डारण गरेर फर्किएका थिए । तर कोभिडका कारण ६ वर्षसम्म व्यापार बन्द हुँदा ती सामानमध्ये धेरैजसो प्रयोगहीन भइसकेका छन्, जसले व्यापारीहरूलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको छ । अब व्यापार पुनः सञ्चालन हुने आशासँगै व्यापारीहरूमा नयाँ उत्साह देखिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

नेपालको औपचारिक विरोधका बाबजुद भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने एकतर्फी घोषणा गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक संवेदनशीलता देखिएको छ । नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डताकी विषयमा निरन्तर उठाउँदै आएको लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई समेटेर आधिकारिक नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा भारतको पछिल्लो कदमले पुनः संवेदनशीलताको बहस चर्काएको छ ।

भारतीय पक्षका अनुसार उत्तराखण्डस्थित पिथौरागढ़ प्रशासनले आगामी जुन १ देखि उक्त व्यापारिक मार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । पाँच वर्षदेखि बन्द रहेको यो नाका खुलाउने निर्णयलाई भारतले व्यापारिक आवश्यकतासँग जोडेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ जारी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । तर, नेपालले यस विषयमा विगतदेखि नै अंसहमति जनाउँदै आएको छ । सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएपछि नेपालले निरन्तर कुटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको छ ।